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Others रेप पीड़ित बच्ची को थाने बुलाने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज:गुरुग्राम पुलिस से कहा- यह शॉकिंग, पुलिस पीड़ित के घर क्यों नहीं जा सकती, राजा हो?
Dainik Bhaskarसुप्रीम कोर्ट ने तीन साल की बच्ची से रेप के मामले में असंवेदनशील रवैये के लिए हरियाणा पुलिस और बाल कल्याण समिति को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा पुलिस द्वारा पीड़ित से मिलने के बजाय उसे थाने बुलाना शर्मनाक है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा- पुलिस अफसरों को देखिए, उनकी पोजिशन देखिए। पुलिस स्टेशन में DCP, ASP रहते हैं। इस अपराध में आपकी यही समझ है तो फिर कानून किसे कहेंगे? यह शॉकिंग है… पुलिस पीड़ित के घर क्यों नहीं जा सकती? क्या वे राजा हैं? सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए हरियाणा कैडर की महिला आईपीएस अधिकारियों सहित तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। साथ ही हरियाणा सरकार को विशेष जांच टीम गठित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा गुरुग्राम पुलिस को गुरुवार तक मामले के रिकॉर्ड सौंपने के भी आदेश दिए हैं। पहले जानिए बच्ची से रेप का पूरा मामला… अब जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई हरियाणा पुलिस को फटकार… --------------- ये खबर भी पढ़ें… गुरुग्राम में बच्ची के यौन उत्पीड़न में तीन अरेस्ट: सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला, तो एक्टिव हुई पुलिस, आरोपियों में 2 मेड और उनका दोस्त गुरुग्राम में तीन साल की मासूम बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में पुलिस ने दो मेड और उनके पुरुष दोस्त को अरेस्ट कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद पुलिस एक्टिव हुई और शनिवार को आनन फानन में तीनों की गिरफ्तारियां की गई। (पूरी खबर पढ़ें)
केदारनाथ-बद्रीनाथ में बिना लिमिट के होंगे दर्शन:पुरोहितों के विरोध पर हटी कैपिंग; CM धामी बोले- किसी को नहीं रोका जाएगा
चारधाम यात्रा शुरू होने से ठीक पहले उत्तराखंड सरकार ने ‘कैपिंग’ यानी रोजाना श्रद्धालुओं की संख्या तय करने की व्यवस्था खत्म कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा- अब किसी भी श्रद्धालु को दर्शन से नहीं रोका जाएगा, चाहे संख्या कितनी भी हो। यह फैसला तीर्थ पुरोहितों के विरोध के बाद लिया गया है। उत्तराखंड में 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है। अब तक करीब 10 लाख श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं, जबकि जीएमवीएन के जरिए 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। पहले पर्यटन विभाग ने योजना बनाई थी कि पिछले साल की तरह इस बार भी केदारनाथ में रोजाना 18,600 और बद्रीनाथ में 21,600 श्रद्धालुओं की लिमिट रहेगी। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि सामान्य यात्रा में कोई लिमिट लागू नहीं होगी। पुरोहितों के विरोध के बाद बदला फैसला चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत ने कैपिंग और टोकन सिस्टम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। मुख्य सचिव को सौंपे गए 11 सूत्रीय ज्ञापन में कहा गया कि यह संख्या सीमा अव्यावहारिक है। श्रद्धालुओं को बेवजह रोका जाता है। सरकार को रोक-टोक के बजाय सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। इस विरोध के बाद सरकार तुरंत हरकत में आई और फैसला बदल दिया गया। सीएम बोले- चुनौतियां हैं, लेकिन फोकस सुरक्षित यात्रा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सड़क, स्वास्थ्य, सुरक्षा और परिवहन बेहतर हों। श्रद्धालुओं को समय पर सही जानकारी मिले और किसी को भी असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा राज्य के लिए बड़ा अवसर है, इसलिए व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है। पिछली यात्रा से सबक, इस बार पहले से तैयारी सीएम ने बताया कि 2025 की यात्रा खत्म होते ही 2026 की तैयारी शुरू कर दी गई थी। पिछले साल आपदा के कारण यात्रा करीब डेढ़ महीने बाधित रही, फिर भी 51 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। पर्यटन विभाग का तर्क भी समझिए तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी पर पर्यटन विभाग के नोडल अधिकारी अमित लोहनी ने कहा था कि कैपिंग का सीधा संबंध धामों में ठहरने की व्यवस्था से है। अगर एक साथ 50 हजार श्रद्धालु आ जाएं, तो इतने लोगों के लिए कमरे उपलब्ध नहीं होते। हालांकि, जिनके पास होटल की बुकिंग थी, उन्हें छूट देने की बात कही गई थी। लेकिन अब सीएम के फैसले के बाद स्थिति साफ है- दर्शन के लिए किसी को वापस नहीं लौटाया जाएगा। -------------------- ये खबर भी पढ़ें : चारधाम यात्रा से पहले आमने सामने सरकार-पुरोहित: श्रद्धालुओं की लिमिट हटाने की उठी मांग, पर्यटन विभाग बोला- पुराने नियम लागू रहेंगे चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या तय करने वाली कैपिंग व्यवस्था को लेकर चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत ने मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपकर इसे खत्म करने की मांग रखी है। महापंचायत का कहना है कि टोकन सिस्टम और संख्या सीमा तय करना ठीक नहीं है और इससे यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को अनावश्यक रोक-टोक और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। (पढ़े पूरी खबर)
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