वेतन में रुकावट दूर करे Industry, DEA सचिव अनुराधा ठाकुर ने FICCI में दिया जोर
आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) की सचिव अनुराधा ठाकुर ने बृहस्पतिवार को उद्योग जगत से वेतन में ठहराव की स्थिति दूर करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वेतन बढ़ने से मांग को प्रोत्साहन मिलेगा और अर्थव्यवस्था के विस्तार का सकारात्मक चक्र मजबूत होगा। उद्योग संगठन फिक्की की वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए ठाकुर ने कहा कि देश की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार बनाए रखने के लिए निजी निवेश बढ़ाने की भी जरूरत है।
उन्होंने कहा, एक और बड़ी बात जिस पर चर्चा हो रही है, वह वेतन में ठहराव है। उद्योग जगत को सकारात्मक आर्थिक चक्र के नजरिये से इस पर फिर विचार करना चाहिए। इससे मांग को प्रोत्साहन मिलता है।
मांग बढ़ने से यह सकारात्मक चक्र फिर गति पकड़ता है। ठाकुर ने निजी निवेश में सुधार की उम्मीद भी जताई। उन्होंने कहा कि अप्रैल से निवेश गतिविधियों में तेजी आती दिख रही है और आंकड़े अब विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सुधार के संकेत दे रहे हैं।
उन्होंने कहा, शुरुआत में हमें लगता था कि शायद कुछ ही क्षेत्रों में निवेश आ रहा है, लेकिन हर महीने आंकड़े सामने आने के साथ स्थिति स्पष्ट हो रही है। यह देखकर खुशी है कि निवेश गतिविधियां अब स्थिर हो गई हैं और निवेश आ रहा है। उन्होंने कहा कि उद्योगों, सरकारों और समुदायों के मिलकर काम करने से भारत की आर्थिक वृद्धि को और मजबूत आधार मिलेगा।
डीईए सचिव ने कहा कि देश अपनी विकास यात्रा के महत्वपूर्ण दौर में है और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को मजबूत करने तथा विभिन्न पक्षों के बीच बेहतर सहयोग से आर्थिक वृद्धि को गति देने का अवसर है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य का उल्लेख करते हुए ठाकुर ने कहा कि मौजूदा आर्थिक परिस्थितियां उद्योग और सरकार को इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर काम करने का अवसर देती हैं। उन्होंने कहा, हम अच्छी स्थिति में हैं।
हमने एक बार फिर इन संकटों का सामना किया है। उन्होंने पश्चिम एशिया में तनाव कम होने, पूंजी का प्रवाह लौटने और कच्चे तेल की कीमतों से राहत मिलने का उल्लेख किया। ठाकुर ने उद्योग जगत से व्यापक आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार के साथ साझेदारी करने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मांग बढ़ाने तथा कर्मचारियों की स्थिति बेहतर बनाने जैसे क्षेत्रों में सहयोग की जरूरत है। उन्होंने सुधारों को आगे बढ़ाने में सरकार और उद्योग के बीच लगातार बातचीत के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि पिछले छह से सात महीनों में उद्योग प्रतिनिधियों की ओर से दिए गए सुझावों पर आगे काम किया गया है।
ठाकुर ने कहा कि पिछले एक दशक में किए गए सुधारों, जिनमें माल एवं सेवा कर (जीएसटी) भी शामिल है, से देश में एक साझा बाजार बनाने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि सुधारों की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए ठाकुर ने कहा कि भारत में अत्यधिक गरीबी की दर 2011 के 27.1 प्रतिशत से घटकर 2023 में 2.6 प्रतिशत रह गई।
इस दौरान करीब 50 करोड़ लोग गरीबी के मध्यम स्तर से बाहर आए। उन्होंने कहा, सरकार विभिन्न रूपों में विकसित भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं पर मजबूती से कायम है। ठाकुर ने देश को आगे ले जाने के लिए उद्योग जगत से सरकार के साथ अपनी साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया।
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