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यूपी पंचायत चुनाव 6 महीने और टले, ग्राम प्रधानों का बढ़ा कार्यकाल; योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों का इंतजार कर रहे लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव छह महीने आगे बढ़ाने और निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में अतिरिक्त कार्यकाल देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. इसके लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम में संशोधन से जुड़े अध्यादेश को भी स्वीकृति मिली है. सरकार के इस फैसले से प्रदेश की हजारों ग्राम पंचायतों में मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था जारी रहेगी.

अब छह महीने और प्रशासक के रूप में काम करेंगे निवर्तमान प्रधान

उत्तर प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों में निवर्तमान ग्राम प्रधान फिलहाल प्रशासक की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. उनका मौजूदा कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त होने वाला था. अब इसे छह महीने और बढ़ाने का फैसला किया गया है. सरकार का कहना है कि पंचायतों में सामान्य और नियमित कामकाज प्रभावित न हो, इसलिए यह विस्तार जरूरी है. दरअसल, वर्ष 2021 में गठित ग्राम पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो गया था. इसके बाद प्रशासनिक कामकाज की निरंतरता बनाए रखने के लिए निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया था. अब सरकार ने एक बार फिर उनकी अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है.

पिछड़ा वर्ग आरक्षण की प्रक्रिया बनी चुनाव में देरी की वजह

पंचायत चुनावों में देरी की एक बड़ी वजह पिछड़ा वर्ग आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया का पूरा नहीं होना बताया जा रहा है. प्रदेश सरकार ने 18 मई 2026 को समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था. आयोग की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। इसी कारण आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने और चुनाव कराने में समय लग रहा है. अब पंचायत चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद मई तक कराए जाने की संभावना जताई जा रही है. हालांकि, चुनाव की आधिकारिक तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है.

हाई कोर्ट ने तीन महीने में चुनाव कराने का दिया था निर्देश

पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट भी राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर चुनाव कराने का निर्देश दे चुका है. अदालत ने कहा था कि चुनाव मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के तहत कराए जाएं, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है. हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि पिछड़ा वर्ग आयोग की जांच या रिपोर्ट का इंतजार चुनाव कराने में अनिश्चितकालीन देरी का आधार नहीं बन सकता. ऐसे में सरकार के ताजा फैसले के बाद पंचायत चुनाव की समय-सीमा को लेकर कानूनी और राजनीतिक चर्चा तेज हो सकती है.

योगी कैबिनेट ने 30 प्रस्तावों पर लगाई मुहर

पंचायत चुनाव से जुड़े फैसले के अलावा योगी कैबिनेट की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी. इनमें आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में डीप टेक्नोलॉजी यू-हब भवन बनाने का प्रस्ताव भी शामिल है. यह भवन ईपीसी मोड पर बनाया जाएगा। इसके निर्माण पर 281 करोड़ 3 लाख 88 हजार रुपये खर्च करने की मंजूरी दी गई है. सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश में नई तकनीक, नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करने में भी मदद मिलेगी.

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आगरा में बनेगा स्टेडियम, सहकारी महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी

कैबिनेट ने आगरा की बाह विधानसभा में स्टेडियम निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. इसके लिए 2.476 हेक्टेयर जमीन खेल विभाग को निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी. इसके अलावा प्रदेश में राज्य सहकारी महाविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई. इसके लिए लखनऊ के रहमानखेड़ा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान की 4.51 हेक्टेयर 
जमीन सहकारिता विभाग को निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी. इस जमीन पर सहकारिता और कॉरपोरेट प्रबंधन से जुड़े प्रशिक्षण, शोध और अध्ययन की व्यवस्था विकसित की जाएगी.

कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 18 नवंबर 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई. इन फैसलों में तकनीकी विकास, खेल सुविधाओं का विस्तार, सहकारिता शिक्षा, जैव ऊर्जा उत्पादन और पर्यटन को बढ़ावा देने से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं. कैबिनेट ने आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में डीप टेक्नोलॉजी यू-हब बनाने से लेकर जैव ऊर्जा और पर्यटन नीतियों में संशोधन तक को मंजूरी दी है. सरकार का कहना है कि इन फैसलों से प्रदेश में निवेश, रोजगार, नवाचार और पर्यटन गतिविधियों को गति मिलेगी.

1. IIT कानपुर के नोएडा परिसर में बनेगा डीप टेक्नोलॉजी यू-हब

योगी कैबिनेट ने आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में डीप टेक्नोलॉजी यू-हब भवन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसका निर्माण इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) मोड में कराया जाएगा. इस परियोजना पर 281 करोड़ 3 लाख 88 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे. निर्माण कार्य को 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इस यू-हब के जरिए प्रदेश में नई तकनीकों पर आधारित स्टार्टअप, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने की योजना है. सरकार को उम्मीद है कि इससे तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं को नए अवसर मिलेंगे और रोजगार के रास्ते खुलेंगे.

2. आगरा की बाह विधानसभा में बनेगा स्टेडियम

कैबिनेट बैठक में आगरा की बाह विधानसभा क्षेत्र में स्टेडियम निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है. इसके लिए 2.476 हेक्टेयर जमीन खेल विभाग को निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी. स्टेडियम बनने से क्षेत्र के खिलाड़ियों को अभ्यास और खेल प्रतियोगिताओं के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी. इससे स्थानीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलने की उम्मीद है.

3. प्रदेश में स्थापित होगा राज्य सहकारी महाविद्यालय

उत्तर प्रदेश में राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना का रास्ता भी साफ हो गया है. कैबिनेट ने इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए लखनऊ के रहमानखेड़ा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान की 4.51 हेक्टेयर भूमि सहकारिता विभाग को निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी. इस महाविद्यालय की स्थापना की प्रक्रिया इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एंड कॉरपोरेट मैनेजमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग, लखनऊ के माध्यम से आगे बढ़ाई जाएगी. इसका उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण और शोध की सुविधाओं को विकसित करना है.

4. उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति-2022 में होगा संशोधन

योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति-2022 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. सरकार के मुताबिक, कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG) उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है. प्रदेश में फिलहाल 42 सीबीजी प्लांट संचालित हैं, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 350 टन प्रतिदिन बताई गई है. देश के कुल सीबीजी उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी करीब 20 प्रतिशत है. सरकार अब प्रदेश की प्रत्येक तहसील में एक बायो प्लांट स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है. इसके लिए जिलों की स्थिति का आकलन भी पूरा कर लिया गया है। नीति में संशोधन का मकसद जैव ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और उत्पादन को और प्रोत्साहित करना है.

5. पर्यटन नीति-2022 में बदलाव को मंजूर

प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. इसके तहत ग्रामीण और शहरी होमस्टे को रूरल होमस्टे व्यवस्था से जोड़ने का प्रावधान किया गया है. इस बदलाव का उद्देश्य होमस्टे के संचालन को अधिक व्यवस्थित और मानकीकृत बनाना है. इसके साथ ही पर्यटन सेवाएं देने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था भी की जाएगी. सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों और उत्पादों की राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर ब्रांडिंग करना है, ताकि प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़े और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हों.

 

 

 

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'विकसित भारत 2047' के लिए बैंकिंग सुधारों पर मंथन शुरू, उच्चस्तरीय समिति ने हितधारकों से मांगे सुझाव

नई दिल्ली, 18 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्र सरकार द्वारा गठित बैंकिंग फॉर विकसित भारत उच्चस्तरीय समिति ने बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक सुधारों के लिए परामर्श प्रक्रिया शुरू कर दी है। बुधवार को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, समिति ने अपनी पहली दो बैठकों में अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रमुख विषयों पर चर्चा की और विभिन्न हितधारक समूहों की पहचान की, जिनसे सुझाव लिए जाएंगे।

मंत्रालय ने बताया कि समिति बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), विकास वित्त संस्थानों (डीएफआई), नियामक संस्थाओं, उद्योग संगठनों, फिनटेक कंपनियों और अन्य संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श करेगी। इस उद्देश्य से विभिन्न हितधारक समूहों को प्रश्नावली भी भेजी गई है, ताकि बैंकिंग सुधारों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनके सुझाव प्राप्त किए जा सकें।

सरकार का कहना है कि यह संरचित परामर्श प्रक्रिया समिति को बैंकिंग फॉर विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप व्यापक और व्यावहारिक सिफारिशें तैयार करने में मदद करेगी। इन सुझावों के आधार पर भारतीय बैंकिंग प्रणाली को अधिक प्रतिस्पर्धी, मजबूत, समावेशी और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने का रोडमैप तैयार किया जाएगा।

समिति के कार्यक्षेत्र के अनुसार, वह वर्तमान बैंकिंग प्रथाओं और विवेकपूर्ण (प्रूडेंशियल) मानकों की समीक्षा करेगी। साथ ही वैश्विक स्तर पर अपनाई जा रही सर्वोत्तम बैंकिंग प्रक्रियाओं का अध्ययन कर उन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप लागू करने के सुझाव देगी, जिसका उद्देश्य ऐसे भारतीय बैंकों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना है जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें।

समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और सहकारी बैंकों सहित बैंकिंग क्षेत्र के मौजूदा नियामकीय और कानूनी ढांचे की भी समीक्षा करेगी। इसके तहत बैंकिंग सेवाओं को अधिक कुशल, सरल और कारोबारी दृष्टि से अनुकूल बनाने के उपाय सुझाए जाएंगे।

बयान में आगे कहा गया है कि एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र बैंकों की दीर्घकालिक पूंजी आवश्यकताओं का आकलन है। समिति बैंकों, विकास वित्त संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की भावी पूंजी जरूरतों का अध्ययन करेगी और ऋण वृद्धि को समर्थन देने के लिए वित्तपोषण के संभावित स्रोतों तथा आवश्यक नीतिगत उपायों की सिफारिश करेगी।

इसके अलावा, समिति व्यवसायों के लिए पूंजी लागत में मौजूद अंतर का भी विश्लेषण करेगी और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत विकल्प सुझाएगी, जिससे सतत आर्थिक विकास को गति मिल सके।

तकनीकी बदलावों को ध्यान में रखते हुए समिति बैंकिंग क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डिजिटल नवाचार के लिए भी एक व्यापक रोडमैप तैयार करेगी। साथ ही साइबर सुरक्षा जोखिमों से बचाव और सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग वातावरण सुनिश्चित करने के उपायों पर भी सिफारिशें देगी।

मानव संसाधन विकास भी समिति के एजेंडे में शामिल है। बैंकिंग क्षेत्र के लिए भविष्य के अनुरूप कार्यबल तैयार करने के उद्देश्य से प्रतिभा आकर्षित करने, कौशल विकास और क्षमता निर्माण से जुड़े सुझाव भी दिए जाएंगे।

समिति प्राथमिकता क्षेत्र ऋण ढांचे और लीड बैंक योजना की भी समीक्षा करेगी, जिसका उद्देश्य यह मूल्यांकन करना है कि ये व्यवस्थाएं वित्तीय समावेशन, संतुलित विकास और डेटा-आधारित ऋण वितरण को बढ़ावा देने में कितनी प्रभावी हैं तथा बदलती आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुरूप इनमें क्या सुधार किए जा सकते हैं।

साथ ही, वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा है कि समिति भविष्य में सरकार द्वारा सौंपे जाने वाले अन्य विषयों पर भी सिफारिशें दे सकेगी।

--आईएएनएस

डीबीपी

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