BS-6 वाहन चालकों को बड़ी राहत! अब 3 साल तक नहीं बनवाना पड़ेगा PUC सर्टिफिकेट
PUC Rules Changed: सरकार ने वाहनों के प्रदूषण प्रमाण-पत्र (पॉल्यूशन सर्टिफिकेट) से जुड़े नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है. BS-6 वाहनों के लिए, प्रदूषण प्रमाण-पत्र अब एक साल के बजाय तीन साल तक मान्य होगा; इसके लिए अब हर साल रिन्यूअल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इन नए नियमों के तहत, 'पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल' (PUC) प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि में बदलाव किया गया है: निजी BS-6 वाहनों के लिए, यह प्रमाण-पत्र अब तीन साल तक मान्य होगा. ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए, PUC दो साल तक मान्य रहेगा। पुराने वाहनों के मामले में, उनकी उम्र के हिसाब से हर साल या हर छह महीने में रिन्यूअल कराना होगा. वहीं, मौजूदा वैधता अवधि—BS-1, BS-2 और BS-3 वाहनों के लिए तीन महीने, और BS-4 वाहनों के लिए छह महीने—में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
वेतन बढ़ाने से उपभोक्ता मांग बढ़ेगी और ग्रोथ की रफ्तार बनी रहेगी: आर्थिक मामलों की सचिव
नई दिल्ली, 19 नवंबर (आईएएनएस)। आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर ने गुरुवार को भारतीय उद्योग जगत से कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने का आग्रह करते हुए कहा कि इससे उपभोक्ता मांग को बल मिलेगा और देश की आर्थिक वृद्धि को लंबे समय तक मजबूती मिलेगी।
फिक्की (एफआईसीसीआई) की वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए ठाकुर ने कहा कि अप्रैल से निजी क्षेत्र के निवेश में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं और अब यह सुधार कुछ चुनिंदा क्षेत्रों तक सीमित न रहकर व्यापक रूप लेता दिख रहा है। उन्होंने कहा कि निवेश चक्र को और मजबूत बनाए रखने के लिए मांग में निरंतर वृद्धि आवश्यक है और इसमें वेतन वृद्धि की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।
उद्योग प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, एक बड़ा मुद्दा वेतन वृद्धि में ठहराव का है। उद्योग जगत को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। बेहतर वेतन न केवल कर्मचारियों की आय बढ़ाएगा बल्कि उपभोग और मांग को भी प्रोत्साहित करेगा, जिससे समग्र आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी।
अनुराधा ठाकुर ने आगे कहा कि शुरुआत में निजी निवेश में सुधार कुछ सीमित क्षेत्रों में दिखाई दे रहा था, लेकिन बाद के मासिक आंकड़े बताते हैं कि निवेश गतिविधियां अब अधिक व्यापक और संतुलित रूप से बढ़ रही हैं। इसे अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत माना जा सकता है।
उन्होंने निजी क्षेत्र से बुनियादी ढांचे और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि उद्योगों को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से सरकार के साथ मिलकर काम करने पर विचार करना चाहिए, जिससे बड़े विकासात्मक लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी।
ठाकुर ने कहा कि उद्योग जगत को अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर को देखना चाहिए। इसमें सरकार के साथ साझेदारी, शहरी और ग्रामीण मांग को प्रोत्साहित करना तथा कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्य और आय की परिस्थितियां सुनिश्चित करना शामिल है।
उन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीनों में आर्थिक माहौल पहले की तुलना में अधिक अनुकूल हुआ है। भू-राजनीतिक तनावों में कमी, विदेशी पूंजी प्रवाह की वापसी और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी ने भारत की स्थिति को मजबूत किया है और तेज आर्थिक वृद्धि के नए अवसर पैदा किए हैं।
आर्थिक मामलों की सचिव ने कहा, भारत इस समय अच्छी स्थिति में है। घरेलू और वैश्विक दोनों स्तरों पर परिस्थितियां अधिक अनुकूल होती जा रही हैं, जिससे देश के विकास की रफ्तार को और बढ़ाया जा सकता है।
उन्होंने कारोबारियों से वेतन वृद्धि को केवल लागत के नजरिए से न देखने की सलाह देते हुए कहा कि इसे दीर्घकालिक निवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। बेहतर आय से उपभोक्ता खर्च बढ़ेगा, मांग मजबूत होगी और अंततः उद्योगों तथा अर्थव्यवस्था दोनों को लाभ मिलेगा।
--आईएएनएस
डीबीपी
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