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एयरपोर्ट पर ट्रंप को लेने पहुंचे जिनपिंग, फूलों का गुलदस्ता देकर लगाया गले

चीन के शेनझेन पहुंचने पर, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया। 'एयर फोर्स वन' से नीचे उतरने के बाद, दोनों नेताओं को हाथ मिलाते और गले मिलते देखा गया। ट्रम्प 33वीं एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) आर्थिक नेताओं की बैठक के लिए शेन्ज़ेन में हैं, जो 18 नवंबर से 19 नवंबर तक आयोजित होने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति गुरुवार (19 नवंबर) को शी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी तरह की पहली त्रिपक्षीय बैठक में हिस्सा लेंगे। शी का यह कदम, इस साल सितंबर में अमेरिकी दौरे पर आए चीनी नेता का ट्रंप द्वारा किए गए स्वागत के जवाब में था।

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अमेरिकी राष्ट्रगान बजने के दौरान ट्रंप ने शी के साथ खड़े होकर सलामी दी


ट्रम्प और शी के बीच हवाई अड्डे पर दिखी आत्मीयता के बाद, अमेरिका का राष्ट्रगान बजाया गया; इस दौरान स्वागत दल में शामिल लोग रंग-बिरंगे पॉम-पॉम और चीन तथा अमेरिका के राष्ट्रीय झंडे लहरा रहे थे। उनके आगमन के कुछ पलों को दर्शाने वाले एक वीडियो में, ट्रम्प को चीनी राष्ट्रपति के साथ लाल कालीन पर खड़े होकर सलामी देते हुए देखा गया। अभिवादन के बाद, ट्रम्प और शी लाल कालीन पर आगे बढ़े और वहां मौजूद लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। जब वे स्वागत करने वाले लोगों के पास से गुजरे और अपनी गाड़ियों की ओर बढ़े, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने तालियां बजाईं।

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APEC और त्रिपक्षीय बैठक के एजेंडे में क्या है?


समूह की वेबसाइट के अनुसार, चीन इस साल 'एक साथ समृद्धि के लिए एशिया-प्रशांत समुदाय का निर्माण' थीम के तहत APEC की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों को एक साथ लाना है, ताकि "पूरे क्षेत्र में खुलेपन, नवाचार और सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, इस थीम के अनुरूप, शी और APEC में मौजूद अन्य नेताओं ने व्यापार में अधिक खुला दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया है। यह रुख ट्रंप की 'अमेरिका फर्स्ट' (America First) नीति के विपरीत है, जिसमें टैरिफ बढ़ाने और अन्य संरक्षणवादी कदम उठाने जैसी बातें शामिल थीं। बुधवार को, शी ने व्यापार संरक्षणवाद (trade protectionism) के खिलाफ खड़े होने का संकल्प लिया, जबकि उनके रूसी समकक्ष पुतिन ने एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान पश्चिमी प्रतिबंधों की आलोचना की। हालांकि, इन नेताओं ने अपने भाषणों में विशेष रूप से अमेरिका का नाम नहीं लिया।

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Rajnath Singh और S Jaishankar 2+2 Ministerial Dialogue के लिए पहुंचे Tokyo

भारत और जापान अपने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों तथा रणनीतिक सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर बुधवार को ‘2+2’ मंत्रिस्तरीय वार्ता के चौथे संस्करण में हिस्सा लेने के लिए तोक्यो पहुंच चुके हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सिंह और जयशंकर अपने जापानी समकक्ष रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी और विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी के साथ इस वार्ता की सह-अध्यक्षता करेंगे। दो दिवसीय यह यात्रा फिलीपीन की राजधानी मनीला में क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन के एक दिन बाद हो रही है।

भारत इस दौरान चारों सदस्य देशों के बीच संयुक्त मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (एचएडीआर) अभ्यास की भी मेजबानी कर रहा है। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। यह समूह समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और आपदा राहत के क्षेत्र में सहयोग के जरिये स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

भारत-जापान 2+2 वार्ता का पिछला दौर 20 अगस्त 2024 को नयी दिल्ली में आयोजित हुआ था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय रणनीतिक और रक्षा सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे तथा स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराएंगे।

वार्ता में रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा, तीनों सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास तथा रक्षा औद्योगिक साझेदारी पर चर्चा होने की उम्मीद है। राजनाथ सिंह जापान के रक्षा मंत्री कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे, जबकि जयशंकर अपने जापानी समकक्ष मोतेगी के साथ 19वीं भारत-जापान विदेश मंत्रियों की रणनीतिक वार्ता में हिस्सा लेंगे। सिंह और कोइजुमी के बीच इस साल यह तीसरी मुलाकात होगी।

इससे पहले दोनों अगस्त में नयी दिल्ली और अक्टूबर में फिलीपीन के सेबू में आयोजित आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस के दौरान मिले थे। यात्रा से पहले सिंह ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा कि भारत और जापान के बीच आपसी विश्वास और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र को लेकर साझा दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि वह रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे और प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा तथा क्षेत्रीय स्थिरता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसर तलाशेंगे।

कोइजुमी ने सिंह की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह समुद्री सुरक्षा सहयोग सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने भारतीय मंत्री का अपने गृह नगर योकोसुका में स्वागत करने और उन्हें मोगामी श्रेणी के युद्धपोत का दौरा कराने की भी पेशकश की। सिंह ने बुधवार को कहा कि वह जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के योकोसुका स्थित नौसैनिक अड्डे जा रहे हैं और उनके जापानी समकक्ष बेहतरीन मेजबान की भूमिका निभा रहे हैं।

नयी दिल्ली और तोक्यो अगस्त 2025 तथा जुलाई 2026 में आयोजित 15वें और 16वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में बनी सहमतियों की भी समीक्षा करेंगे। जयशंकर अपनी यात्रा के दौरान रायसीना तोक्यो के तीसरे संस्करण में भी हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और जापान लोकतांत्रिक मूल्यों, आपसी विश्वास और कानून के शासन के प्रति सम्मान पर आधारित विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी साझा करते हैं।

दोनों देश स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध हैं। जापान में भारतीय दूतावास ने बताया कि राजदूत नगमा मलिक ने बुधवार को तोक्यो पहुंचने पर राजनाथ सिंह और जयशंकर का स्वागत किया। यह यात्रा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मंगलवार को मनीला में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के नेताओं के साथ क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के एक दिन बाद हो रही है।

भारत 17 से 19 नवंबर तक जामनगर स्थित वायुसेना स्टेशन में वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास सहायता सेतु की मेजबानी भी कर रहा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, भारतीय वायुसेना की मेजबानी में हो रहे इस अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका पर्यवेक्षक के रूप में हिस्सा ले रहे हैं। भारत ने क्वाड के एचएडीआर कार्य समूह के अध्यक्ष के रूप में आपदा प्रतिक्रिया के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा करने और क्षेत्रीय आपदा तैयारियों में सहयोग मजबूत करने के लिए एक बैठक भी आयोजित की।

क्वाड का मानवीय सहायता एवं आपदा राहत ढांचा प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय आपात स्थितियों से निपटने में चारों देशों के बीच समन्वय मजबूत करने के उद्देश्य से बनाया गया है।

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