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National Highways पर Toll Collection में 16% की बढ़ोतरी, अक्टूबर में टूटा रिकॉर्ड

अक्टूबर महीने में नेशनल हाईवे पर एक्सप्रेसवे पर रिकॉर्ड टोल कलेक्शन हुआ है। इस महीने टोल कलेक्शन 6,640 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। अब तक एक महीने में टोल कलेक्शन का ये सबसे बड़ा अमाउंट बताया जा रहा है।

दरअसल, टोल कलेक्शन की ये बढ़ोतरी देशभर के राजमार्ग नेटवर्क पर मजबूत आर्थिक गतिविधियों और वाहनों की आवाजाही में हुई बढ़ोतरी को दर्शाती है।

पिछले साल के मुकाबले 16% अधिक टोल कलेक्शन

एक रिपोर्ट से पता चला है कि, अक्टूबर 2026 में हुए टोल कलेक्शन की पिछले साल के अक्टूबर महीने से तुलना करें, तो इस बार 16 प्रतिशत से अधिक कलेक्शन हुआ है। वहीं, अक्टूबर 2025 में 5,715 करोड़ रुपये के करीब कलेक्शन हुआ था।

इससे पहले एक महीने में सबसे ज्यादा टोल कलेक्शन इस साल मई में हुई था, जो कि 6,185 करोड़ा रुपये था। अधिकारियों के मुताबिक, मौजूदा रुझानों से पता चला है कि इस साल कुल टोल कलेक्शन करीब 74,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।

UPI पेमेंट से आए 100 करोड़ रुपये

इतना ही नहीं, टोल कलेक्श के बढने के साथ ही भुगतान के तरीकों में भी काफी बदलाव देखने को मिला है।

- अक्टूबर 2025 में नकद (कैश) के जरिए 84 करोड़ रुपये का कलेक्शन हुआ था, जो अक्टूबर 2026 में घटकर सिर्फ 4 करोड़ रुपये रह गया।

- अक्टूबर में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)  के जरिए लगभग 100 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ, जबकि अक्टूबर 2025 में इस माध्यम से कोई भी कलेक्शन हुआ नहीं था।

ऑनलाइन पेमेंट पर जोर

आजकल नकद लेनदेन में भारी गिरावट देखी गई है। राजमार्गों पर टोल शुल्क के भुगतान के लिए नकद के बजाय फास्टैग (FASTTag) या UPI का प्रयोग करने के सरकारी निर्देशों का परिणाम है।

वहीं, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन के बढ़े चलन ने टोल प्लाजा पर नकद पर निर्भरता को कम कर दिया है। UPI भुगतानों में बढ़ोतरी यह भी दर्शाती है कि राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान के विकल्प तेजी से बढ़ रहे हैं।

टोल भुगतान के तरीके के रुप में नकद को पूरी तरह खत्म करने को लेकर एक अधिकारी ने कहा, 'नकद लेनदेन खत्म होने से किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहेगी। इसके अतिरिक्त, ज्यादा लोग फास्टैग एनुअल पास (वार्षिक पास) भी ले रहे हैं, जो एक अच्छा संकेत है।

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Explainer: आत्मनिर्भर भारत के लिए क्यों जरूरी है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन? चिप के कारोबार का समझें पूरा गणित

India Semiconductor Mission: आज के समय में शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो, जब हम किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल न करते हों. सुबह उठते ही हाथ में स्मार्टफोन होता है, ऑफिस में लैपटॉप या कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं और घर में टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन जैसे उपकरण चलाते हैं. इन सभी के अंदर एक बेहद छोटा लेकिन जरूरी पुर्जा होता है, जिसे सेमीकंडक्टर चिप कहा जाता है.

इसे आसान भाषा में समझें तो चिप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन का दिमाग होती है. यह मशीन को बताती है कि उसे कब और कैसे काम करना है. आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और आधुनिक रक्षा उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ रहा है. ऐसे में सेमीकंडक्टर चिप की जरूरत भी तेजी से बढ़ रही है.

भारत भी इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है. इसके लिए सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया है. अब इसके अगले चरण सेमीकॉन 2.0 के जरिए इस उद्योग को और आगे बढ़ाने की तैयारी है. सवाल है कि आखिर यह मिशन क्या है और भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है?

क्या होती है सेमीकंडक्टर चिप?

सेमीकंडक्टर चिप एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा होता है, जो किसी मशीन को काम करने के निर्देश देता है. इसे सिलिकॉन जैसे खास पदार्थों से तैयार किया जाता है. यह आकार में बहुत छोटी हो सकती है, लेकिन इसके अंदर लाखों-करोड़ों छोटे इलेक्ट्रॉनिक हिस्से लगे होते हैं.

इनकी मदद से मोबाइल से लेकर बड़े कंप्यूटर और मशीनें काम करती हैं.

  • स्मार्टफोन: फोन में कॉल करने, इंटरनेट चलाने, फोटो खींचने और ऐप इस्तेमाल करने जैसे काम चिप की मदद से होते हैं.
  • कंप्यूटर और लैपटॉप: इनकी गति, डेटा को संभालने और अलग-अलग काम करने की क्षमता चिप पर निर्भर करती है.
  • कार और इलेक्ट्रिक वाहन: गाड़ी के इंजन, ब्रेक, बैटरी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को चलाने में चिप की भूमिका होती है.
  • अस्पताल: एमआरआई, सीटी स्कैन और दूसरी आधुनिक मेडिकल मशीनों में भी चिप का इस्तेमाल होता है.
  • रक्षा क्षेत्र: मिसाइल, रडार, लड़ाकू विमान और संचार से जुड़े आधुनिक उपकरणों में सेमीकंडक्टर चिप जरूरी होती है.

यानी आज की तकनीक में चिप के बिना काम करना लगभग नामुमकिन है. यही वजह है कि दुनिया के कई देश इसका उत्पादन बढ़ाने में जुटे हैं.

क्या है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन?

भारत सरकार ने देश में चिप बनाने का उद्योग विकसित करने के लिए साल 2021 के आखिर में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की थी. जनवरी 2022 में इसे लागू किया गया. इसका मुख्य उद्देश्य भारत को चिप निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है.

पहले चरण में सरकार ने इसके लिए 76 हजार करोड़ रुपये का बजट रखा था. इस रकम का इस्तेमाल देश में चिप बनाने से जुड़ी फैक्ट्रियां लगाने और इस उद्योग के लिए जरूरी सुविधाएं तैयार करने में किया जाना है.

इस मिशन के तहत सिर्फ चिप बनाने वाली फैक्ट्रियां लगाना ही मकसद नहीं है, बल्कि चिप तैयार करने की पूरी प्रक्रिया को भारत में विकसित करना है.

इसके तहत मुख्य रूप से इन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है:

  • चिप की डिजाइन तैयार करना.
  • चिप बनाने के लिए आधुनिक फैक्ट्रियां लगाना.
  • चिप की पैकेजिंग और टेस्टिंग की सुविधा विकसित करना.
  • इस उद्योग के लिए जरूरी मशीनें और कच्चा माल उपलब्ध कराना.
  • नई तकनीक पर रिसर्च और विकास को बढ़ावा देना.

इससे भारत को चिप के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है.

सेमीकॉन 2.0 से क्या बदलेगा?

इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने अब इसका अगला चरण सेमीकॉन 2.0 भी शुरू किया है. इसके लिए 1 लाख 27 हजार 500 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है.

पहले चरण में मुख्य रूप से चिप बनाने और उससे जुड़ी फैक्ट्रियां तैयार करने पर जोर था. वहीं, दूसरे चरण में इस उद्योग की पूरी सप्लाई चेन को मजबूत करने की कोशिश की जाएगी.

आसान भाषा में समझें तो चिप बनाने के लिए सिर्फ फैक्ट्री होना काफी नहीं है. इसके लिए खास मशीनें, कच्चा माल, प्रशिक्षित कर्मचारी और नई तकनीक भी चाहिए. अगर इनमें से किसी एक चीज की कमी होती है, तो उत्पादन प्रभावित हो सकता है.

सेमीकॉन 2.0 में इन जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान दिया जाएगा.

  • चिप बनाने में इस्तेमाल होने वाली मशीनों के विकास को बढ़ावा देना.
  • जरूरी कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ाना.
  • नई तकनीक पर रिसर्च करने वाली कंपनियों और संस्थानों की मदद करना.
  • भारतीय कंपनियों और स्टार्टअप्स को इस उद्योग से जोड़ना.
  • विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना.

सरकार की आर्थिक मदद से कंपनियों के लिए फैक्ट्री लगाने का शुरुआती खर्च कम हो सकता है. इससे इस क्षेत्र में निवेश बढ़ने की उम्मीद है.

देश के किन राज्यों में लग रही हैं चिप बनाने वाली फैक्ट्रियां?

भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई राज्यों में बड़ी परियोजनाओं पर काम हो रहा है. गुजरात, असम, ओडिशा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इस क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियां आगे बढ़ रही हैं.

इनमें कुछ प्रमुख परियोजनाएं शामिल हैं:

  • धोलेरा, गुजरात: यहां एक बड़े सेमीकंडक्टर प्लांट पर काम किया जा रहा है. इसका मकसद देश में चिप बनाने की क्षमता बढ़ाना है.
  • साणंद, गुजरात: यहां चिप की पैकेजिंग से जुड़ी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं. चिप बनने के बाद उसे सुरक्षित तरीके से पैक करना और इस्तेमाल के लिए तैयार करना जरूरी होता है.
  • मोरीगांव, असम: टाटा समूह यहां चिप की असेंबली और टेस्टिंग यूनिट तैयार कर रहा है. इस तरह की यूनिट में चिप के अलग-अलग हिस्सों को जोड़ने और उनकी जांच करने का काम होता है.
  • ओडिशा और उत्तर प्रदेश: इन राज्यों में भी सेमीकंडक्टर उद्योग से जुड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है.

इन परियोजनाओं के शुरू होने से संबंधित राज्यों में नए उद्योगों को बढ़ावा मिल सकता है. साथ ही, मशीनों, कच्चे माल और दूसरी सेवाओं से जुड़े कारोबार के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे.

युवाओं को कैसे मिलेगा रोजगार?

सेमीकंडक्टर उद्योग में बड़ी संख्या में प्रशिक्षित और तकनीकी जानकारी रखने वाले लोगों की जरूरत होती है. चिप बनाने से लेकर उसकी डिजाइन, पैकेजिंग और जांच तक हर काम के लिए अलग-अलग विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है.

ऐसे में इस उद्योग के विस्तार से इंजीनियरिंग और तकनीकी पढ़ाई करने वाले युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुल सकते हैं.

इस क्षेत्र में युवाओं को कई तरह के काम मिल सकते हैं:

  • चिप डिजाइन और सॉफ्टवेयर से जुड़े काम.
  • इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनों का संचालन.
  • चिप की पैकेजिंग और टेस्टिंग.
  • रिसर्च और नई तकनीक का विकास.
  • फैक्ट्री प्रबंधन और गुणवत्ता की जांच.

सरकार इंजीनियरिंग कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों को भी इस मिशन से जोड़ने पर जोर दे रही है. इसका मकसद छात्रों को पढ़ाई के दौरान ही इस उद्योग से जुड़ी जानकारी और कौशल देना है. इससे कंपनियों को प्रशिक्षित कर्मचारी मिल सकेंगे और युवाओं को नौकरी के बेहतर अवसर मिलेंगे.

भारत के लिए चिप निर्माण में आत्मनिर्भर होना क्यों जरूरी?

अभी भारत अपनी जरूरत की बड़ी मात्रा में सेमीकंडक्टर चिप दूसरे देशों से खरीदता है. ऐसे में अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में चिप की कमी होती है या उनकी कीमत बढ़ती है, तो भारत के कई उद्योग प्रभावित हो सकते हैं.

कोरोना महामारी के दौरान दुनिया के कई देशों में चिप की कमी देखने को मिली थी. इसका असर कार बनाने वाली कंपनियों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग तक पर पड़ा था. इस अनुभव ने दिखाया कि चिप की सप्लाई पर दूसरे देशों की निर्भरता किसी भी देश के लिए बड़ी परेशानी बन सकती है.

भारत में चिप का उत्पादन बढ़ने से कई फायदे हो सकते हैं:

  • विदेशी निर्भरता कम होगी: देश को अपनी जरूरत की चिप के लिए दूसरे देशों पर कम निर्भर रहना पड़ेगा.
  • उद्योगों को मदद मिलेगी: मोबाइल, कंप्यूटर, कार और इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनियों को घरेलू स्तर पर चिप मिलने का विकल्प मिलेगा.
  • रक्षा क्षेत्र मजबूत होगा: रक्षा से जुड़े आधुनिक उपकरणों के लिए जरूरी तकनीक विकसित करने में मदद मिल सकती है.
  • रोजगार बढ़ेगा: फैक्ट्रियों और उनसे जुड़े दूसरे उद्योगों में नौकरियां पैदा हो सकती हैं.
  • निर्यात के अवसर बढ़ेंगे: भविष्य में भारत अपनी जरूरत पूरी करने के साथ दूसरे देशों को भी चिप बेच सकता है.

भारत के सामने क्या हैं चुनौतियां?

सेमीकंडक्टर उद्योग को विकसित करना आसान नहीं है. इसके लिए बहुत बड़े निवेश, आधुनिक मशीनों, लगातार बिजली-पानी की उपलब्धता और तकनीकी विशेषज्ञों की जरूरत होती है. चिप बनाने की प्रक्रिया भी काफी जटिल होती है. इसमें छोटी सी गलती से भी चिप खराब हो सकती है.

भारत को इस क्षेत्र में पहले से आगे चल रहे देशों से मुकाबला करना होगा. इसके लिए लंबे समय तक निवेश और रिसर्च पर ध्यान देना जरूरी है. साथ ही, फैक्ट्रियों के लिए जरूरी कच्चे माल और मशीनों की सप्लाई भी लगातार बनी रहनी चाहिए.

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