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CBIC लाएगा 70 लाख CGST करदाताओं के लिए फेसलेस और केंद्रीकृत आकलन का मसौदा

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) के तहत पंजीकृत 70 लाख करदाताओं के लिए बिना आमने-सामने संपर्क के और केंद्रीकृत आकलन की मसौदा रूपरेखा जल्द जारी करेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। नई रूपरेखा को एक अप्रैल, 2027 से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष में लागू किए जाने की संभावना है।

सीबीआईसी के चेयरमैन विवेक चतुर्वेदी ने कहा कि सीजीएसटी के तहत पंजीकृत करदाता मोटे तौर पर दो श्रेणियों में आते हैं। इनमें एक श्रेणी बड़े करदाताओं की है, जिनके एक ही राज्य में कई जीएसटी पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) हैं या जिनके जीएसटीआईएन कई राज्यों में फैले हैं। दूसरी श्रेणी में किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में पंजीकृत छोटे उद्यमी आते हैं।

चतुर्वेदी ने पीएचडीसीसीआई के एक कार्यक्रम में कहा, ‘‘हम (सीबीआईसी) सीजीएसटी करदाताओं के लिए बिना आमने-सामने संपर्क वाली (फेसलेस) और केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था की दो अवधारणाओं पर विचार कर रहे हैं। हमने एक रूपरेखा तैयार की है। इसे बहुत जल्द आम लोगों और संबंधित पक्षों की राय के लिए जारी किया जाना चाहिए।’’ चतुर्वेदी ने कहा कि केंद्र सरकार सीजीएसटी करदाताओं के लिए प्रशासन की एक नयी व्यवस्था लाना चाहती है।

उन्होंने कहा, ‘‘इसमें बड़े करदाताओं के लिए केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था होगी, जिसके तहत वे किसी भौतिक कार्यालय में जाकर पंजीकरण, लिखित जांच, निर्णय, समीक्षा और अपील सहित अपनी सभी जरूरतों का समाधान एक ही स्थान पर करा सकेंगे। बाकी करदाताओं के लिए हम बिना आमने-सामने संपर्क वाली सहायता व्यवस्था लाना चाहते हैं।’’ सीबीआईसी प्रमुख ने उद्योग मंडलों और संबंधित पक्षों से मसौदा रूपरेखा आम लोगों की राय के लिए जारी होने के बाद अपने सुझाव भेजने को कहा। सीजीएसटी के तहत पंजीकृत 70 लाख करदाताओं में से करीब दो लाख ऐसे हैं, जिनके एक ही राज्य या अलग-अलग राज्यों में कई सीजीएसटी क्षेत्राधिकारों में पंजीकरण हैं।

जीएसटी परिषद की आठ अक्टूबर को हुई 57वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सीजीएसटी करदाताओं के लिए बिना आमने-सामने संपर्क वाले आकलन की रूपरेखा को विचार-विमर्श के लिए जारी किया जाएगा और इसे वित्त वर्ष 2027-28 से लागू किया जाएगा। प्रस्तावित रूपरेखा के तहत कर संबंधी नोटिस, सुनवाई और आदेश अलग-अलग कार्यालयों के बजाय एक राष्ट्रीय मंच के जरिये निपटाए जाएंगे। इससे कई राज्यों में कारोबार करने वाले सीजीएसटी के तहत पंजीकृत करदाताओं को अलग-अलग कार्यालयों के बजाय एक ही व्यवस्था के तहत काम करना होगा।

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत एकल संपर्क सुनिश्चित करने के लिए जीएसटी परिषद द्वारा तय सूत्र के आधार पर करदाताओं को सीजीएसटी और राज्य माल एवं सेवा कर (एसजीएसटी) अधिकारियों के बीच बांटा गया है। 1.5 करोड़ रुपये से कम कारोबार वाले 90 प्रतिशत करदाताओं का पूरा प्रशासनिक नियंत्रण राज्य कर प्रशासन के पास है। शेष 10 प्रतिशत का नियंत्रण केंद्रीय कर प्रशासन के पास है।

1.5 करोड़ रुपये से अधिक कारोबार वाले करदाताओं को केंद्रीय और राज्य कर प्रशासन के बीच बराबर-बराबर बांटा गया है। जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्तियां समाप्त करने का फैसला किया है। चतुर्वेदी ने इसे ‘‘ऐतिहासिक कदम’’ बताया।

परिषद ने पिछले महीने जीएसटी अपराधों के लिए अभियोजन शुरू करने की सीमा भी बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये कर दी थी। उन्होंने कहा, ‘‘संदेश यह है कि कर प्रशासन आर्थिक साझेदारी का माध्यम होना चाहिए, न कि दबाव बनाने की प्रक्रिया।’’ चतुर्वेदी ने कहा कि जीएसटी परिषद के इस फैसले से कारोबारियों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा कि उच्च मूल्य के सामान ले जाने वाले वाहनों को निरीक्षण के लिए केवल उनके शुरुआती और अंतिम राज्यों में ही रोका जा सकेगा। इसके लिए वरिष्ठ अधिकारी की पूर्व अनुमति लेनी होगी।

इससे पहले, जीएसटी अधिकारी क्षेत्राधिकार की परवाह किए बिना रास्ते में किसी भी स्थान पर वाहनों को रोककर दस्तावेज मांग सकते थे। जीएसटी व्यवस्था के तहत अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर 50,000 रुपये या इससे अधिक मूल्य के सामान की आवाजाही के लिए ई-वे बिल अनिवार्य है। अक्टूबर में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में यह भी मंजूरी दी गई थी कि किसी वाहन में ले जाए जा रहे सामान का निरीक्षण केवल वही राज्य कर सकेगा जहां से सामान की आवाजाही शुरू हुई है (स्रोत राज्य) और वह राज्य जहां सामान पहुंचना है।

रास्ते में पड़ने वाले राज्य उस वाहन को नहीं रोक सकेंगे।

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