Cyclone Akwan से निपटने के लिए ओडिशा में 7,900 आश्रय स्थल चिह्नित, NDRF और ODRAF तैनात
ओडिशा और आंध्र प्रदेश ने चक्रवाती तूफान 'अकवान' के पूर्वी तट की ओर बढ़ने के मद्देनजर आपातकालीन तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, राहत शिविरों को सक्रिय करने और आपदा प्रतिक्रिया टीमों को तैनात करने का काम कर रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) ने पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 31 टीमें तैनात की हैं, जबकि बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 18 अतिरिक्त टीमों को रिजर्व में रखा गया है। NDRF के अनुसार, चक्रवात के तट से टकराने की संभावना को देखते हुए टीमों को रणनीतिक स्थानों पर तैनात किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अनुमान लगाया है कि यह तूफान गुरुवार दोपहर तक उत्तरी आंध्र प्रदेश-यानम और दक्षिणी ओडिशा के तटों (नरसापुर और पुरी के बीच) से होकर गुजरेगा। इस दौरान हवा की गति 90-100 किमी प्रति घंटा रहने और झोंकों के साथ 110 किमी प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना है।
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ओडिशा ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, लगभग 7,900 आश्रय स्थल चिह्नित किए
मुख्य सचिव अनु गर्ग के अनुसार, ओडिशा ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है और संवेदनशील इलाकों से लगभग 72,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राज्य ने लगभग 7,900 आश्रय स्थल चिह्नित किए हैं, जहां उन लोगों को रखा जा सकता है जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की आवश्यकता पड़ सकती है। राज्य ने आपातकालीन कार्यों के लिए ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स (ODRAF) की 60 टीमें, NDRF की 14 टीमें और फायर सर्विस की 131 टीमें तैनात की हैं। अधिकारियों ने गर्भवती महिलाओं और अन्य संवेदनशील लोगों के लिए भी विशेष इंतजाम किए हैं। राज्य में चिह्नित की गई 9,100 गर्भवती महिलाओं में से अधिकांश को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। जिला प्रशासन को संवेदनशील इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत कार्यों के लिए समन्वय करने का निर्देश दिया गया है। इससे पहले, 17 नवंबर की एक IANS रिपोर्ट में बताया गया था कि अधिकारियों ने आठ जिलों में लगभग 2.04 लाख लोगों की पहचान की है, जिन्हें मौसम की स्थिति और स्थानीय जोखिम के आकलन के आधार पर सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की आवश्यकता हो सकती है। राज्य ने 87 संवेदनशील ब्लॉक और 1,902 संवेदनशील स्थानों की पहचान की थी।
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आंध्र प्रदेश ने NDRF और SDRF की टीमों को स्टैंडबाय पर रखा है
आंध्र प्रदेश ने अपने प्रशासन को भी हाई अलर्ट पर रखा है। राज्य सरकार ने आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए NDRF की 13 टीमों और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (SDRF) की 11 टीमों को तैयार रखा है। ज़िला और मंडल स्तर के कंट्रोल रूम चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं, और असुरक्षित जगहों पर रहने वाले लोगों को राहत केंद्रों तक पहुँचाने के इंतज़ाम किए गए हैं। बचाव कार्यों के लिए फायर सर्विस के कर्मचारियों को भी तैयार रखा गया है। बिजली वितरण कंपनियों ने ज़रूरी सामान का स्टॉक कर लिया है और बिजली के बुनियादी ढांचे को संभावित नुकसान से निपटने के लिए आपातकालीन टीमों को तैनात किया है। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को घरों के अंदर रहने और बिना ज़रूरत बाहर न निकलने की सलाह दी गई है।
NDRF ने पाँच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 31 टीमें तैनात की हैं
NDRF ने ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में कुल 31 टीमें तैनात की हैं। इनमें से 14 टीमें ओडिशा में, 9 आंध्र प्रदेश में, 3-3 टीमें तेलंगाना और तमिलनाडु में, और 1-1 टीम छत्तीसगढ़ तथा अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में तैनात हैं। इसके अलावा, आपातकालीन स्थिति में मदद के लिए 18 और टीमों को रिज़र्व में रखा गया है। ओडिशा में, NDRF की टीमों को बालासोर, केंद्रपाड़ा, कंधमाल, रायगड़ा, मलकानगिरी, गजपति और जगतसिंहपुर समेत कई जगहों पर तैनात किया गया है। आंध्र प्रदेश में, विशाखापत्तनम, श्रीकाकुलम, मन्यम और कृष्णा ज़िलों में टीमें तैनात की गई हैं।
High Court के फैसले पर Abhishek Banerjee का हमला, न्याय सत्ताधारी दल का निजी विशेषाधिकार नहीं
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने गुरुवार को कानूनी राहत के कथित चयनात्मक इस्तेमाल की आलोचना की। उन्होंने कहा कि न्याय "सत्ताधारी दल का निजी विशेषाधिकार" नहीं बनना चाहिए। उनकी यह टिप्पणी कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा उनके निजी सहायक सुमित रॉय की उस याचिका को खारिज किए जाने के बाद आई है, जिसमें उन्होंने चार आपराधिक मामलों में अंतरिम सुरक्षा की मांग की थी। इन मामलों में उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार दिखाया गया है। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, न्याय सत्ताधारी दल का निजी विशेषाधिकार और विपक्ष का निरंतर संघर्ष नहीं बन सकता। ऐसा लगता है कि राहत केवल भाजपा नेताओं और उनके करीबी लोगों के लिए आरक्षित है, जबकि विपक्ष को संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। TMC नेता की यह प्रतिक्रिया उच्च न्यायालय द्वारा चार मामलों में रॉय की अंतरिम सुरक्षा की मांग को खारिज करने के बाद आई है। रॉय फिलहाल सालबोनी में जमीन घोटाले के एक कथित मामले के सिलसिले में हिरासत में हैं।
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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सुमित रॉय की याचिका खारिज कर दी
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने की। उन्होंने कहा कि आपराधिक मामलों में रिट कोर्ट को अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना चाहिए, खासकर तब जब पीड़ित व्यक्ति के पास कानूनी राहत के अन्य विकल्प मौजूद हों। रॉय ने चार मामलों में अंतरिम सुरक्षा पाने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिनमें उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार दिखाया गया था। उनके वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ राजनीतिक कारणों से कई मामले दर्ज किए गए हैं। वकील ने यह भी कहा कि रॉय को बाकी चार मामलों में सुरक्षा की जरूरत है, जबकि वह उस मामले में कानूनी उपाय अपना रहे हैं जिसमें वे अभी हिरासत में हैं। हालांकि, अदालत ने रॉय द्वारा मांगी गई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।
अदालत ने नए मामलों और सख्त कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा देने से मना किया
सुनवाई के दौरान, रॉय ने अधिकारियों को उनके खिलाफ नए मामले दर्ज करने या मौजूदा मामलों में सख्त कार्रवाई करने से रोकने का आदेश भी मांगा। जस्टिस भट्टाचार्य ने इस अनुरोध को भी खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि आपराधिक मामलों में अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए, खासकर तब जब संबंधित व्यक्ति के पास अन्य कानूनी उपाय उपलब्ध हों। इस फैसले का मतलब यह है कि रॉय को उन चार मामलों में वह अंतरिम सुरक्षा नहीं मिली, जिसकी उन्होंने मांग की थी।
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