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Italy Parliament ने यहूदी-विरोधी भावना से निपटने वाले कानून को दी अंतिम मंजूरी

इटली की संसद ने मंगलवार को देश में यहूदी-विरोधी भावना से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने वाले कानून को अंतिम मंजूरी दे दी। हालांकि, इस कानून को लेकर विवाद गहरा गया है कि इससे यहूदी-विरोधी भावना और इजराइल की वैध आलोचना के बीच का अंतर धुंधला हो सकता है। निचले सदन ने 93 के मुकाबले 147 मतों से इस विधेयक को मंजूरी दी, जबकि पांच सांसदों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया।

कानून के समर्थकों का कहना है कि यह यहूदी-विरोधी घटनाओं में तेजी से हुई वृद्धि के जवाब में जरूरी कदम है और इससे यहूदी समुदाय के खिलाफ पूर्वाग्रह की पहचान करने तथा उससे निपटने के मौजूदा उपाय मजबूत होंगे। वहीं, आलोचकों का तर्क है कि यहूदी-विरोधी भावना की एक अंतरराष्ट्रीय परिभाषा को कानून में शामिल करने से इजराइल और फलस्तीनियों से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो सकती है। हमास के सात अक्टूबर 2023 के इजराइल पर हमले और उसके बाद गाजा में शुरू हुए युद्ध के बाद यह बहस और महत्वपूर्ण हो गई है।

इस संघर्ष के कारण यूरोप में यहूदी-विरोधी घटनाओं की खबरों में वृद्धि हुई है और इजराइल की आलोचना तथा यहूदी-विरोधी भावना के बीच अंतर को लेकर विवाद तेज हुआ है। यह कानून कोई नया अपराध या दंड निर्धारित नहीं करता। इसके बजाय, इसका उद्देश्य यहूदी-विरोधी भावना से निपटने के लिए इटली की मौजूदा रणनीति लागू करने के सिद्धांत तय करना और अंतरराष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण गठबंधन (आईएचआरए) की कार्यकारी परिभाषा को औपचारिक मान्यता देना है।

विवाद का मुख्य मुद्दा यह है कि क्या इजराइल की आलोचना कभी यहूदी-विरोधी भावना के दायरे में आ सकती है। रोम के शोआह म्यूजियम फाउंडेशन के अध्यक्ष और विधेयक के समर्थक मारियो वेनेजिया ने कहा, सरकार की आलोचना पूरी तरह स्वीकार्य है और इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए लेकिन इजराइल के अस्तित्व पर ही सवाल उठाना अलग बात है। उन्होंने कहा कि कानून इजराइल की नीतियों की आलोचना पर रोक नहीं लगाता।

संसद में चर्चा के दौरान आपराधिक दंड के प्रस्ताव भी हटा दिए गए थे। उनके अनुसार, यह कानून दंडात्मक कदम के बजाय यहूदी-विरोधी भावना के खिलाफ राजनीतिक प्रतिबद्धता का बयान है। दूसरी ओर, एमनेस्टी इंटरनेशनल इटली की वरिष्ठ अधिकारी एनेलीज बाल्दाचिनी ने कहा कि समस्या आईएचआरए की परिभाषा को कानून का आधार बनाने में है।

उन्होंने कहा कि एमनेस्टी लंबे समय से इस परिभाषा को अपनाने का विरोध करती रही है, क्योंकि इसके साथ दिए गए कुछ उदाहरणों की ऐसी व्याख्या की जा सकती है, जिससे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत संरक्षित राजनीतिक अभिव्यक्ति सीमित हो सकती है। उन्होंने कहा कि आलोचकों ने विदेशों के विश्वविद्यालयों में ऐसे मामलों की ओर भी ध्यान दिलाया है, जहां इस परिभाषा का इस्तेमाल इजराइल और फलस्तीनियों से जुड़े मुद्दों पर बहस दबाने के लिए किए जाने के आरोप लगे हैं। यह बहस ऐसे समय में हो रही है, जब इटली में यहूदी-विरोधी घटनाएं ऐतिहासिक रूप से ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं।

सीडीईसी फाउंडेशन के यहूदी-विरोधी भावना निगरानी केंद्र के अनुसार, वर्ष 2025 में ऐसी 963 घटनाएं दर्ज की गईं, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 10 प्रतिशत अधिक हैं। यह संख्या 2023 के मुकाबले दोगुने से अधिक और 2022 के मुकाबले पांच गुना है। शोधकर्ताओं के मुताबिक, 2026 में भी घटनाओं का स्तर इसी तरह ऊंचा बना हुआ है।

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Rajnath Singh को Tokyo में मिला गार्ड ऑफ ऑनर, जापानी समकक्ष संग किया युद्धपोत का दौरा

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बुधवार को जापान की उनकी यात्रा की शुरुआत में तोक्यो स्थित रक्षा मंत्रालय में औपचारिक ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ दिया गया जिसके बाद वह अपने जापानी समकक्ष शिंजिरो कोइजुमी के साथ एक युद्धपोत का निरीक्षण करने योकोसुका गए। जापान में भारतीय दूतावास ने बताया कि सिंह के रक्षा मंत्रालय पहुंचने पर उन्हें ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ दिया गया और कोइजुमी ने उनकी मेजबानी की। विदेश मंत्री एस. जयशंकर और सिंह भारत-जापान के विदेश एवं रक्षा मंत्रियों की चौथी वार्ता के लिए जापान की दो दिवसीय यात्रा पर हैं।

इस बैठक को ‘टू प्लस टू’ वार्ता भी कहा जाता है। इसमें दोनों देशों के बीच रक्षा और रणनीतिक सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। जापान के रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में बताया कि सिंह एवं कोइजुमी ने योकोसुका के फुनाकोशी इलाके का दौरा किया और जापान समुद्री आत्मरक्षा बल (जेएमएसडीएफ) के युद्धपोत ‘जेएस नातोरी’ का निरीक्षण किया।

यह ‘मोगामी’ श्रेणी का बहुउद्देशीय युद्धपोत है जो दुश्मन की नजरों से बचने की तकनीक (स्टील्थ) से लैस है। मंत्रालय ने कहा, ‘‘इस अत्याधुनिक, बहुउद्देशीय युद्धपोत के उपकरणों और उसकी परिचालन स्थिति का निरीक्षण करने से समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में ठोस सहयोग बढ़ाने तथा दोनों मंत्रियों के बीच विश्वास को और मजबूत करने का महत्वपूर्ण अवसर मिला।’’ उसने कहा, ‘‘हम हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अपना सहयोग और मजबूत करेंगे।’’ सिंह ने योकोसुका स्थित जेएमएसडीएफ के नौसैनिक अड्डे जाते समय ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि उनके जापानी समकक्ष ‘‘एक बेहतरीन मेजबान की भूमिका निभा रहे हैं।’’ जापान में भारतीय दूतावास ने बुधवार को बताया कि जापान में भारत की राजदूत नगमा मलिक ने सिंह और जयशंकर के तोक्यो पहुंचने पर उनका स्वागत किया। दोनों भारतीय मंत्रियों का अपने जापानी समकक्षों कोइजुमी और विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी के साथ बातचीत करने का कार्यक्रम है।

जयशंकर भारत-जापान विदेश मंत्रियों की रणनीतिक वार्ता में भी हिस्सा लेंगे। सिंह और कोइजुमी के बीच इस वर्ष यह तीसरी द्विपक्षीय बैठक होगी। इससे पहले दोनों नेताओं की अगस्त में भारत और अक्टूबर में फिलीपीन में मुलाकात हुई थी।

बातचीत में रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग, समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य अभ्यास तथा रक्षा उद्योग में साझेदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। यात्रा से पहले सिंह ने कहा था कि भारत और जापान एक स्वतंत्र, खुले और नियमों पर आधारित ऐसे हिंद-प्रशांत क्षेत्र का साझा दृष्टिकोण रखते हैं, जिसकी बुनियाद आपसी विश्वास और लोकतांत्रिक मूल्यों पर टिकी है। उन्होंने कहा कि वह प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के अवसर तलाशेंगे।

यह यात्रा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मनीला की दो दिवसीय यात्रा संपन्न होने के एक दिन बाद हो रही है। मोदी की यात्रा के दौरान चार देशों के समूह ‘क्वाड’ (चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद) का शिखर सम्मेलन भी हुआ था, जिसमें जापान की उनकी समकक्ष साने ताकाइची तथा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं ने हिस्सा लिया था। भारत और जापान ने नियमित उच्चस्तरीय बैठकों, संयुक्त सैन्य अभ्यासों और दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच साजो-सामान संबंधी सहायता उपलब्ध कराने वाले समझौतों के जरिए रक्षा संबंधों का विस्तार किया है।

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