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Prabhasakshi NewsRoom: भारत ही नहीं, पूरे विश्व में सबसे तेजी से बढ़ रही है मुस्लिम आबादी, 2035 में Islam बन जायेगा दुनिया का सबसे बड़ा धर्म!

अक्सर आपने सुना होगा कि भारत में मुसलमानों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है, वह बताती है कि यह बदलाव सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। अमेरिकी संस्था पीयू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट ने वैश्विक जनसांख्यिकी की एक ऐसी तस्वीर पेश की है, जो आने वाले दशकों में दुनिया की राजनीति, सामाजिक संरचना और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विमर्श को प्रभावित कर सकती है। रिपोर्ट के अनुमानों के मुताबिक, 2035 तक इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन सकता है, जबकि 2070 तक दुनिया में मुसलमानों की आबादी 3.6 अरब के पार पहुंचने की संभावना है।

देखा जाये तो यह महज धार्मिक आंकड़ों में होने वाला बदलाव नहीं है। इसके राजनीतिक और रणनीतिक निहितार्थ भी हैं। पीयू रिसर्च के मुताबिक, वर्ष 2020 में दुनिया में लगभग 2.02 अरब मुसलमान थे, जबकि ईसाइयों की आबादी लगभग 2.27 अरब थी। अनुमान है कि 2035 तक मुस्लिम आबादी बढ़कर लगभग 2.57 अरब हो जाएगी और ईसाइयों की आबादी करीब 2.52 अरब रह जाएगी। इस बदलाव के पीछे प्रमुख कारण मुस्लिम आबादी की अपेक्षाकृत कम औसत उम्र और उच्च प्रजनन दर है। यानी दुनिया की धार्मिक जनसांख्यिकी में एक बड़ा परिवर्तन आकार ले रहा है।

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बदलती आबादी और बदलती दुनिया की राजनीति

देखा जाये तो जब किसी समुदाय की आबादी तेजी से बढ़ती है तो उसका प्रभाव केवल सामाजिक आंकड़ों तक सीमित नहीं रहता। लोकतांत्रिक देशों में मतदाताओं की संख्या, राजनीतिक दलों की रणनीति, चुनावी प्राथमिकताएं और नीतिगत फैसले भी जनसांख्यिकीय बदलाव से प्रभावित होते हैं। यूरोप में मुस्लिम आबादी की बढ़ती हिस्सेदारी के साथ आव्रजन, सांस्कृतिक पहचान, एकीकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे राजनीतिक बहस के केंद्र में आ चुके हैं।

साथ ही इस चर्चा का एक महत्वपूर्ण पहलू कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों और हिंसक उग्रवाद की चुनौती भी है। दुनिया के कई हिस्सों में रेडिकल इस्लाम के नाम पर सक्रिय संगठन लोकतांत्रिक व्यवस्था, सामाजिक शांति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती बने हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि बदलती जनसांख्यिकी के बीच कट्टरपंथी विचारधाराओं को फैलने से रोकने के लिए सरकारें कितनी तैयार हैं। हालांकि, मुस्लिम आबादी में वृद्धि को सीधे कट्टरपंथ या आतंकवाद से नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि सुरक्षा की चुनौती उन संगठनों, विचारधाराओं और नेटवर्कों से है जो हिंसा तथा असहिष्णुता को बढ़ावा देते हैं।

भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह रिपोर्ट?

भारत के संदर्भ में इस रिपोर्ट के आंकड़े विशेष महत्व रखते हैं। वर्ष 2020 में भारत में लगभग 21.3 करोड़ मुसलमान थे। पीयू रिसर्च के अनुमान के मुताबिक, 2070 तक यह संख्या बढ़कर लगभग 33.4 करोड़ हो सकती है। इसके साथ भारत दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देशों में दूसरे स्थान पर पहुंच सकता है। पाकिस्तान के लिए यह अनुमान लगभग 46.1 करोड़ का है।

साथ ही भारत में जनसांख्यिकीय बदलाव पहले से ही राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा है। असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और केरल जैसे राज्यों में धार्मिक आबादी के अनुपात, प्रवासन और स्थानीय जनसंख्या संरचना को लेकर सवाल उठते रहे हैं। खासकर सीमावर्ती जिलों में अवैध घुसपैठ, नागरिकता, भूमि अधिकार और स्थानीय पहचान से जुड़े मुद्दे गंभीर राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौती बने हुए हैं।

भारत के लिए सवाल यह है कि क्या देश के पास आने वाले दशकों के जनसांख्यिकीय बदलाव से निपटने की ठोस रणनीति है? क्या सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध घुसपैठ पर प्रभावी नियंत्रण है? क्या शिक्षा, रोजगार, संसाधनों और क्षेत्रीय विकास के बीच संतुलन बनाए रखने की पर्याप्त तैयारी है? इन सवालों को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से आगे ले जाकर प्रमाणिक आंकड़ों और ठोस नीतियों के आधार पर देखना होगा।

देखा जाये तो इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा संदेश यह है कि दुनिया की धार्मिक जनसांख्यिकी तेजी से बदल रही है। आने वाले वर्षों में इसका असर चुनावी राजनीति, कूटनीति, सामाजिक नीतियों और राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकताओं पर पड़ सकता है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश के लिए यह आवश्यक है कि जनसंख्या संबंधी नीतियां, नागरिकता कानून और सुरक्षा व्यवस्था भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर तैयार हों।

बहरहाल, जनसंख्या का बढ़ना अपने आप में किसी समुदाय के लिए खतरा नहीं है, लेकिन अनियंत्रित प्रवासन, अवैध घुसपैठ, कट्टरपंथी नेटवर्क और कानून के कमजोर क्रियान्वयन जैसी चुनौतियों की अनदेखी भी नहीं की जा सकती। इसलिए पीयू रिसर्च की रिपोर्ट केवल दुनिया में मुसलमानों की बढ़ती आबादी का आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह आने वाले दशकों की राजनीति और शासन के सामने खड़े होने वाले सवालों की ओर भी संकेत करती है।

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