S Jaishankar ने Tokyo में Fumio Kishida से की मुलाकात, रणनीतिक और आर्थिक हितों पर चर्चा
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बुधवार को तोक्यो में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री और जापान-भारत संघ के अध्यक्ष फुमियो किशिदा से मुलाकात की तथा दोनों देशों के रणनीतिक हितों की समानता एवं आर्थिक सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। वर्ष 1903 में स्थापित जापान-भारत संघ जापान के सबसे पुराने निजी संगठनों में से एक है, जो दोनों देशों के बीच मित्रता और राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है। वर्ष 2021 से 2024 तक जापान के प्रधानमंत्री रहे किशिदा इस संगठन के अध्यक्ष हैं।
जयशंकर ने किशिदा से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘हमारे रणनीतिक हितों और आर्थिक सुरक्षा से जुड़े हितों की समानता पर चर्चा हुई। हमारी विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए उनके निरंतर समर्थन की सराहना करता हूं।’’ जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत-जापान के विदेश एवं रक्षा मंत्रियों की चौथी वार्ता के लिए जापान की यात्रा पर हैं। ‘टू प्लस टू’ के नाम से जानी जाने वाली यह वार्ता बृहस्पतिवार को होगी।
दोनों भारतीय मंत्री अपने जापानी समकक्षों, विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ बैठक करेंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, वार्ता में दोनों देशों के बीच रणनीतिक और रक्षा सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी तथा क्षेत्रीय एवं वैश्विक घटनाक्रम पर विचारों का आदान-प्रदान होगा। साथ ही, स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियमों पर आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति साझा प्रतिबद्धता दोहराई जाएगी।
जयशंकर, मोतेगी के साथ भारत-जापान विदेश मंत्रियों की 19वीं रणनीतिक वार्ता भी करेंगे जिसमें सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और आर्थिक सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा होने की संभावना है। जयशंकर 18 और 19 नवंबर को आयोजित ‘रायसीना तोक्यो’ के तीसरे संस्करण में भी हिस्सा लेंगे। इस मंच पर नीति निर्माता, कारोबारी दिग्गज और नागरिक समाज के प्रतिनिधि व्यापार और निवेश, रक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियां, ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की व्यवस्था से जुड़े मुद्दों समेत क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
जयशंकर ने इस सप्ताह की शुरुआत में नयी दिल्ली में आयोजित नौवें भारत-जापान हिंद-प्रशांत मंच को भेजे एक वीडियो संदेश में कहा था कि ‘‘स्वतंत्र, खुले और नियमों पर आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र को आकार देने में दोनों देशों की भूमिका अपरिहार्य है।’’ जयशंकर सोमवार और मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ फिलीपीन में थे। वह दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन (आसियान), पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) और चार देशों के समूह ‘क्वाड’ (चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद) की बैठकों के लिए प्रधानमंत्री की दो दिवसीय मनीला यात्रा में उनके साथ गए थे।
US Green Card: विदेशी कर्मियों के रोजगार नियमों को कड़ा करेगा श्रम विभाग
(सागर कुलकर्णी) वाशिंगटन, 18 नवंबर अमेरिका में विदेशी कर्मचारियों के लिए रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड के नियमों को और सख्त बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि फिजियो थेरेपिस्ट, नर्स और अत्यधिक कुशल पेशेवरों समेत विभिन्न पदों पर भर्ती के दौरान अमेरिकी नागरिकों को प्राथमिकता मिले। अमेरिका के श्रम विभाग ने मंगलवार को प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक रिव्यू मैनेजमेंट (पीईआरएम) आप्रवासी वीजा प्रक्रिया के तहत श्रम बाजार की समीक्षा से जुड़े नियमों को आधुनिक बनाने के लिए एक नया प्रस्ताव पेश किया। पिछले 20 वर्ष में इन नियमों में पहली बार इतना बड़े बदलाव का प्रस्ताव किया गया है।
प्रस्तावित बदलावों के तहत नियोक्ताओं को विदेशी कर्मचारियों को ध्यान में रखकर नौकरी के अवसरों को तय करने या विज्ञापनों को उनके हिसाब से तैयार करने की अनुमति नहीं होगी। नए प्रस्ताव के अनुसार, कर्मचारियों की भर्ती करते समय नियोक्ताओं को सभी उम्मीदवारों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने होंगे और इसके लिए नौकरी का विज्ञापन देने में सभी के लिए एक जैसे माध्यमों और तरीकों का इस्तेमाल करना होगा। इस प्रस्ताव में पारंपरिक प्रिंट मीडिया में विज्ञापन देने की जगह ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया को बढ़ावा देने की बात कही गई है।
इसके तहत कंपनियों की वेबसाइट, जॉब पोर्टल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, रोजगार मेले और कॉलेजों में कैंपस भर्ती के जरिए नौकरियों का विज्ञापन देना शामिल होगा। इसके अलावा, नौकरी के विज्ञापन की न्यूनतम अवधि मौजूदा 30 दिन से बढ़ाकर 90 कैलेंडर दिन करने का प्रस्ताव है। नियोक्ताओं को यह भी साबित करना होगा कि उन्होंने योग्य अमेरिकी कर्मचारियों की भर्ती के लिए वास्तव में गंभीर प्रयास किए हैं।
अमेरिका के श्रम मंत्री कीथ सॉन्डरलिंग ने कहा, “नियमों में इन प्रस्तावित बदलावों से यह सुनिश्चित होगा कि उच्च कौशल और अधिक वेतन वाली नौकरियों के लिए विदेशी कर्मचारियों के बजाय अमेरिकी कर्मचारियों को प्राथमिकता मिले।”
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