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Bangladesh Bandh: Sheikh Hasina Supporters का जबरदस्त हंगामा ! Bangladesh News #bangladesh #news

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फिर क्यों सुलग रहा बांग्लादेश? शेख हसीना की वापसी से पहले ही क्यों मचा हड़कंप, क्या बदल सकती है सत्ता की तस्वीर?

बांग्लादेश एक बार फिर राजनीतिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है. राजधानी ढाका में देसी बम धमाकों, वाहनों में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. चटगांव में पूर्व अंतरिम सरकार प्रमुख मुहम्मद यूनुस के पैतृक घर को भी आग के हवाले कर दिया गया. इन घटनाओं के बीच पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने 19 नवंबर को देशव्यापी लॉकडाउन का आह्वान किया है. सवाल है कि आखिर बांग्लादेश में अचानक तनाव इतना क्यों बढ़ गया और क्या यह शेख हसीना की वापसी से पहले सत्ता की नई लड़ाई का संकेत है?

2024 के आंदोलन से शुरू हुई राजनीतिक उथल-पुथल

बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को समझने के लिए अगस्त 2024 की घटनाओं पर नजर डालना जरूरी है. उस समय सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ शुरू हुआ छात्र आंदोलन धीरे-धीरे सरकार विरोधी व्यापक प्रदर्शन में बदल गया. हिंसक झड़पों और सुरक्षा बोलों की कार्रवाई के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को 5 अगस्त 2024 को पद छोड़कर भारत आना पड़ा. 

इसके बाद 8 अगस्त को नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी. इस सरकार के सामने चुनाव कराने, प्रशासनिक सुधार करने और राजनीतिक स्थिरता बहाल करने जैसी बड़ी चुनौतियां थीं. लेकिन अवामी लीग के खिलाफ कार्रवाई और पार्टी की गतिविधियों पर प्रतिबंध ने राजनीतिक विभाजन को और गहरा कर दिया. 

मई 2025 में अंतरिम सरकार ने अवामी लीग और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया. इसके बाद पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता गिरफ्तारी, मुकदमों या देश छोड़ने की स्थिति में पहुंच गए. यही पृष्ठभूमिक आज के टकराव की एक बड़ी वजह है. 

सत्ता में आ चुकी है BNP, फिर भी क्यों जारी है संघर्ष?

बांग्लादेश में अब अंतरिम सरकार नहीं, बल्कि निर्वाचित सरकार सत्ता में है. 12 फरवरी 2026 को हुए आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को बहुमत मिला और उसके नेता तारिक रहमान ने 17 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली. जमात-ए-इस्लामी संसद में मुख्य विपक्षी दल के रूप में मौजूद है. अवामी लीग को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिली थी. 

इस तरह सत्ता परिवर्तन तो हो चुका है, लेकिन राजनीतिक संघर्ष खत्म नहीं हुआ. BNP और अवामी लीग के बीच दशकों पुरानी प्रतिद्वंद्विता है. हसीना की पार्टी को प्रतिबंधित किए जाने और उसके नेताओं के खिलाफ चल रहे मामलों ने इस संघर्ष को नया रूप दे दिया है. अब अवामी लीग अपनी राजनीतिक मौजूदगी दोबारा स्थापित करने की कोशिश कर रही है, जबकि मौजूदा सरकार उसके लौटने को लेकर सतर्क है.

शेख हसीना की वापसी की घोषणा ने बढ़ाया तनाव

मौजूदा घटनाक्रम का सबसे अहम पहलू शेख हसीना की प्रस्तावित वापसी है. वह अगस्त 2024 से भारत में रह रही हैं. नवंबर 2026 में उनके वकीलों ने बांग्लादेश हाई कमीशन से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध किया. हसीना ने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने और अदालत के सामने पेश होने की मंशा जताई है.

लेकिन तारिक रहमान सरकार ने इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया. बांग्लादेश का कहना है कि हसीना को पासपोर्ट जारी करने के बजाय भारत के साथ प्रत्यर्पण संधि के तहत वापस लाया जाना चाहिए. भारत ने इस मामले पर कोई स्पष्ट राजनीतिक रुख जाहिर नहीं किया है और कहा है कि यात्रा के लिए जरूरी दस्तावेजों का सवाल कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा है.

यही वह मुद्दा है जिसने अवामी लीग के समर्थकों को फिर से सक्रिय कर दिया है. पार्टी हसीना की वापसी, अपने ऊपर लगा प्रतिबंध हटाने और राजनीतिक बंदियों की रिहाई की मांग कर रही है. 

मौत की सजा के फैसले की बरसी पर लॉकडाउन

17 नवंबर 2025 को बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने 2024 के आंदोलन के दौरान हुई हिंसक कार्रवाई के मामले में शेख हसीना को उनकी अनुपस्थिति में मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी. हसीना ने आरोपों को खारिज किया है. इस फैसले की पहली बरसी के आसपास अवामी लीग ने विरोध कार्यक्रम आयोजित किए.

पार्टी ने 14 से 19 नवंबर तक कई चरणों में प्रदर्शन, रैलियां और जनसंपर्क अभियान चलाने की घोषणा की थी. 19 नवंबर को देशव्यापी लॉकडाउन इसी कार्यक्रम का अंतिम हिस्सा है. उसकी मांगों में पार्टी पर लगा प्रतिबंध हटाना, मुकदमों की समीक्षा, राजनीतिक बंदियों की रिहाई और हसीना की वापसी शामिल हैं. 

ढाका से गोपालगंज तक हिंसा, यूनुस के घर पर हमला

लॉकडाउन से पहले और उसके दौरान बांग्लादेश के कई इलाकों में हिंसा की खबरें सामने आईं. गोपालगंज में अवामी लीग समर्थकों और पुलिस के बीच टकराव हुआ. पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने, आगजनी और पुलिस प्रतिष्ठानों पर हमले की घटनाएं दर्ज की गईं. ढाका में कई जगह देसी बम धमाकों और बसों में आग लगाने की खबरें आईं.

चटगांव में मुहम्मद यूनुस के पैतृक घर के एक खाली भूतल वाले कमरे में आग लगा दी गई. रॉयटर्स के मुताबिक, घर की ऊपरी मंजिल पर रह रहे उनके रिश्तेदार सुरक्षित थे. यूनुस की ओर से स्थापित ग्रामीण बैंक की शाखाओं और कार्यालयों को भी निशाना बनाया गया. बैंक के अनुसार, 10 नवंबर से कम से कम 37 शाखाओं या कार्यालयों पर आगजनी अथवा आग लगाने की कोशिश हुई है.

ढाका में सुरक्षा बढ़ाई गई और प्रमुख सड़कों, फ्लाईओवर तथा शहर के प्रवेश मार्गों पर जांच चौकियां बनाई गईं. गिरफ्तारियों के आंकड़ों में भी अलग-अलग रिपोर्टों में अंतर है. NDTV की PTI आधारित रिपोर्ट में 24 घंटे के अभियान के दौरान 565 गिरफ्तारियों का जिक्र है, जबकि रॉयटर्स ने प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े 71 लोगों को हिरासत में लिए जाने की जानकारी दी. 

गारमेंट वर्कर्स का प्रदर्शन: राजनीतिक आंदोलन से अलग मुद्दा

बांग्लादेश में गारमेंट वर्कर्स के प्रदर्शन को भी मौजूदा राजनीतिक तनाव के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन इनकी मांगें अलग हैं. एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक, हजारों कपड़ा मजदूर न्यूनतम मासिक वेतन 12,500 टका से बढ़ाकर 30,000 टका करने की मांग कर रहे हैं. 18 नवंबर को सावर, अशुलिया और गाजीपुर में मजदूरों और पुलिस के बीच झड़पें हुईं। कई फैक्ट्रियों में कामकाज प्रभावित हुआ.

इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि सभी गारमेंट वर्कर्स शेख हसीना की वापसी के समर्थन में सड़कों पर उतरे हैं. मजदूरों का आंदोलन मुख्य रूप से वेतन, महंगाई और रोजगार से जुड़ा है. हालांकि, औद्योगिक इलाकों में तनाव बढ़ने से देश की आर्थिक स्थिति पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है. 

क्या बांग्लादेश में फिर होगा सत्ता परिवर्तन?

फिलहाल सत्ता परिवर्तन की कोई पुष्ट प्रक्रिया सामने नहीं आई है. तारिक रहमान की सरकार चुनाव के जरिए सत्ता में आई है और उसके सामने कानून-व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती है. दूसरी तरफ अवामी लीग प्रतिबंध के बावजूद अपनी राजनीतिक ताकत दिखाना चाहती है. हसीना की वापसी का सवाल इस टकराव को और संवेदनशील बना रहा है.

बांग्लादेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि राजनीतिक विरोध और हिंसा के बीच अंतर बनाए रखा जाए. अगर विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए ज्यादा बल का इस्तेमाल होता है या राजनीतिक समूह हिंसा का सहारा लेते हैं, तो तनाव और बढ़ सकता है. वहीं, बातचीत, निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया और राजनीतिक भागीदारी का रास्ता खुलना जरूरी है.  

गृहयुद्ध जैसे हालात की आशंका जताने से पहले यह समझना होगा कि अभी देश में अलग-अलग राजनीतिक और आर्थिक कारणों से कई तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं. लेकिन बम धमाके, आगजनी और राजनीतिक ठिकानों पर हमले इस बात का संकेत हैं कि स्थिति बेहद संवेदनशील है. शेख हसीना की प्रस्तावित वापसी, अवामी लीग पर प्रतिबंध और BNP सरकार की प्रतिक्रिया आने वाले दिनों में बांग्लादेश की राजनीति की दिशा तय करने वाले प्रमुख मुद्दे होंगे.

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