Delhi Government ने पुनर्गठित कीं 5 भाषा अकादमियां, Kapil Mishra बने अध्यक्ष
दिल्ली सरकार ने राजधानी की भाषाई और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन को मजबूत करने के उद्देश्य से पांच भाषा अकादमियों की संचालन परिषदों का पुनर्गठन किया है और पांच उपाध्यक्षों सहित 101 सदस्यों की नियुक्ति की है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस पुनर्गठन के तहत हिंदी, संस्कृत, गढ़वाली-कुमाऊंनी-जौनसारी, मैथिली-भोजपुरी और पंजाबी अकादमियां शामिल हैं। कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री कपिल मिश्रा को पांचों परिषदों का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
बयान में कहा गया है कि मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तारीख से दो साल का होगा। हालांकि, पदेन सदस्य इस कार्यकाल संबंधी प्रावधान के दायरे में नहीं आएंगे। हिंदी अकादमी में 20 सदस्य होंगे, जिनमें उपाध्यक्ष अनिल अग्रवंशी, 15 मनोनीत सदस्य, दो पदेन सदस्य और एक सदस्य सचिव शामिल हैं।
बयान के मुताबिक, संस्कृत अकादमी में 18 सदस्य होंगे, जिनमें प्रोफेसर यशवीर सिंह उपाध्यक्ष होंगे। वहीं, गढ़वाली-कुमाऊंनी-जौनसारी अकादमी में 17 सदस्य होंगे और डॉ. धीरज जोशी को इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मैथिली-भोजपुरी अकादमी में 22 सदस्य होंगे, जिनमें बिपिन बिहारी उपाध्यक्ष होंगे।
वहीं, पंजाबी अकादमी में 24 सदस्य होंगे और सरदार इम्प्रीत सिंह बख्शी को इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव (वित्त) और सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा) पांचों अकादमियों के पदेन सदस्य होंगे। संबंधित अकादमियों के सचिव सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नवनियुक्त उपाध्यक्षों और सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि दिल्ली भारत की विविध भाषाओं, परंपराओं और संस्कृतियों का संगम है। गुप्ता ने विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व से राजधानी की सांस्कृतिक पहचान समृद्ध होगी, इसकी विरासत का दायरा बढ़ेगा और युवा पीढ़ी का अपनी भाषाओं, साहित्य तथा सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ाव मजबूत होगा। मिश्रा ने कहा कि पुनर्गठित परिषदों में विद्वानों, विशेषज्ञों और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े अनुभवी लोगों को शामिल किया गया है।
वे दिल्ली की भाषाई विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन और अकादमियों की गतिविधियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की दिशा में काम करेंगे।
जमानत पर रिहा होकर रामपुर पहुंचे Azam Khan ने भरी हुंकार, कहा- आगामी यूपी चुनाव महज चुनाव नहीं, बल्कि 'इंकलाब' होगा
धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के मामले में गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा हुए समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान ने बुधवार देर रात अपने गृह जनपद रामपुर पहुंचकर राजनीतिक सरगर्मी तेज कर दी। गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा होने के बाद रामपुर पहुंचने पर बड़ी संख्या में मौजूद समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए आजम खान ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली और अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर तीखे बयान दिए।
"आगामी चुनाव महज चुनाव नहीं, बल्कि 'इंकलाब' होगा"
आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के संदर्भ में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए आजम खान ने दावा किया कि इस बार प्रदेश का राजनीतिक माहौल पूरी तरह बदला हुआ है। उन्होंने कहा, "इस बार चुनाव नहीं होगा, इंकलाब होगा। बदलाव नहीं होगा, सैलाब होगा।" सपा नेता के अनुसार, अब प्रदेश की जनता धर्म और जाति की राजनीति से ऊपर उठकर वास्तविक मुद्दों पर लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने यह भी जोड़ा कि उन जैसे लोग संविधान और विधान की रक्षा के लिए मरने के लिए पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं और भविष्य में भी तैयार रहेंगे।
उन्होंने कहा, ‘‘अब लोग धर्म और जाति के नाम पर नहीं लड़ेंगे। मुद्दों पर लड़ाई होगी और हम जैसे लोग संविधान के लिए और विधान के लिए मरने के लिए तैयार थे, तैयार हैं और तैयार रहेंगे।’’ सपा प्रमुख अखिलेश यादव के उस बयान पर कि प्रदेश में पार्टी की सरकार बनने पर आजम खान को न्याय दिलाया जाएगा, उन्होंने कहा, ‘‘न्याय तो न्याय है, लेकिन किसी से बदला नहीं लिया जाएगा।’’
मुर्गी, बकरी और भैंस चोरी जैसे आरोपों का भी सामना कर रहे खान ने तंज भरे अंदाज में कहा कि अगर मुर्गी, बकरी और भैंस चोरी करने वाला व्यक्ति प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का आरोपी हो सकता है और वह विश्वविद्यालय बनाता है तो उनकी अल्लाह से दुआ है कि हर गली में एक मुर्गी चोर पैदा हो ताकि वह विश्वविद्यालय बना सके। उन्होंने कहा, ‘‘जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन्हें यह सोचना चाहिए कि उनकी साख कितनी गिर गई है और उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय उनके बारे में क्या राय रख रहे हैं...उन्हें थोड़ा-सा अपना स्तर बचा कर रखना चाहिए।’’
खान ने तंज कसते हुए यह भी कहा कि अगर मदन मोहन मालवीय और सर सैयद अहमद खान के जमाने में ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग और विकास प्राधिकरण होते तो यह दोनों भी जेल में होते। आजम खान को धनशोधन मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत मिलने के एक दिन बाद बुधवार शाम गाजियाबाद की डासना जिला जेल से रिहा कर दिया गया। खान को ईडी ने उनके मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धनशोधन मामले में 31 अक्टूबर को हिरासत में लिया था। उसी दिन उन्हें रामपुर जेल से एक अन्य आपराधिक मामले में रिहा किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें गाजियाबाद की धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
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