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भारत का मेमोरी चिप निर्यात अगस्त में 116 मिलियन डॉलर रहा

नई दिल्ली, 18 नवंबर (आईएएनएस)। भारत का मेमोरी चिप निर्यात अगस्त 2026 में बढ़कर ऑल-टाइम हाई 116 मिलियन डॉलर (करीब 1,000 करोड़ रुपए) रहा है। इसके बढ़ने की वजह देश में घरेलू स्तर पर उत्पादन का बढ़ना है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत ने अकेले अगस्त के महीने में लगभग 33 लाख मेमोरी चिप्स का निर्यात किया। यह आंकड़ा पूरे कैलेंडर वर्ष 2025 में देश के कुल मेमोरी-चिप निर्यात की तुलना में लगभग 2.7 गुना अधिक है।

यह भारी उछाल उस देश के लिए एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि भारत का वार्षिक मेमोरी-चिप निर्यात एक दशक से भी अधिक समय तक कभी भी 45 मिलियन डॉलर से ऊपर नहीं गया था। इससे पहले देश अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर था।

यह बदलाव गुजरात के साणंद सेमीकंडक्टर क्लस्टर में नई सेमीकंडक्टर निर्माण इकाइयों के शुरू होने से आया है।

माइक्रोन टेक्नोलॉजी के प्लांट ने 28 फरवरी, 2026 को कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू किया और भारत में बने अपने पहले मेमोरी मॉड्यूल को डेल को भेजा।

इसके बाद, 31 मार्च को केन्स सेमीकॉन और 4 जुलाई को सीजी सेमी में भी प्रोडक्शन शुरू हो गया।

कस्टम डेटा के अनुसार, पूरे साल निर्यात में लगातार तेजी आई है। जनवरी में मेमोरी-चिप का निर्यात 10 मिलियन डॉलर था, जो मार्च में बढ़कर 16 मिलियन डॉलर हो गया, जून में दोगुना होकर 32 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया, और फिर अगस्त में तेजी से उछलकर 116 मिलियन डॉलर हो गया।

अगस्त में, भारत से मेमोरी-चिप के निर्यात के लिए सिंगापुर और मलेशिया मुख्य गंतव्य बनकर उभरे; उस महीने कुल निर्यात का लगभग पूरा हिस्सा इन्हीं देशों को गया।

यह तेजी सॉलिड-स्टेट ड्राइव (एसएसडी) के निर्यात में भी देखने को मिली। एसएसडी का निर्यात जनवरी में 8 मिलियन डॉलर से बढ़कर अगस्त में 112 मिलियन डॉलर हो गया।

कुल मिलाकर, 2026 के पहले आठ महीनों में भारत ने 219 मिलियन डॉलर मूल्य की मेमोरी चिप्स का निर्यात किया, जो 2025 में देश के कुल निर्यात का लगभग पांच गुना है।

हालांकि सितंबर और अक्टूबर के लिए चिप-स्तर का निर्यात डेटा अभी आना बाकी है, लेकिन व्यापक इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में लगातार मजबूत वृद्धि देखी जा रही है।

सितंबर में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 5.31 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 70.4 प्रतिशत की वृद्धि है। अक्टूबर में यह आंकड़ा और बढ़कर 6.64 बिलियन डॉलर हो गया।

अक्टूबर का निर्यात, 2025 के इसी महीने में दर्ज किए गए 4.08 बिलियन डॉलर के मुकाबले 62.7 प्रतिशत अधिक रहा।

--आईएएनएस

एबीएस

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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जंगलों की दौड़ से मिली मुक्ति, अब घर के पास मिल रहा पशुओं का चारा; उत्तराखंड में घस्यारी योजना से पहाड़ की महिलाओं की बदली जिंदगी

Uttarakhand News: उत्तराखंड की मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना ने पहाड़ी महिलाओं की रोजमर्रा की मुश्किलें कम की हैं. कभी मीलों पैदल चलकर जंगलों से घास लाने वाली महिलाओं को अब गांव की सहकारी समितियों से रियायती दरों पर पौष्टिक पशु आहार मिल रहा है. इससे उनका समय बचने के साथ पशुपालन से होने वाली आय बढ़ाने में भी मदद मिली है.

उत्तराखंड के पहाड़ी गांवों में पशुपालन ग्रामीण परिवारों की आजीविका का अहम हिस्सा रहा है. लेकिन मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था करना महिलाओं के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था. रोजाना सुबह जल्दी उठकर जंगलों और पहाड़ियों का रुख करना, घास काटना और भारी गट्ठर सिर पर रखकर घर तक लाना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था. इस काम में घंटों खर्च होने के साथ उनकी सेहत और सुरक्षा पर भी खतरा बना रहता था. अब मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना ने इस पारंपरिक व्यवस्था को बदलने की दिशा में कदम बढ़ाया है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सहकारिता विभाग की ओर से संचालित इस योजना के तहत पशुपालक परिवारों को घर के नजदीक ही रियायती दरों पर पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराया जा रहा है. इससे महिलाओं को चारे के लिए दुर्गम रास्तों और जंगलों में जाने की मजबूरी से राहत मिली है.

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2 से 3 रुपये किलो में मिल रहा पौष्टिक चारा

योजना के तहत पशुपालकों को पैकेटबंद साइलेज और टीएमआर (टोटल मिक्स्ड राशन) उपलब्ध कराया जा रहा है. साइलेज वैज्ञानिक तरीके से संरक्षित किया गया पौष्टिक हरा चारा है, जिसमें मवेशियों के लिए जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं. बाजार में इसकी कीमत अधिक होने के बावजूद सरकारी सब्सिडी के कारण इसे सहकारी समितियों के माध्यम से महज 2 से 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है.

इस व्यवस्था से उन परिवारों को भी राहत मिली है, जिन्हें गर्मियों और सूखे मौसम में हरे चारे की कमी का सामना करना पड़ता था. अब पशुपालकों को पूरे साल मवेशियों के लिए पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने में सहूलियत हो रही है. योजना से जुड़े दावों के मुताबिक, बेहतर पशु आहार से दुग्ध उत्पादन में 15 से 20 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है.

महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को मिली प्राथमिकता

पहाड़ी क्षेत्रों में महिलाओं को चारा जुटाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था. ऊंचे पेड़ों से पत्तियां काटने और ढलानदार पहाड़ियों से घास इकट्ठा करने के दौरान गिरने और चोट लगने का खतरा बना रहता था. जंगलों में बाघ, भालू जैसे जंगली जानवरों का डर भी उनकी मुश्किलें बढ़ाता था. लगातार भारी बोझ उठाने से कमर दर्द और रीढ़ से जुड़ी समस्याएं भी सामने आती थीं.

योजना के जरिए चारे की उपलब्धता गांवों के नजदीक सुनिश्चित करने से महिलाओं का शारीरिक श्रम कम हुआ है. साथ ही, चारा जुटाने में लगने वाला समय अब वे बच्चों की पढ़ाई, घरेलू कामकाज और स्वरोजगार जैसी गतिविधियों में लगा पा रही हैं.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के निर्माण और विकास में मातृशक्ति का योगदान अतुलनीय रहा है. पहाड़ की महिलाओं को चारे के लिए जंगलों में अपनी जान जोखिम में डालते देखना पीड़ादायक था. मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना के माध्यम से उनके सिर से घास के गट्ठरों का बोझ कम करने का प्रयास किया गया है. उन्होंने कहा कि योजना से महिलाओं की सुरक्षा के साथ दुग्ध उत्पादन और ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने में भी मदद मिली है.

पशुपालन से बढ़ रही परिवारों की आमदनी

पौड़ी गढ़वाल के खिर्सू ब्लॉक की पशुपालक कमला देवी के मुताबिक, पहले उन्हें रोज सुबह करीब पांच बजे चारा लेने जंगल जाना पड़ता था. इस दौरान जंगली जानवरों का डर बना रहता था और रास्तों पर फिसलने से महिलाओं के घायल होने की घटनाएं भी होती थीं. अब गांव की सहकारी समिति से सस्ते दाम पर चारा मिल जाता है. इससे उनका काफी समय बच रहा है, जिसका इस्तेमाल वे दूसरे जरूरी कामों में कर पा रही हैं.

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