वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था, आर्थिक मजबूती में चीन और अमेरिका से आगे
नई दिल्ली, 18 नवंबर (आईएएनएस)। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच भारत ने आर्थिक मजबूती के मामले में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ दिया है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2026-30 की अवधि के लिए भारत को दुनिया की सबसे लचीली (रेजिलिएंट) प्रमुख अर्थव्यवस्था का दर्जा मिला है। इस सूची में भारत ने चीन, जापान, जर्मनी और अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को भी पीछे छोड़ दिया।
इंफोइंडाटा द्वारा बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, एसोचैम और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के आंकड़ों के आधार पर तैयार मैक्रोइकोनॉमिक रेजिलिएंस रैंकिंग में भारत ने 100 में से 71 अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया है।
इस सूची में चीन 66 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। इसके बाद जापान और रूस को 60-60 अंक मिले। जर्मनी 59 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर रहा, जबकि इटली और ब्राजील को 53-53 अंक प्राप्त हुए। यूनाइटेड किंगडम को 52, फ्रांस को 40 और अमेरिका को 36 अंक मिले।
आंकड़ों के अनुसार, वैश्विक आर्थिक चुनौतियों ने भारत की आर्थिक कमजोरी को नहीं, बल्कि उसकी बढ़ती मजबूती को उजागर किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने बाहरी आर्थिक झटकों का सामना करने की अपनी क्षमता को लगातार मजबूत किया है।
भारत कई प्रमुख आर्थिक संकेतकों में भी शीर्ष पर रहा। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (रियल जीडीपी) वृद्धि, प्रति व्यक्ति रियल जीडीपी वृद्धि और सकल बचत (ग्रॉस सेविंग्स) जैसे मानकों पर भारत पहले स्थान पर रहा।
इसके अलावा, सकल पूंजी निर्माण (ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन) और निर्यात वृद्धि (एक्सपोर्ट ग्रोथ) के मामले में भारत दूसरे स्थान पर रहा। वहीं, शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं के बीच ऋण-से-जीडीपी अनुपात (डेट-टू-जीडीपी रेशियो) के आधार पर भारत तीसरे स्थान पर रहा।
इससे पहले अक्टूबर में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भी कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादों और प्रभावी नीतिगत हस्तक्षेपों के कारण वैश्विक चुनौतियों के बावजूद मजबूती से आगे बढ़ रही है। केंद्रीय बैंक के अनुसार, उद्योग और सेवा क्षेत्र से जुड़े हाई-फ्रीक्वेंसी संकेतक आर्थिक गतिविधियों में निरंतर मजबूती का संकेत देते हैं।
आरबीआई ने यह भी कहा था कि घरेलू मांग मजबूत बनी हुई है और सेवा क्षेत्र लगातार आर्थिक वृद्धि को समर्थन दे रहा है। यह स्थिति तब है जब भारत ऊर्जा का शुद्ध आयातक देश है और वैश्विक ऊर्जा कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर उस पर पड़ सकता है।
आरबीआई बुलेटिन के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में वस्तुओं के निर्यात में दो अंकों की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे व्यापार घाटा कम करने में मदद मिली। साथ ही अगस्त के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई), बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजी गई धनराशि (रेमीटेंस) में भी मजबूती देखी गई।
इस बीच, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भी भारत के विकास अनुमान को संशोधित करते हुए 2026-27 के लिए आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 60 आधार अंक बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया है। इससे पहले जुलाई में आईएमएफ ने भारत के लिए इससे कम वृद्धि दर का अनुमान लगाया था।
--आईएएनएस
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कौन था मीर जाफर? जिससे हो रही राहुल गांधी की तुलना, क्या है पूरा मामला
भारतीय राजनीति में इतिहास के किरदारों का इस्तेमाल अक्सर नेताओं पर निशाना साधने के लिए किया जाता है. कभी किसी नेता की तुलना जयचंद से की जाती है, तो कभी किसी को मीर जाफर कहकर घेरा जाता है. इन दिनों कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर इसी तरह की राजनीतिक बयानबाजी के केंद्र में हैं. भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेताओं ने उनकी तुलना मीर जाफर से की है.
लेकिन आखिर मीर जाफर कौन था? उसका नाम भारतीय इतिहास में विश्वासघात के प्रतीक के रूप में क्यों लिया जाता है? बीजेपी ने राहुल गांधी को मीर जाफर क्यों कहा और इस बयान के पीछे क्या राजनीतिक विवाद है? आइए, इतिहास से लेकर मौजूदा सियासी घटनाक्रम तक पूरे मामले को समझते हैं.
कौन था मीर जाफर?
मीर जाफर का पूरा नाम मीर मुहम्मद जाफर अली खान था. वह 18वीं शताब्दी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना में सेना पति था. उस समय बंगाल भारत के सबसे समृद्ध और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गिना जाता था. अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर भी बंगाल की इसी संपन्नता और व्यापारिक संभावनाओं पर थी.
सिराजुद्दौला बंगाल में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक और सैन्य प्रभाव का विरोध कर रहे थे. दूसरी तरफ, ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय क्षेत्रों में अपना नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश में जुटी थी. इसी संघर्ष के बीच मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ गुप्त समझौता कर लिया.
उसने सत्ता और नवाबी हासिल करने के लालच में सिराजुद्दौला का साथ छोड़ दिया. यही कारण है कि भारतीय इतिहास में उसका नाम विश्वासघात की एक बड़ी मिसाल के रूप में दर्ज हो गया.
प्लासी का युद्ध और मीर जाफर की गद्दारी
मीर जाफर की कहानी को समझने के लिए 23 जून 1757 को हुए प्लासी के युद्ध को जानना जरूरी है. यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच लड़ा गया था. कंपनी की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था.
युद्ध में सिराजुद्दौला की सेना संख्या के लिहाज से मजबूत थी, लेकिन उसके कुछ प्रमुख सैन्य अधिकारियों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर विश्ववासघात किया. इनमें मीर जाफर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है.
इतिहासकारों के अनुसार, मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ समझौता किया था और युद्ध के दौरान अपनी सेना को निर्णायक रूप से सक्रिय नहीं किया. इससे सिराजुद्दौला की सैन्य स्थिति कमजोर पड़ गई और आखिरकार उन्हें हार का सामना करना पड़ा.
इस हार के बाद सिराजुद्दौला को पकड़कर मार दिया गया. वहीं अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया. हालांकि वह नाममात्र का शासक था और वास्तविक राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया.
मीर जाफर को क्यों कहा जाता है विश्वासघात का प्रतीक?
प्लासी के युद्ध का परिणाम केवल बंगाल के नवाब की हार तक सीमित नहीं था. इसने भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता के विस्तार का रास्ता खोल दिया.
मीर जाफर को अंग्रेजों ने नवाब तो बना दिया, लेकिन वह कंपनी के प्रभाव से स्वतंत्र होकर शासन नहीं कर सका. ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे-धीरे बंगाल की प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था पर अपनी पकड़ मजबूत करती चली गई.
इसी वजह से मीर जाफर का नाम इतिहास में ऐसे व्यक्ति के तौर पर लिया जाता है, जिसने निजी सत्ता और लाभ के लिए अपना शासक के साथ विश्वासघात किया. आज भी राजनीति में किसी पर अपने लोगों या देश के हितों के साथ धोखा करने का आरोप लगाना हो तो उसे मीर जाफर कर दिया जाता है.
हालांकि इतिहास को सिर्फ एक व्यक्ति की गद्दारी तक सीमित करना सही नहीं होगा. प्लासी की लड़ाई पीछे अंग्रेजों की व्यापारिक महत्वाकांक्षा, बंगाल दरबार की आंतरिक राजनीति और कई अन्य सैन्य एवं आर्थिक कारण भी मौजूद थे.
राहुल गांधी को मीर जाफर क्यों कहा जा रहा है?
राहुल गांधी की मीर जाफर से तुलना को लेकर नवंबर 2026 में एक बार फिर राजनीतिक विवाद खड़ा हुआ. इस बार विवाद की शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिवाली से जुड़े एख बयान से हुई.
दरअसल, 7 नवंबर 2026 को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए खड़गे ने इस त्योहार को खुशियों की ईद बताया था. उन्होंने कहा कि दिवाली देशभर में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है और यह लोगों को आपस में जोड़ने का काम करता है. उन्होंने लोगों से आपसी मतभेद भुलाकर देश की एकता और शांति बनाए रखने की अपील भी की.
खड़गे के इस बयान पर भाजपा ने आपत्ति जताई. भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हिंदू त्योहारों की अलग पहचान को राजनीतिक रूप से बदलने की कोशिश कर रही है. पार्टी के नेताओं ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ दिया.
इसी विवाद के बीच भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वडोदरा से भाजपा सांसद डॉ. हेमांग जोशी ने 8 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खड़गे को निशाने पर लिया.
उन्होंने लिखा, 'खड़गे जी, आपने कहा कि दिवाली खुशियों की ईद है तो क्या राहुल गांधी नए भारत के मीर जाफर हैं?'
इस टिप्पणी के जरिए उन्होंने राहुल गांधी को सीधे तौर पर मीर जाफर से जोड़ दिया. इस बयान के बाद एक बार फिर भारतीय राजनीति में मीर जाफर के नाम और उसके ऐतिहासिक संदर्भ को लेकर चर्चा शुरू हो गई.
खरगे के बयान पर कांग्रेस ने क्या जवाब दिया?
बीजेपी के हमले के बाद कांग्रेस ने भी पटलवार किया. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने खड़गे के बयान का बचाव करते हुए कहा कि 'ईद' शब्द का शाब्दिक अर्थ त्योहार होता है. उनके मुताबिक, खड़गे ने दिवाली को खुशियों और उत्सव के प्रतीक के रूप में समझाने की कोशिश की थी.
पवन खेड़ा ने बीजेपी नेताओं को इस मामले में अर्थ का अनर्थ करने वाला बताया. उन्होंने कहा कि खड़गे के बयान में कुछ भी असामन्य नहीं था, बल्कि उसमें सभी धर्मों के प्रति सम्मान और सकारात्मक सोच का संदेश था.
दूसरी तरफ, बीजेपी प्रवक्ता गौरभ भाटिया ने सवाल उठाया कि कांग्रेस नेता दिवाली को उसके अपने नाम और पहचान से संबोधित करने में परेशानी क्यों महसूस कर रहे हैं. उन्होंने राहुल गांधी और खड़गे से यह भी पूछाकि क्या वे ईद को खुशियों की दिवाली कहने का साहस दिखाएंगे. इस तरह एक त्योहार से जुड़ा शुभकामना संदेश राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप में बदल गया.
क्या पहली बार राहुल गांधी को कहा गया मीर जाफर?
नहीं... राहुल गांधी की मीर जाफर से तुलना का मामला नया नहीं है. इससे पहले भी अलग-अलग राजनीतिक विवादों में भाजपा के कई नेता उन्हें इस नाम से संबोधित कर चुके हैं.
1. मार्च 2023: लंदन में दिए गए बयानों को लेकर विवाद
मार्च 2023 में राहुल गांधी के ब्रिटेन दौरे के दौरान दिए गए बयानों को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच विवाद हुआ था.
राहुल गांधी ने लंदन में भारतीय लोकतंत्र की स्थिति, संसद में विपक्ष को बोलने का अवसर और संस्थाओं की स्वतंत्रता जैसे मुद्दे उठाए थे. उन्होंने कहा था कि भारत में लोकतंत्र से जुड़े सवाल केवल देश तक सीमित नहीं हैं, बल्कि दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण हैं. इस पर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी को भारतीय राजनीति का 'आज का मीर जाफर' बताया था.
बीजेपी का आरोप था कि राहुल गांधी विदेशी धरती पर भारत की छवि खराब कर रहे हैं और विदेशी ताकतों से भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप की अपील कर रहे हैं. संबित पात्रा ने यह भी कहा था कि राहुल गांधी भारत में सत्ता हासिल करने के लिए विदेशी मदद तलाश रहे हैं. हालांकि कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज किया था.
2. मई 2025: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उठा विवाद
मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव तथा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी राहुल गांधी को मीर जाफर कहकर निशाना बनाया गया था.
दरअसल, राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर से सवाल किया था कि क्या भारत ने सैन्य कार्रवाई से पहले पाकिस्तान को इसकी जानकारी दी थी? उन्होंने यह भी पूछा था कि इस कार्रवाई के दौरान भारतीय वायुसेना के कितने विमान क्षतिग्रस्त हुए.
इसके जवाब में भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को 'नए जमाने का मीर जाफर' बताया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी पाकिस्तान के हितों के अनुकूल बयान दे रहे हैं.
इसके बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पलटवार करते हुए विदेश मंत्री एस. जयशंकर को 'नया जयचंद' कह दिया था. इस तरह दोनों दलों ने एक-दूसरे पर इतिहास के विश्वासघाती किरदारों के नाम से हमला बोला था.
3. अक्टूबर 2026: विदेशी संगठनों से कथित संबंधों का आरोप
22 अक्टूबर 2026 को भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए राहुल गांधी पर फिर गंभीर आरोप लगाए.
यह विवाद फ्रांस में हुए प्रदर्शनों और भारत में चुनाव आयोग के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के कथित अंतरराष्ट्रीय संबंधों को लेकर शुरू हुआ था.
बीजेपी ने आरोप लगाया कि कुछ विदेशी संगठनों का नेटवर्क अलग-अलग देशों में चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है. गौरव भाटिया ने इस कथित नेटवर्क को 'रेड-ग्रीन इकोसिस्टम' बताया और राहुल गांधी को मीर जाफर तथा गद्दार कहकर निशाना बनाया.
कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भाजपा चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े गंभीर सवालों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने वोट चोरी और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर भाजपा पर पलटवार किया.
क्या राजनीतिक विरोधियों को मीर जाफर कहना सही है?
लोकतंत्र में नेताओं के कामकाज, नीतियों और बयानों की आलोचना करना राजनीतिक अधिकार है. सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर राजनीतिक दल को सवालों का जवाब देना चाहिए.
लेकिन किसी नेता को मीर जाफर या गद्दार कहना केवल राजनीतिक आरोप है. इसे अपने आप में किसी व्यक्ति के देशविरोधी होने का प्रमाण नहीं माना जा सकता.
राहुल गांधी के मामले में भाजपा का आरोप है कि वह विदेशी मंचों और संगठनों के जरिए भारत की छवि तथा नीतियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं. वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार और चुनाव आयोग से सवाल पूछना लोकतंत्र का हिस्सा है और विपक्ष की जिम्मेदारी भी है.
दोनों पक्षों के अपने राजनीतिक तर्क हैं, लेकिन किसी भी आरोप की सच्चाई का आकलन तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर ही किया जाना चाहिए.
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