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भ्रष्टाचार के आरोप में IAS Shikhar Agrawal और गोयल फैशन्स पर ACB की प्राथमिकी

राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने पद के कथित दुरुपयोग, रिसॉर्ट के विला रियायती दरों पर खरीदने और कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी शिखर अग्रवाल तथा गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एसीबी के अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि मामले में उद्योग विभाग के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल, कंपनी के निदेशक मुकुंद शरण गोयल, प्रबंध निदेशक संजय गोयल और अन्य लोगों को नामजद किया गया है। एसीबी के महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत पूर्व अनुमति मिलने के बाद प्रारंभिक जांच की गई।

विभिन्न विभागों से प्राप्त दस्तावेजों की जांच में प्रथम दृष्टया अनियमितताएं सामने आने पर संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई। एसीबी के अनुसार, अग्रवाल ने वर्ष 2006 में उदयपुर जिलाधिकारी रहते हुए बूझड़ा गांव में अनंता रिसॉर्ट के लिए 13.705 हेक्टेयर कृषि भूमि के रूपांतरण में कथित तौर पर मदद की थी। इस दौरान वन, खनन और सिंचाई विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं लिए गए।

प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि भूखंड का 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधाओं के लिए छोड़ने और लेआउट को वरिष्ठ नगर नियोजक से मंजूरी लेने से जुड़ी दो शर्तें बाद में हटा दी गईं। ब्यूरो ने आरोप लगाया कि तीन अक्टूबर 2023 को अग्रवाल और उनकी पत्नी ने उदयपुर स्थित अनंता रिसॉर्ट में 20 विला 15-15 लाख रुपये में खरीदे। बाद में इन विला को राजस्व में हिस्सेदारी के आधार पर स्थायी पट्टा विलेख के जरिए कंपनी को वापस हस्तांतरित कर दिया गया।

इसी तरह 27 मार्च 2026 को अलवर के अजाबगढ़ स्थित अनंता रिसॉर्ट में 20 अन्य विला अग्रवाल, उनकी पत्नी, बेटों और ससुराल पक्ष के सदस्यों के नाम पर 14 लाख से 16.50 लाख रुपये प्रति विला की दर से खरीदे गए। एसीबी के अनुसार, ये दरें लागू डीएलसी दरों से 3.5 लाख से 4.5 लाख रुपये तक कम थीं, जबकि अन्य खरीदारों से डीएलसी दरों से करीब छह लाख रुपये अधिक वसूले गए। इससे कंपनी को करीब दो करोड़ रुपये का अनुचित लाभ मिलने का आरोप है।

एसीबी ने यह भी बताया कि इसी दिन वित्त विभाग ने कंपनी के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज जारी किया था। जांच में सामने आया कि 15 अक्टूबर 2026 को जयपुर स्थित अनंता रिसॉर्ट के 24 विला अग्रवाल के बेटों के नाम पर 11-11 लाख रुपये में खरीदे गए। जबकि रिसॉर्ट के विवरण में इसी आकार के विला की कीमत 59 लाख रुपये बताई गई थी।

ब्यूरो ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष के रूप में अग्रवाल के कार्यकाल की भी जांच की। आरोप है कि अगस्त 2023 में स्थापना की सहमति और संचालन की सहमति से संबंधित शर्तों में बदलाव किए गए। संशोधित शर्तों में भूमि रूपांतरण के दस्तावेज, वन विभाग की मंजूरी और अरावली अधिसूचना से जुड़ी आवश्यकताएं हटा दी गईं।

इसके बाद कंपनी के अजाबगढ़, जैसलमेर और जयपुर स्थित तीन अनंता रिसॉर्ट को मंजूरियां दी गईं। एसीबी के मुताबिक, कंपनी ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 के तहत लाभ लेने के लिए अजाबगढ़ रिसॉर्ट को नयी इकाई के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि प्रस्तावित निवेश का अधिकांश हिस्सा पहले ही किया जा चुका था। जांच में पाया गया कि पात्रता प्रमाणपत्र जारी होने से पहले ही रिसॉर्ट के 135 में से 127 विला बिक चुके थे।

हालांकि, परियोजना रिपोर्ट में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया था। ब्यूरो ने आरोप लगाया कि 19 अगस्त 2026 को अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग एवं स्वीकृति समिति की बैठक में 118.50 करोड़ रुपये के निवेश को पात्र मानते हुए कंपनी को विशेष प्रोत्साहन पैकेज के तहत ऐसे लाभ दिए गए, जो योजना के सामान्य प्रावधानों के तहत उपलब्ध नहीं थे। मामले की आगे की जांच जयपुर स्थित एसीबी की विशेष इकाई-प्रथम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत कौशिक को सौंपी गई है।

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Jagdish Chandra Bose के आवास Shanti Bhawan की दुर्दशा पर Jharkhand High Court सख्त

झारखंड उच्च न्यायालय ने प्रख्यात वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस के गिरिडीह स्थित पूर्व आवास एवं संग्रहालय ‘शांति भवन’ की बिगड़ती स्थिति पर बुधवार को स्वतः संज्ञान लिया और इसकी कथित उपेक्षा को लेकर एक जनहित याचिका शुरू की। अदालत ने मीडिया में आई उन खबरों के बाद इस मामले पर संज्ञान लिया, जिनमें ‘शांति भवन’ की खराब हालत और उसका उचित रखरखाव एवं संरक्षण सुनिश्चित करने में राज्य सरकार की कथित विफलता पर प्रकाश डाला गया था। न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति राम शर्मा की खंडपीठ ने पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल और युवा मामलों के विभाग को निर्देश दिया कि वह राज्य भर में विरासत स्थलों की पहचान करने, उनका संरक्षण करने और उनके मूल स्वरूप को बहाल करने के लिए एक व्यापक दीर्घकालिक नीति तैयार करे।

खंडपीठ ने विभाग से एक हलफनामा दाखिल करने को भी कहा, जिसमें संग्रहालय की वर्तमान स्थिति और उसके जीर्णोद्धार के लिए प्रस्तावित उपायों का विवरण शामिल हो। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने बोस के एक लोहे के संदूक का खास तौर पर जिक्र किया, जो पिछले 89 वर्षों से संग्रहालय के भीतर रखा हुआ है। खंडपीठ ने निर्देश दिया कि संदूक के भीतर की सामग्री की जांच करने और आगे के अध्ययन में मदद के लिए उसे उचित निगरानी में खोला जाए।

उच्च न्यायालय ने कहा कि बोस ने रेडियो विज्ञान और पादप शरीर विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी योगदान दिया था। उसने कहा कि इस संदूक में शोध से जुड़ी बहुमूल्य सामग्री, दस्तावेज या वैज्ञानिक रिकॉर्ड हो सकते हैं, जो वर्तमान समय के शोध के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इस मामले को अब आगे की कार्यवाही के लिए झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष पेश किया जाएगा।

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PM मोदी से मिलकर मेरी किस्मत बदली, फॉर्म लौटने पर बोले- सूर्यकुमार यादव, अब टीम इंडिया में होगा कमबैक

Suryakumar Yadav Narendra Modi: भारतीय बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात उनके लिए काफी लकी साबित हुई. लंबे समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे सूर्यकुमार ने इस मुलाकात के बाद घरेलू क्रिकेट में रनों की झड़ी लगा दी है. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनके बल्ले से लगातार बड़ी पारियां निकल रही हैं. अब उनकी नजर भारतीय टी-20 टीम में दोबारा जगह बनाने पर है. Fri, 20 Nov 2026 00:17:52 +0530

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