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ICJ Verdict: रोहिंग्या पर म्यांमार का कितना खौफनाक अत्याचार? दुनिया की सबसे बड़ी अदालत का फैसला!

ICJ ने म्यांमार पर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने सुरक्षा बलों द्वारा रोहिंग्याओं की हत्या, हिंसा और उत्पीड़न की पुष्टि की। गाम्बिया ने यह मामला दर्ज कराया था। 2017 में 7 लाख 30 हजार से ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेश भागे थे।

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6.3 लाख खाताधारकों को मिलेगी राहत, EPFO फंड से अब किस्तों में निकाल सकेंगे PF

नौकरी के दौरान जमा किया गया भविष्य निधि (पीएफ) का पैसा सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सहारा बनता है। लेकिन कई लोगों के लिए पूरी रकम एक साथ निकालने के बजाय हर महीने थोड़ी-थोड़ी रकम मिलना ज्यादा सुविधाजनक हो सकता है। इसी जरूरत को देखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने सदस्यों के लिए नई सुविधा लाने की तैयारी की है। संगठन के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए व्यवस्थित निकासी योजना (एसडब्ल्यूपी) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

इस प्रस्ताव के लागू होने पर कर्मचारी अपने पीएफ खाते में जमा पूरी रकम एक बार में निकालने के बजाय किस्तों में प्राप्त कर सकेंगे। इसका उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आमदनी का एक जरिया उपलब्ध कराना है। ईपीएफओ के अनुसार, इस व्यवस्था में सदस्य अपनी जमा पूंजी के मालिक बने रहेंगे और जरूरत के हिसाब से समय-समय पर पैसा निकाल सकेंगे।

फिलहाल मौजूदा व्यवस्था में सेवानिवृत्ति के बाद पीएफ खाते को निष्क्रिय होने और उस पर ब्याज मिलना बंद होने से बचाने के लिए 3 साल के भीतर पूरी रकम निकालनी होती है। ऐसे में कई लोगों के सामने यह चुनौती रहती है कि वे अपनी वर्षों की बचत को एक साथ निकालें या भविष्य की जरूरतों के लिए सुरक्षित रखें। नई योजना इस परेशानी को कम कर सकती है। इससे बुजुर्गों को घर के खर्च, दवाइयों और दूसरी जरूरी जरूरतों के लिए नियमित पैसा मिल सकेगा।

इस योजना में खाताधारक के परिवार का भी ध्यान रखा गया है। अगर किस्तों में पैसा प्राप्त कर रहे किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उसके नामित व्यक्ति या आश्रित को खाते में बची रकम निकालने या पहले की तरह नियमित किस्तें प्राप्त करते रहने का विकल्प मिलेगा। ईपीएफओ का मानना है कि इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ उनके परिवारों को भी आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।

बता दें कि इस प्रस्ताव पर गुरुवार को केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में चर्चा हुई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने की। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस प्रस्ताव के विचाराधीन होने की खबर सबसे पहले प्रकाशित की थी। शुरुआती चरण में यह स्वैच्छिक सुविधा मौजूदा पीएफ सदस्यों के लिए शुरू किए जाने की उम्मीद है।

मौजूद जानकारी के अनुसार, पहले चरण में 55 साल से अधिक उम्र के करीब 6.3 लाख सदस्यों को इसका लाभ मिल सकता है। आगे चलकर करोड़ों पीएफ खाताधारकों के लिए भी इस सुविधा का रास्ता खुल सकता है। खासकर उन लोगों को इससे मदद मिलेगी, जिन्हें सेवानिवृत्ति के बाद अपनी जमा पूंजी का सही तरीके से इस्तेमाल करने में परेशानी होती है।

गौरतलब है कि ईपीएफओ देश के संगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों की बचत का प्रबंधन करता है। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों हर महीने पीएफ खाते में योगदान करते हैं। इस रकम पर ब्याज भी मिलता है, जिससे समय के साथ एक अच्छी बचत तैयार होती है।

हालांकि, नई योजना में किस्तों की रकम कितनी होगी, पैसा कितने अंतराल पर मिलेगा और निकासी की शर्तें क्या होंगी, इसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। इसके लिए अंतिम नियम और लागू होने की तारीख का इंतजार करना होगा। फिलहाल इस प्रस्ताव की मंजूरी को सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है।

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