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आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, ED की याचिका खारिज, अंतरिम जमानत बरकरार रहेगी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को मिली अंतरिम जमानत में दखल देने से इनकार कर दिया। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा आजम खान को दी गई अंतरिम जमानत को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट की राय प्रथम दृष्टया (prima facie) थी और इसका अंतिम फैसले पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में खान (78) को अंतरिम जमानत दी। कोर्ट ने माना कि 31 अक्टूबर को जब ED ने उन्हें हिरासत में लिया था, तब वह गिरफ्तारी के लिखित आधार उपलब्ध कराने में विफल रही थी।

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इलाहाबाद हाई कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत मिलने के एक दिन बाद, बुधवार को खान गाजियाबाद की डासना जिला जेल से बाहर आए। जेल से रिहा होने पर उनके बेटे अब्दुल्ला खान और समर्थकों ने उनका स्वागत किया। उन्हें 31 अक्टूबर को ED ने 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA) के तहत गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी तब हुई थी, जब वे कथित तौर पर दो पैन कार्ड रखने के मामले में जमानत मिलने के बाद रामपुर जेल से बाहर ही आए थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री के खिलाफ यह मामला तब दर्ज किया गया, जब जांच एजेंसी ने उनके और उनके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज 50 FIR का संज्ञान लिया। हालांकि, जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने खान को जमानत दे दी। कोर्ट ने पाया कि 78 वर्षीय खान को गिरफ्तार करते समय ED ने अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया था। बाद में, खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर के लिए तय की और ED को एक हफ्ते के भीतर अपना जवाब (counter-affidavit) दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही, खान से 10 दिनों के भीतर अपना प्रत्युत्तर (rejoinder) जमा करने को कहा।

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हाई कोर्ट ने टिप्पणी की, "दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता को 31 अक्टूबर को एक अन्य मामले में जेल से रिहा होने के तुरंत बाद, जेल गेट पर ही हिरासत में ले लिया गया था - यह साफ तौर पर दिखाता है कि मौजूदा कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण और गलत इरादे से की गई है।" समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हाई कोर्ट की इस टिप्पणी का स्वागत किया है। उन्होंने यह भी कहा कि खान को अदालतों के जरिए न्याय मिलेगा।

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