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सुप्रीम कोर्ट बोला- भारत अमीर देश, लेकिन स्वच्छता में खराब:वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा न हो तो देश की इमेज खराब होती है

सुप्रीम कोर्ट ने 17 नवंबर के आदेश में कहा कि भारत अब अमीर देश है, लेकिन स्वच्छता के मामले में उसका प्रदर्शन खराब है। कोर्ट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लागू नहीं होने पर चिंता जताई। जस्टिस एसवीएन भट्टी और एनवी अंजारिया की बेंच ने यह टिप्पणी की। बेंच ने नगर निगमों की पर्यावरण नियमों के पालन से जुड़ी अपीलों पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2026 लागू करने की निगरानी के लिए शुरुआती दो चरण पूरे हो चुके हैं। इनमें काम शुरू करना और निगरानी के लिए प्रशासनिक व्यवस्था तैयार करना शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने जिलाधिकारियों को अपने क्षेत्रों में सभी बल्क वेस्ट जनरेटर की पहचान करने का निर्देश दिया। उन्हें यह काम स्थानीय निकायों के साथ मिलकर करना होगा। बेंच ने कहा, “भारत अब अमीर देश है, लेकिन स्वच्छता के मामले में उसका प्रदर्शन खराब है। दूसरे क्षेत्रों में हासिल हुई तरक्की पर सभी पक्षों की इस संभालने योग्य लापरवाही का नकारात्मक असर पड़ रहा है।” कोर्ट ने कहा कि खराब स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन का असर समाज और देश की छवि पर पड़ता है। भारत और भारत के बाहर समान अर्थव्यवस्था वाले कुछ क्षेत्रों ने स्वच्छता और साफ-सफाई के लक्ष्य हासिल किए हैं। बेंच ने कहा कि मौजूदा संसाधनों से यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। इसके लिए सरकारी एजेंसियों को लगातार नियम लागू करने होंगे और नागरिकों को सहयोग करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी (SCMC) की ओर से दाखिल सभी रिपोर्टों की समीक्षा की। कोर्ट ने कहा कि राज्य का हर अंग अपने-अपने तरीके से काम कर रहा है। बेंच ने कहा, “इन अंगों को जोड़ने वाले नागरिकों को अच्छे नतीजों के लिए एक लक्ष्य की दिशा में काम करना होगा।” कोर्ट ने कहा कि संविधान में शक्तियों का बंटवारा उसकी मूल संरचना का हिस्सा है। संसद ने एन्वायर्नमेंट (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1986 बनाया है। कार्यपालिका ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2026 बनाए हैं। नियमों के बावजूद लक्ष्य हासिल नहीं बेंच ने कहा कि कानून और नियम मौजूद होने के बावजूद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 और 2026 का प्रदर्शन संसद के तय लक्ष्य से कम है। कोर्ट ने कहा कि वह प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के संवैधानिक अधिकार का संरक्षक है। इसलिए उसने SCMC के जरिए स्थानीय निकायों को लगातार निर्देश देने की जिम्मेदारी उठाई है। बेंच ने कहा, “SCMC के जरिए सुप्रीम कोर्ट की यह कोशिश पांचवें पहिए की तरह नहीं है, जो बाकी चार पहियों को चलाने की कोशिश कर रहा हो। जैसा कि हमारे पहले के आदेशों में कहा गया है, अब करो या कभी नहीं।” कोर्ट ने कहा कि SCMC की कोशिशें बाद में नियमों में योगदान देने वाले सभी पक्षों के स्व-नियमन में बदल जाएंगी। बेंच ने समस्या की गंभीरता और उसे दूर करने के लिए जरूरी प्रयासों को स्वीकार किया। कोर्ट ने SCMC और देशभर के जिलाधिकारियों पर भरोसा जताया। कोर्ट ने कहा कि कुछ राज्यों में जिलाधिकारियों ने इन नियमों को पूरी सावधानी और सख्ती से लागू किया। दो-तीन जिलाधिकारियों के ऐसे काम का कोर्ट को व्यक्तिगत अनुभव भी है। इसी वजह से कोर्ट ने अपने लक्ष्य और नियमों को लागू कराने के लिए जिलाधिकारियों पर भरोसा किया है। बेंच ने कहा कि मौजूदा काम में नाकामी से स्थिति और खराब हो जाएगी और बाद में इसे ठीक करना संभव नहीं रहेगा। कोर्ट ने कहा कि यह आदेश जिलाधिकारियों के लिए कोई प्रेरणादायक संदेश नहीं है। यह शीर्ष अदालत की उनसे उम्मीदों और उनकी क्षमता की याद दिलाता है। बेंच ने जिलाधिकारियों से कहा कि वे स्थानीय जरूरतों के मुताबिक नई रणनीति बनाएं। वे मुख्य सचिवों और SCMC को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2026 और कोर्ट के आदेश लागू करने में मदद करें। रिपोर्ट में कई कमियां बताईं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 18 अगस्त को उसने इस बात पर ध्यान दिया था कि असंगठित आवासीय, कारोबारी और व्यावसायिक क्षेत्र समस्या का बड़ा हिस्सा हैं। बेंच ने कहा कि रिपोर्ट में दिए गए नोटिस और नियमों का पालन कराने के लिए पानी या बिजली की अस्थायी सप्लाई रोकने योग्य अतिरिक्त क्षेत्रों की जानकारी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि वित्तीय संसाधनों पर दबाव कम करने के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप का विचार सामने रखा गया था। हालांकि, रिपोर्ट में इसका विस्तृत उल्लेख नहीं है। बेंच ने कहा कि बुनियादी ढांचा बढ़ाने के लिए कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) से जुड़ी जरूरी कानूनी व्यवस्था पर SCMC की रिपोर्ट में ध्यान नहीं दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि उद्योग यह कहकर जिम्मेदारी से नहीं बच सकते कि प्रदूषण एक जगह पैदा हुआ और CSR का योगदान कहीं और दिया गया। कई अन्य कमियां बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अनुपालन के लिए कई अतिरिक्त निर्देश जारी किए। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी को तय की है। 18 अगस्त को भी दिए थे निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को ठोस कचरे के प्रबंधन और निपटारे के लिए कई निर्देश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2026 के मानकों को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ाना जरूरी है। शीर्ष अदालत ने कहा था कि पूरे समाज में यह सोच अफसोसजनक है कि “मुझे कचरा पैदा करने का हक है, लेकिन उसके असर को रोकने और कचरा प्रबंधन में सहयोग करने की जिम्मेदारी नहीं है।” भोपाल नगर निगम ने नगर निकाय के ठोस कचरा संभालने से जुड़े दायित्वों की कार्यवाही को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। समस्या की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बाद में मामले का दायरा पूरे देश तक बढ़ा दिया। कोर्ट ने SMW रूल्स के पालन को लेकर लोगों और संस्थाओं में कमी भी बताई। SCMC का गठन सुप्रीम कोर्ट के पहले के निर्देश पर किया गया था। इसमें केंद्र सरकार के कई सचिव और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के सचिव शामिल हैं।

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