सपा 2047 तक सत्ता में आने का केवल सपना देख सकती है, बोले Keshav Prasad Maurya
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव की गोरखपुर में प्रस्तावित पीडीए रथ यात्रा को लेकर उनपर निशाना साधते हुए बुधवार को कहा कि यादव चाहे कहीं से यात्रा निकाल लें लेकिन उससे सपा की राजनीतिक स्थिति बदलने वाली नहीं है। उन्होंने दावा किया कि सपा का राजनीतिक भविष्य धुंधला है तथा वह राज्य की सत्ता में वापसी नहीं करेगी। उप मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा, ‘‘ समाजवादी पार्टी गोरखपुर, सैफई या लखनऊ में रैली निकाले, उसका भविष्य अंधकारमय है।
वह अंधकारमय था, अंधकारमय है और अंधकारमय ही रहेगा।’’ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार को गोरखपुर दौरे के दौरान करीब 20 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। सपा सूत्रों ने बताया था कि पार्टी अध्यक्ष बुधवार को रोड शो के तहत पीडीए रथ पर सवार होकर चौरी-चौरा क्षेत्र के देवकाही गांव के लिए रवाना होंगे। मौर्य ने दावा किया कि सपा 2047 तक उत्तर प्रदेश में सत्ता में लौटने का सपना देखती रह सकती है, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाएगी।
उन्होंने कहा,‘‘अखिलेश यादव वर्ष 2047 तक उत्तर प्रदेश की सत्ता में आने के मुंगेरीलाल के हसीन सपने जरूर देख सकते हैं, लेकिन धरातल पर उनकी पार्टी सत्ता में नहीं आने वाली है। यह बात अखिलेश यादव भी अच्छी तरह जानते हैं।’’ मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया को लेकर लगाए जा रहे आरोप अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी देश की छवि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खराब करने का प्रयास कर रहे हैं।
उप मुख्यमंत्री ने कहा,‘‘राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों, तेजस्वी यादव हों अथवा ममता बनर्जी, इन नेताओं की गतिविधियां देशहित के अनुरूप नहीं हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे भारत विरोधी अंतरराष्ट्रीय शक्तियों के इशारे पर ऐसे बयान दे रहे हैं या कार्य कर रहे हैं, जिनसे देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे।’’ मौर्य ने कहा कि ‘‘कांग्रेस देश का एक पुराना राजनीतिक दल है, लेकिन उसके युवराज राहुल गांधी लगातार देश के विपरीत कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसकी कठोर भर्त्सना करती है।
देश की जनता जब भी चुनाव का अवसर आएगा, अपने लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए ऐसे नेताओं को इसका जवाब देगी।’’ मौर्य ने मथुरा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)की दो दिवसीय चिंतन बैठक को लेकर अखिलेश यादव की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव को भाजपा की चिंता करने के बजाय अपनी पार्टी की वास्तविक स्थिति पर चिंतन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ‘‘सपा के पास गुंडे, अपराधी और माफिया रहे हैं, लेकिन जनसेवा, राष्ट्रसेवा और संगठन के प्रति समर्पण का भाव रखने वाले कार्यकर्ताओं की संस्कृति भाजपा की पहचान है।’’ उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत बनाने, सरकार के कार्यों की समीक्षा करने और भविष्य की कार्ययोजना तैयार करने के लिए पार्टी में समय-समय पर चिंतन बैठकें आयोजित होती हैं तथा मथुरा में शिविर का आयोजन उसी की कड़ी है।
झारखंड में JPSC-JSSC सुधार मंच करेगा छात्र महापंचायत, 22 नवंबर को Hazaribagh से आंदोलन का एलान
भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच ने बुधवार को घोषणा की कि वह सरकार के खिलाफ अपना आंदोलन तेज करते हुए झारखंड के सभी पांच प्रमंडलों में छात्र महापंचायत आयोजित करेगा। मंच के नेता रविंद्र पासवान ने बताया कि पहली महापंचायत 22 नवंबर को उत्तर छोटानागपुर प्रमंडल के मुख्यालय हजारीबाग के गांधी मैदान में आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी पांच प्रमंडलों में महापंचायत आयोजित करने के बाद मंच आंदोलन 2.0 शुरू करेगा।
पासवान ने कहा, हमने जुलाई-अगस्त में राजधानी के जयपाल सिंह स्टेडियम में 26 दिनों तक आंदोलन किया था। परीक्षाओं में सुधार हमारी मुख्य मांग थी और सरकार ने दो महीने के भीतर जरूरी सुधार लागू करने का आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा, हालांकि, तीन महीने बीत चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार ने इस दिशा में कुछ नहीं किया है।
इसके अलावा, सरकार उच्च न्यायालय में परीक्षा रद्द करने के अपने फैसले का बचाव भी नहीं कर सकी, क्योंकि उसकी जांच एजेंसी कानूनी लड़ाई के दौरान अनियमितताओं को साबित करने में विफल रही। इस महीने की शुरुआत में झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की संयुक्त स्नातक स्तरीय (सीजीएल) 2023 परीक्षा रद्द करने संबंधी अधिसूचना को निरस्त कर दिया था। राज्य सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अगस्त में यह फैसला लिया था।
परीक्षा में सफल रहे राज्य सरकार के कई कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय का रुख किया था। उन्हें आशंका थी कि परीक्षा रद्द होने से वे नौकरी से वंचित हो जाएंगे। राज्य सरकार ने दलील दी थी कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और प्रश्नपत्र लीक होने के सबूत मिलने के कारण परीक्षा रद्द की गई थी, जबकि कर्मचारियों ने अदालत में कहा था कि उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया।
झारखंड सरकार ने अगस्त में 2014 से अब तक आयोजित 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया था। इनमें 21 और 22 सितंबर 2024 को आयोजित जेएसएससी-सीजीएल-2023 परीक्षा भी शामिल थी। इसके अलावा, सरकार ने 23 अन्य परीक्षाओं की जांच के आदेश दिए थे।
भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ अभ्यर्थियों के आंदोलन को शांत करने के लिए यह कदम उठाया गया था। हालांकि, सफल अभ्यर्थियों की याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय ने जेएसएससी सीजीएल 2023 समेत कुछ परीक्षाओं को रद्द करने के सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी। जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच झारखंड अपराध जांच विभाग (सीआईडी) का विशेष जांच दल कर रहा है।
बुधवार को मंच ने राज्य सरकार से सीआईडी की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने की मांग दोहराई। पासवान ने कहा, अगर सीआईडी जांच करने में सक्षम होती तो अब तक अदालत में अंतिम जांच रिपोर्ट दाखिल कर चुकी होती। उन्होंने सवाल किया कि कानूनी लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन सरकार रिक्त पदों को भरने को लेकर गंभीर क्यों नहीं है।
उन्होंने कहा कि लगभग हर विभाग में कई पद खाली हैं, लेकिन सरकार इन रिक्तियों की घोषणा क्यों नहीं कर रही है और राज्य स्तरीय भर्ती एजेंसियों में सुधार क्यों नहीं कर रही है, जबकि यही मंच की मुख्य मांग थी। मंच के एक अन्य छात्र नेता पीयूष कुमार ने कहा कि उन्होंने राज्य सरकार के विश्वासघात और वादे तोड़ने के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से फिर आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है।
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