Budget से पहले पूंजी बाजार प्रतिनिधियों की मांग, Capital Gains Tax और STT घटाए सरकार
पूंजी बाजार से जुड़े प्रतिनिधियों ने बुधवार को आगामी केंद्रीय बजट में पूंजीगत लाभ कर और प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) में कटौती करने के साथ वित्तीय क्षेत्र को मजबूत बनाने के उपाय करने का सुझाव दिया। सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट-पूर्व बैठक में पूंजी बाजार की कार्यक्षमता बढ़ाने और इसमें अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के सुझाव भी दिए गए। पूंजी बाजार के हितधारकों ने इन दोनों करों में राहत की मांग की।
वहीं, म्यूचुअल फंड उद्योग के प्रतिनिधियों ने बॉन्ड आधारित म्यूचुअल फंड के लिए भी इक्विटी म्यूचुअल फंड के समान कर व्यवस्था लागू करने की मांग की। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के स्व-नियामक संगठन वित्त उद्योग विकास परिषद (एफआईडीसी) ने बैंकों के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) लक्ष्य में कमी से जुड़ी राशि से एक अलग कोष बनाने का सुझाव दिया। इस कोष का इस्तेमाल एनबीएफसी, खासकर छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराने के लिए किया जा सकेगा।
एफआईडीसी ने यह भी सुझाव दिया कि छोटी कंपनियों पर अनुपालन का बोझ कम करने, एनबीएफसी की नकदी बढ़ाने और उन क्षेत्रों में ऋण की उपलब्धता सुधारने के लिए उन्हें ब्याज भुगतान पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) से छूट दी जानी चाहिए। इसके लिए आयकर अधिनियम की धारा 194ए के तहत एनबीएफसी को भी बैंकों के समान छूट देने की मांग की गई। परिषद ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम के तहत सुरक्षा लागू करने की न्यूनतम सीमा घटाकर एक लाख रुपये करने और बैंकों के समान ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) तक पहुंच देने की भी मांग की।
गौरतलब है कि उद्योग मंडलों ने पहले ही वित्त मंत्रालय को दिए अपने सुझावों में दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) कर समाप्त करने की मांग की है। उन्होंने भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए शेयरों पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ (एसटीसीजी) कर और प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) की दरों को तर्कसंगत बनाने का भी सुझाव दिया है। उद्योग मंडलों ने किसी निवेश को दीर्घकालिक मानने के लिए उसकी न्यूनतम अवधि 12 महीने से बढ़ाकर 18 से 24 महीने करने का सुझाव भी दिया है।
फिलहाल, सूचीबद्ध शेयर और इक्विटी म्यूचुअल फंड से 1.25 लाख रुपये से अधिक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर 12.5 प्रतिशत कर लगता है। इसके अलावा अधिभार और उपकर भी देना होता है। किसी निवेश को दीर्घकालिक परिसंपत्ति मानने के लिए उसे खरीद की तारीख से 12 महीने से अधिक समय तक रखना जरूरी है।
हालांकि, अगर ऐसी परिसंपत्तियों को खरीदने के 12 महीने के भीतर बेच दिया जाता है, तो उनसे होने वाले अल्पकालिक पूंजीगत लाभ पर 20 प्रतिशत कर लगता है। कुछ सुझावों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए शेयर में निवेश पर अलग कर व्यवस्था लागू करने की मांग भी की गई है। कई उभरते बाजारों में एफपीआई को शेयर से होने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कर छूट मिलती है।
कुछ प्रतिनिधियों ने एफपीआई के लाभ की गणना का तरीका बदलने और इसे अमेरिकी डॉलर में तय करने का भी सुझाव दिया है। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट में बताया कि आगामी आम बजट 2027-28 के सिलसिले में सीतारमण के साथ पूंजी बाजार, बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र के प्रतिनिधियों की यह पांचवीं बजट-पूर्व चर्चा थी। मंत्रालय के अनुसार, बैठक में आर्थिक मामलों के सचिव, वित्तीय सेवा सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार भी शामिल हुए।
इस सप्ताह की शुरुआत में वित्त मंत्री ने अर्थशास्त्रियों, कृषि क्षेत्र के प्रमुख प्रतिनिधियों, उद्योग मंडलों और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ भी बजट-पूर्व चर्चा की थी। सीतारमण एक फरवरी को लगातार दसवां बजट पेश कर सकती हैं। यह बजट भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं और बढ़ती महंगाई के बीच पेश किया जाएगा।
COP-31 में बिजली हिस्सेदारी प्रस्ताव और Climate Aid पर विकसित देशों से भिड़ा भारत
जलवायु परिवर्तन से निपटने की जिम्मेदारी किसकी है और इसके लिए पैसा कौन देगा, यह सवाल संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलन कॉप-31 में बड़ा विवाद बन गया है। भारत, रूस, चीन और पश्चिम एशिया के कई विकासशील देश इस मुद्दे पर यूरोपीय संघ समेत विकसित देशों के सामने अपनी बात मजबूती से रख रहे हैं। विवाद की मुख्य वजह जलवायु परिवर्तन से प्रभावित गरीब और विकासशील देशों को मिलने वाली आर्थिक मदद है। भारत का कहना है कि जिन देशों ने लंबे समय तक औद्योगिक विकास के लिए सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाया है, उन्हें इसकी जिम्मेदारी भी उठानी चाहिए।
दरअसल, अजरबैजान की राजधानी बाकू में 2 साल पहले हुए कॉप-29 सम्मेलन में विकसित देशों ने विकासशील देशों के लिए हर साल 300 अरब डॉलर की जलवायु सहायता जुटाने पर सहमति जताई थी। लेकिन अब कॉप-31 में इस समझौते को लागू करने की दिशा में मतभेद सामने आ रहे हैं। विकसित देशों के अधिकारियों और विकासशील देशों के प्रतिनिधियों के मुताबिक, यूरोपीय संघ इस वित्तीय सहायता से जुड़े कई अहम प्रावधानों को अंतिम मसौदे से हटाने की कोशिश कर रहा है। स्विट्जरलैंड और न्यूजीलैंड भी इस मामले में उसके साथ बताए जा रहे हैं।
विवाद का एक बड़ा मुद्दा जलवायु वित्त से जुड़ा कार्य कार्यक्रम भी है। यूरोपीय संघ चाहता है कि इसे अगले साल ही समाप्त कर दिया जाए, जबकि विकासशील देशों का कहना है कि इस पर काम अभी शुरू भी नहीं हुआ है। इसलिए इसे 2028 तक जारी रखा जाना चाहिए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पेरिस समझौते के तहत विकसित देशों की आर्थिक जिम्मेदारियों को पूरा करने का रास्ता तय करना है।
विकसित देशों की ओर से दी जा रही मदद को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। मंगलवार को अनुकूलन कोष के लिए आयोजित सहायता सत्र में सिर्फ 50 मिलियन डॉलर देने की घोषणा की गई। पिछले साल यह रकम 135 मिलियन डॉलर थी। जलवायु कार्रवाई नेटवर्क इंटरनेशनल की अनुकूलन प्रमुख पूजा डेव ने इसे विकासशील देशों के साथ अन्याय बताया। उनका कहना है कि जलवायु परिवर्तन से बचाव गरीब देशों के लिए जीवन बचाने का सवाल है।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की अनुकूलन अंतर रिपोर्ट 2026 के अनुसार, महंगाई को ध्यान में रखते हुए विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए हर साल 420 अरब डॉलर की जरूरत होगी। इसके मुकाबले अब तक विकसित देशों ने बहुत कम आर्थिक मदद दी है। जलवायु कार्यकर्ताओं का आरोप है कि विकसित देश हर साल मिलने वाली अनुकूलन सहायता को बढ़ाकर 120 अरब डॉलर करने की बाध्यकारी सहमति से भी बच रहे हैं।
भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को कहा कि जलवायु कार्रवाई का आधार समानता और जलवायु न्याय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि धरती के तापमान में बढ़ोतरी की बड़ी वजह पिछले 2 शताब्दियों में कुछ देशों का औद्योगिक विकास और उससे निकलने वाली ग्रीनहाउस गैसें हैं। ऐसे में विकासशील देशों पर पुराने प्रदूषण का बोझ डालना उचित नहीं है।
इस विवाद के बीच यूरोपीय संघ, स्विट्जरलैंड और न्यूजीलैंड पर विकासशील देशों के वित्तीय प्रस्तावों को कमजोर करने का आरोप लगा है। लंदन की समाचार संस्था कार्बन ब्रीफ के मुताबिक, इन देशों ने अंतिम मसौदे में बिना किसी स्पष्ट सहमति वाले विकल्प को आगे बढ़ाया है। इससे वित्तीय सहायता से जुड़े कई प्रस्तावों पर फैसला अटक सकता है।
यूरोपीय प्रतिनिधिमंडल की प्रमुख डायना अकोन्सिया ने कहा कि दुनिया के कई देशों में सरकारी बजट पर दबाव है। अमेरिका की गैरमौजूदगी और अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थितियों ने भी आर्थिक सहायता जुटाना मुश्किल बनाया है। हालांकि, यूरोपीय संघ के आयुक्त वॉप्के होक्स्ट्रा ने दावा किया है कि संघ भविष्य में भी अपनी आर्थिक जिम्मेदारियां निभाता रहेगा।
इस बीच तुर्किये और ऑस्ट्रेलिया की ओर से 2035 तक दुनिया की कुल ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी 23% से बढ़ाकर 35% करने का प्रस्ताव भी विवाद का विषय बन गया है। भारत, चीन, रूस, सऊदी अरब और पश्चिम एशिया के कई देशों ने इस पहल का समर्थन नहीं किया है। इन देशों का कहना है कि सम्मेलन का ध्यान पहले से तय आर्थिक सहायता, आपदा से हुए नुकसान की भरपाई और प्रदूषण कम करने वाली परियोजनाओं पर होना चाहिए।
भारत के मुख्य वार्ताकार और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के पूर्व महानिदेशक अजय माथुर ने सवाल उठाया कि क्या बिजली की हिस्सेदारी बढ़ाना अपने आप में लक्ष्य बन रहा है या इसका उद्देश्य वास्तव में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि परिवहन, उद्योग और खाना पकाने जैसे क्षेत्रों को जीवाश्म ईंधन से बिजली की ओर ले जाने के लिए विकासशील देशों को सरकारी सहायता और बड़े निवेश की जरूरत होगी।
भारत में फिलहाल ऊर्जा उपयोग में बिजली की हिस्सेदारी करीब 20% बताई गई है। इसे 2035 तक 35% तक पहुंचाने के लिए बिजली के जाल, भंडारण व्यवस्था और जरूरी उपकरणों में भारी निवेश करना होगा। जमीन अधिग्रहण और उपकरणों की कमी भी बड़ी चुनौती है।
वहीं, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के ऊर्जा और जलवायु नीति के प्रोफेसर जान रोजेनो का कहना है कि बिजली आधारित व्यवस्था से ऊर्जा की बर्बादी 61% तक घटाई जा सकती है। चीन भी बिजली के इस्तेमाल को बढ़ाने के पक्ष में है, लेकिन वह चाहता है कि हर देश अपनी जरूरतों और परिस्थितियों के अनुसार फैसला करे। एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के चीन जलवायु केंद्र के निदेशक ली शुओ ने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाना भी जरूरी होगा।
गौरतलब है कि जर्मनवॉच की जलवायु जोखिम सूचकांक रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में दुनिया भर में 367 बड़ी मौसमी आपदाएं दर्ज की गईं। इनसे 100 मिलियन से अधिक लोग प्रभावित हुए और 158 अरब डॉलर से ज्यादा का सीधा आर्थिक नुकसान हुआ। भारत भी उन देशों में शामिल है, जो लगातार ऐसी आपदाओं का सामना कर रहे हैं। ऐसे में कॉप-31 का नतीजा इस बात के लिए अहम होगा कि विकसित देश अपनी पुरानी वित्तीय जिम्मेदारियां निभाते हैं या जलवायु परिवर्तन से लड़ने का बोझ विकासशील देशों पर ही बना रहता है।
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