चार अरब का महाबाजार...चीन में घुसकर भारत के लिए शेर की तरह ऐसे दहाड़े पुतिन, ट्रंप भी रह जाएंगे हैरान
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जिन्होंने चीन की धरती से भारत को लेकर बड़ा ऐलान किया है और यह ऐलान है भारत के साथ एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड डील यानी कि एफटीए को लेकर। चीन के शेनझेन शहर में आयोजित एपेक शिखर सम्मेलन के दौरान पुतिन ने साफ किया है कि रूस भारत के साथ एक व्यापक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है जिसका मकसद है रूस की पहुंच दुनिया के करीब चार अरब लोगों के महाबाजार तक पहुंचाना। लेकिन बात सिर्फ सामान खरीदने और बेचने तक सीमित नहीं है। मॉस्को से एक और ऐसी ही खबर सामने आई है जो भारत के रक्षा और औद्योगिक जगत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। रूस के उद्योग और व्यापार मंत्री एंटोन अली खानो ने खुलासा किया है कि रूस भारत को वो दुर्लभ और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार है जो कि उसने आज तक दुनिया के किसी भी देश के साथ साझा नहीं किया है। बता दें कि चीन के शेनझेन में आयोजित हो रहे एपेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए व्लादिमीर पुतिन चीन पहुंचे और वहां पर मंच से बोलते हुए उन्होंने भारत के साथ एफटीओ को लेकर बड़ा ऐलान किया। शेनझेन में पुतिन ने जो आंकड़े रखे हैं, वो रूस की नई विदेश नीति को साफ दिखाते हैं। पिछले तीन सालों में जब पश्चिमी देशों ने रूस पर कई सारे कड़े प्रतिबंध लगाए, तब रूस ने यूरोप की ओर से मुंह मोड़कर एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका की ओर अपना रुख कर लिया है। नतीजतन रूस की फ्री ट्रेड दायरे में आने वाले लोगों की जो संख्या है, वो 18.5 करोड़ से बढ़कर 57 करोड़ हो चुकी है। अब इस कड़ी में सबसे बड़ा मोहरा है भारत।
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भारत दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, जहां पर 140 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता है। इसके साथ ही इंडोनेशिया यानी कि करीब 28 करोड़ आबादी के साथ भी 2027 तक की शुरुआत में समझौता रूस फाइनल करना चाहता है। राष्ट्रपति पुतिन ने साफ शब्दों में पश्चिमी देशों पर तंज कसते हुए कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था अब उस पुराने सिस्टम से बाहर निकल रही है, जहां पर कुछ चुनिंदा देश पूरी दुनिया को अपनी कठपुतली बनाकर चलाते थे। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों और टैरिफ से खुद पश्चिमी देशों के उद्योग को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही पुतिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच होने वाली त्रिपक्षीय बैठक जिसे G3 कहा जा रहा है, उसकी भी पुतिन ने सराहना की है। अब समझते हैं कि इस डील का असली अर्थ भारत के लिए क्या है। साल 2022 के बाद से भारत और रूस के बीच व्यापार में ऐतिहासिक उछाल देखा गया है। भारत ने रूस से रिकॉर्ड स्तर पर कच्चा तेल और खाद आयात किया है, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि इस भारी खरीद की वजह से दोनों देशों के बीच का जो व्यापार घाटा है, यानी कि ट्रेड डेफिसिट वो 50 अरब डॉलर के पार चला गया है। यानी भारत खरीद बहुत ज्यादा रहा है, लेकिन रूस को अपना सामान कम बेच पा रहा है। नई दिल्ली लगातार मॉस्को पर दबाव बना रही है कि इस असंतुलन को जल्द से जल्द ठीक किया जाए।
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भारत और रूस के नेतृत्व वाले यूरेशियन इकोनॉमिक्स यूनियन यानी कि ईएईयू के बीच साल 2025 से ही फ्री ट्रेड समझौते को लेकर आधिकारिक बातचीत चल रही है। अगर एफटी लागू होता है तो भारत के फार्मास्यूटिकल्स यानी कि दवाइयां, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, कृषि उत्पादन, आईटी सेवाएं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए रूस का बाजार बिना किसी कस्टम ड्यूटी या पाबंदी के खुल जाएगा। इससे भारतीय कंपनियों को भारी निर्यात का मौका मिलेगा और ये जो 50 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि व्यापार घाटा उसे भी संतुलित करने का मौका मिलेगा। ये तो बात हुई रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एफटीओ को लेकर दिए बयान से। इस पूरे घटनाक्रम के अलावा एक बड़ा ट्विस्ट मॉस्को से सामने आया है जहां पर रूस के उद्योग और व्यापार मंत्री एंटोन अली खाने ने घोषणा की है कि रूस भारत में जटिल तकनीकी उत्पादों के साथ स्थानीय निर्माण यानी कि मेक इन इंडिया के लिए अपनी तैयारी दिखा रहा है। अली खनोव के मुताबिक रूस ऐसा प्रस्ताव तैयार कर रहा है जिसके तहत भारत को वो उन्नत तकनीकें रियली शेयर टेक सौंपे जाएंगे जो कि रूस सामान्य तौर पर किसी तीसरे देश को नहीं सौंपता है। अली खाने ने सितंबर में भारत का दौरा किया था और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ लंबी बैठक की थी। सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव में सबसे अहम हिस्सा है विमान निर्माणन यानी कि एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन।
रूस भारत में सिविल और मिलिट्री एयरक्राफ्ट के निर्माण को स्थानीय स्तर पर शुरू करने, उनके पुर्जों को भारत में ही बनाने और संपूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने पर गंभीर है। रूस का कहना है कि वो भारत को केवल एक खरीदार के रूप में नहीं देखता है, बल्कि एक इंडस्ट्रियल पार्टनर के रूप में देखता है ताकि भारत अपनी तकनीकी संप्रभुता हासिल कर सके और दोनों देश मिलकर खूब सारा व्यापार कर पाएं।
कुर्सी छिनती देख नेतन्याहू ने छेड़ दी जंग, हमास के इलाके में घुसी IDF
जिसका डर था वही शुरू कर दिया। पद छोड़ने से पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गाजा में फिर तबाही की इबारत लिखनी शुरू कर दी है। हमले इतने भयंकर हो रहे हैं। चारों तरफ बारूद का धुआं और चीखपकार मची है और अब इसरली सेना टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ सीधे गाजा के भीतर घुसने लगी है। सवाल यह है कि जब इसराइल में चुनाव खत्म हो चुके हैं और विपक्षी नेता गांधी आयोजनकोट नेतन्याहू को बाहर रखकर नई सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ठीक उसी वक्त नेतन्याहू ने गाज़ा में यह बड़ा जमीनी सैन्य ऑपरेशन क्यों छेड़ दिया। यह सनसनीखेज घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आया जब अक्टूबर 2025 में लागू हुए युद्ध विराम माने सीज फायर के बाद से हालात बेहद नाजुक हैं। लेकिन अब इजरायली सेना ने गजा पट्टी के मध्य हिस्से में दुर्लभ और बड़ा जमीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। गाजा के सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक नुसीरत शरणार्थी शिविर के उत्तर में इसरली तोपों से भीषण गोलीबारी की गई। दोपहर से लगातार हवाई हमले और गोलीबारी जारी हैं और मध्य गजा के इलाकों में इसरलीय सेना के बख्तरबंद वाहन और टैंक घुसते देखे गए।
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उधर इसराइली सेना ने इस पूरे ऑपरेशन पर सफाई देते हुए कहा कि उसने गजा पट्टी में येलो लाइन के पश्चिम में एक सटीक सैन्य ऑपरेशन शुरू किया। सेना का दावा है कि मध्य गाजा के उस इलाके में हमास का बुनियादी ढांचा मौजूद है और वहां तैनात इसरलीय सैनिकों पर मंडरा रहे खतरे को खत्म करने के लिए कारवाई की जा रही है। जिसमें सेना के साथ-साथ इजराइयली सुरक्षा एजेंसी के जवान भी शामिल है। गौरतलब है कि येलो लाइन वह सीमा रेखा है जिसे अक्टूबर 2025 में युद्ध विराम शुरू होने के बाद इसराइल ने तय किया। यह रेखा इसराइली और हमास के नियंत्रण वाले इलाकों को बांटती है और इसरलीय सेना का दावा है कि फिलिस्तीनी क्षेत्र के 60% से ज्यादा हिस्से पर उसका नियंत्रण है। इस अचानक शुरू हुए सैन्य हमले के बाद गजा के आम लोगों में एक बार फिर दहशत फैल गई। इसरलीय रक्षा मंत्रालय की नागरिक मामलों के इकाई कोट ने अलबुरेज और नसीरत शरणार्थी शिविरों के आसपास रहने वाले लोगों को ऑपरेशन के दौरान इलाके को तुरंत खाली करने की चेतावनी दी। इसके साथ ही गाजा के सबसे प्रमुख सड़क सलाह अलदीन रोड को भी यातायात के लिए बंद कर दिया और अंतरराष्ट्रीय सहायता संगठनों को भी उन इलाके में आवाजाही ना करने की हिदायत दे दी।
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धमाका और गोलीबारी की आवाज सुनकर हजारों लोग अपनी जान बचाने के लिए फिर से घर छोड़कर भागने को मजबूर हैं। अलबुरेज कैंप के निवासियों का कहना है कि वे पिछली जंग और विस्थापन के जख्मों से उभरे नहीं है कि फिर से बेघर होने का खतरा सिर पर मंडराने लगा है। बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुए विनाशकारी युद्ध के बाद से गजा के 21 लाख की आबादी से ज्यादातर लोग कम से कम एक बार पहले ही विस्थापित हो चुके हैं। अब दूसरी तरफ फिलिस्तीन संगठन हमास ने इस कारवाही पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए युद्ध विराम समझौते का खुला उल्लंघन इसे करार दिया है और कहा है कि इसराइल अपने वादों से मुकर रहा है। व इसरलीय सेना का कहना है कि वह हमास द्वारा किए गए सीज फायर उल्लंघन का जवाब दे रही है। अमेरिकी मध्यस्थता में 2 साल की लंबी जंग के बाद हुए इस समझौते के बावजूद हिंसा रुकी नहीं। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट बताती है कि युद्ध विराम शुरू होने के बाद से अब तक 1600 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। यानी युद्ध विराम चलते-चलते भी लोगों की मौत होती रही। खाड़ी में पड़ोसियों पर ईरान का कहर जारी है। जंग में अमेरिका पर भारी पड़ रहे ईरान ने अब ऐसा लगता है जैसे ठान लिया हो कि खाड़ी से अमेरिका को जाना होगा। हर हालत में उसे मिडिल ईस्ट को छोड़ना होगा। एक और हुरबूज के समंदर में बारूद सुलग रहा है और दूसरी तरफ ईरान के एक सस्ते से छुकू अस्त्र ने दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका के हजारों करोड़ रुपए की अत्याधुनिक हथियारों को ऐसी चोट पहुंचाई जिसने पेंटगन से लेकर खाड़ी देशों तक सनसनी फैला दी।
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