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पीरपैंती थर्मल पावर प्लांट के लिए Adani Energy Solutions करेगी बिजली पारेषण, बिहार कैबिनेट की मंजूरी

बिहार के भागलपुर स्थित पीरपैंती सुपर थर्मल पावर प्लांट से बिजली निकासी के लिए जरूरी अंतरराज्यीय पारेषण परियोजनाओं की सफल बोलीदाता अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड बनी है। परियोजना के तहत 35 साल के लिए सालाना 493.76 करोड़ रुपये पारेषण शुल्क निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

यह परियोजना शुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिये आवंटित की गई है। हालांकि, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के तहत बिहार विद्युत नियामक आयोग द्वारा शुल्क को स्वीकार किए जाने के बाद ही यह प्रभावी होगा। ऊर्जा विभाग के स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार, पारेषण शुल्क का भुगतान नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड मिलकर करेंगे।

35 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद परियोजना के तहत निर्मित सभी बुनियादी ढांचे को बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (बीएसपीटीसीएल) को नि:शुल्क हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य राज्य के बिजली पारेषण नेटवर्क को मजबूत करना और बढ़ती बिजली मांग के बीच विश्वसनीय एवं निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना है। मंत्रिमंडल ने जमुई जिले के मजोस और भंटा मैग्नेटाइट (लौह अयस्क) ब्लॉक तथा बांका जिले के पिंडारा कॉपर-लेड-जिंक ब्लॉक की पुन: ई-नीलामी के लिए संसाधनों के आकलन, आरक्षित मूल्य तय करने और विभिन्न समयसीमाओं के निर्धारण की कार्यप्रणाली को भी मंजूरी दी।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंत्रिमंडल के फैसले पर सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, ‘‘जमुई और बांका की खनिज संपदा से बिहार के औद्योगिक विकास को बड़ा बढ़ावा मिलने वाला है। राज्य सरकार ने जमुई के मजोस और भंटा मैग्नेटाइट (लौह अयस्क) ब्लॉक तथा बांका के पिंडारा कॉपर-लेड-जिंक ब्लॉक की ई-नीलामी के लिए संसाधन आकलन, आरक्षित मूल्य और समयसीमा तय करने को मंजूरी दी है।’’ उन्होंने कहा कि इस रणनीतिक कदम से नया निवेश आएगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और बिहार के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, जिससे राज्य की आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। मंत्रिमंडल ने विकेंद्रीकृत खरीद व्यवस्था के तहत वित्त वर्ष 2026-27 के रबी और खरीफ विपणन सत्रों में खाद्यान्न खरीद के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को विभिन्न वित्तीय संस्थानों, वाणिज्यिक बैंकों और नाबार्ड आदि से 11,200 करोड़ रुपये का ऋण लेने के लिए सरकारी गारंटी देने की मंजूरी दी।

निगम को इसके लिए कुल 14,000 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी की जरूरत है। ग्रामीण बुनियादी ढांचे और जनसेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत जलापूर्ति केंद्रों एवं पानी की टंकियों पर पांच किलोवाट क्षमता के ऑन-ग्रिड सौर पैनल तथा पंचायती राज विभाग द्वारा निर्मित एवं निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन में 10 किलोवाट क्षमता के ऑन-ग्रिड सौर पैनल लगाने के लिए कुल 530.91 करोड़ रुपये आवंटित करने की मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम होगी, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति व्यवस्था मजबूत होगी, पंचायत सरकार भवनों में ऊर्जा संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार होगा तथा आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

मंत्रिमंडल ने मुजफ्फरपुर स्थित होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र को दरभंगा के गंगवारा स्थित सदर अस्पताल परिसर में सिर एवं गर्दन के कैंसर के उपचार के लिए एक समर्पित अस्पताल संचालित करने की मंजूरी भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले से दरभंगा और आसपास के क्षेत्रों के कैंसर मरीजों को अपने घर के नजदीक बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि बिहार के प्रत्येक नागरिक को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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