Under-19 Asia Cup Final | भारत की ऐतिहासिक जीत: आखिरी गेंद पर पाकिस्तान को 1 विकेट से हराकर 9वीं बार जीता खिताब, सहवाग-गांगुली समेत दिग्गजों ने दी बधाई
भारतीय क्रिकेट के भविष्य ने एक बार फिर विश्व मंच पर अपनी बादशाहत साबित कर दी है। शनिवार को खेले गए अंडर-19 एशिया कप फाइनल (U19 Asia Cup Final) के एक बेहद रोमांचक मुकाबले में भारतीय अंडर-19 टीम ने चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 1 विकेट से शिकस्त देकर रिकॉर्ड नौवीं बार खिताब अपने नाम किया। पाकिस्तान द्वारा दिए गए 338 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय युवाओं ने अंत तक हार नहीं मानी और मोहित उल्वा द्वारा पारी की आखिरी गेंद पर लगाए गए शानदार चौके के साथ जीत पर मुहर लगा दी।
इस ऐतिहासिक जीत में पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग का भी अहम योगदान रहा, जिन्होंने फाइनल में 58 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली और पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुने गए। इस अविस्मरणीय जीत के बाद सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, इरफान पठान और दिनेश कार्तिक सहित भारतीय क्रिकेट के दिग्गजों ने युवा टीम के जज्बे को सलाम किया है।
उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘‘क्या मुकाबला था। क्या शानदार अंत हुआ। 338 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अंडर-19 एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को हराने के लिए जबर्दस्त हौसले की जरूरत होती है। ’’ उन्होंने लिखा, ‘‘लक्ष्य रायचंदानी के 80 रन, आर्यवीर के 58 रन और फिर जब हमें चमत्कार की जरूरत थी, तब मनल चौहान और मोहित उल्वा का कमाल। यह अविश्वसनीय जीत है। इन युवा चैंपियनों पर गर्व है। ’’
आर्यवीर को ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ चुना गया। पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने भी युवा बल्लेबाजों के निरंतर अच्छे प्रदर्शन की तारीफ की। उन्होंने लिखा, ‘‘भारतीय अंडर-19 टीम को बहुत-बहुत बधाई। शानदार प्रदर्शन। युवा सहवाग ने पूरे टूर्नामेंट में क्या कमाल किया। टीम के बाकी सभी खिलाड़ियों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। वीरू को अपने बेटे पर बहुत गर्व होगा। ’’ भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने कहा, ‘‘पाकिस्तान के खिलाफ हमारे अंडर-19 लड़कों की क्या शानदार जीत रही। उन्होंने असली संघर्ष करने का जज्बा दिखाया। यह देखकर बहुत अच्छा लगा। ’’
पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने कहा कि इस जीत ने साबित कर दिया है कि भारतीय क्रिकेट सुरक्षित हाथों में है। उन्होंने कहा, ‘‘एशिया कप में इन युवा खिलाड़ियों की शानदार जीत। एक बार फिर भारतीय टीम ने बेहतरीन खेल दिखाया। फाइनल में जिस स्थिति से उन्होंने जीत हासिल की, वो उनके धैर्य, साहस, दृढ़ संकल्प, संघर्ष करने की भावना और हमारी खेल संस्कृति के बारे में बहुत कुछ बताता है। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘भारतीय क्रिकेट सुरक्षित हाथों में है और ऐसा लगता है कि हम दबाव में और बेहतर प्रदर्शन करते हैं।
बेअसर रही पूर्व वायुसेना प्रमुख की चिट्ठी, मोदी सरकार ने वापस ले ली Race Course Air Force Station की 39.5 एकड़ जमीन
दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के आसपास की बेशकीमती सरकारी जमीनों को वापस लेने की मोदी सरकार की मुहिम अब भारतीय वायु सेना के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तक पहुंच गई है। नई दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग स्थित एयरफोर्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की 39.5 एकड़ जमीन अब केंद्र सरकार ने अपने कब्जे में ले ली है। खास बात यह है कि इस जमीन को वापस लेने के फैसले का विरोध खुद पूर्व वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने किया था। उन्होंने न केवल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की थी, बल्कि व्यक्तिगत मुलाकात में भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। इसके बावजूद सरकार का फैसला नहीं बदला और आखिरकार वायु सेना को यह जमीन आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के भूमि एवं विकास कार्यालय (L&DO) को सौंपनी पड़ी।
देखा जाये तो यह घटनाक्रम कई मायनों में महत्वपूर्ण है। पहला सवाल यही है कि जब देश के वायु सेना प्रमुख रहे अधिकारी ने किसी जमीन के सामरिक और परिचालन महत्व का हवाला देते हुए उसे वायु सेना के पास ही रखने की मांग की, तब भी सरकार ने उनकी आपत्ति को तवज्जो क्यों नहीं दी? दरअसल, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने 26 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा था। 29 अक्टूबर को मुलाकात के दौरान भी उन्होंने इस मामले को उठाया था। 31 अक्टूबर को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। एपी सिंह का तर्क था कि रेस कोर्स एयरफोर्स स्टेशन के भीतर स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वहां की समग्र व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे वायु सेना के नियंत्रण में ही रहना चाहिए।
उन्होंने 2014 में तत्कालीन शहरी विकास मंत्रालय, रक्षा संपदा विभाग और वायु सेना के संयुक्त सर्वेक्षण का भी हवाला दिया था। वायु सेना की ओर से इस क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था और ड्रोन जैसे हवाई खतरों से निपटने में स्टेशन की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया गया था। इस परिसर में गोल्फ कोर्स, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन कोर्ट और दूसरी खेल सुविधाएं थीं। लेकिन इन तमाम दलीलों का कोई असर नहीं हुआ। 28 अक्टूबर को परिसर बंद कर दिया गया और 5 नवंबर को 39.5 एकड़ जमीन औपचारिक रूप से केंद्र सरकार को सौंप दी गई। जमीन का हस्तांतरण 'जैसी है, जहां है' के आधार पर किया गया है। अब संबंधित विभाग संयुक्त सर्वेक्षण के जरिए जमीन का सटीक क्षेत्रफल निर्धारित करेंगे।
देखा जाये तो इस पूरे घटनाक्रम को केवल एयरफोर्स के एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जमीन वापस लेने की कार्रवाई के रूप में देखना गलती होगी। दरअसल, केंद्र सरकार पिछले कुछ समय से प्रधानमंत्री आवास के आसपास की बेशकीमती जमीनों और संपत्तियों को अपने नियंत्रण में लेने की व्यापक मुहिम चला रही है। इससे पहले दिल्ली रेस क्लब की 53 एकड़ जमीन वापस ली जा चुकी है। जयपुर पोलो ग्राउंड भी सरकार के कब्जे में आ चुका है। दिल्ली जिमखाना क्लब की लगभग 27.3 एकड़ जमीन को लेकर भी कार्रवाई की गई है। अब एयरफोर्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जमीन भी इसी अभियान का हिस्सा बन गई है।
यहां राजनीतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार दिल्ली के उस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, जहां दशकों से कई प्रतिष्ठित संस्थाएं और प्रभावशाली लोगों की गतिविधियां केंद्रित रही हैं। अंग्रेजों के दौर से चली आ रही क्लब संस्कृति, विशिष्ट संस्थानों और विशेषाधिकार प्राप्त व्यवस्थाओं पर सरकार की कार्रवाई को सत्ता के केंद्रीकरण और प्रशासनिक नियंत्रण के विस्तार के रूप में भी देखा जा सकता है। हम आपको यह भी बता दें कि इस मामले में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि संबंधित 39.5 एकड़ जमीन को वायु सेना स्टेशन की मूल परिचालन भूमि के बजाय उसके साथ स्थित सरकारी जमीन बताया गया है। इस कार्रवाई के साथ एक तथ्य और उभर कर आया है कि मोदी सरकार ने यह संदेश दिया है कि किसी संस्थान का दशकों पुराना कब्जा सरकारी जमीन पर उसके अधिकार का स्थायी आधार नहीं हो सकता।
बहरहाल, यह फैसला बताता है कि सरकार इस जमीन को लेकर अपनी योजना पर किसी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं थी। एपी सिंह ने रक्षा मंत्री को पत्र लिखकर वायु सेना की सुरक्षा और भविष्य की जरूरतों का सवाल उठाया था, लेकिन उनकी दलीलें भी फैसले को नहीं बदल सकीं। अब इस जमीन का नियंत्रण आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के पास होगा। इससे प्रधानमंत्री आवास के आसपास के विशाल भूखंडों पर सरकार की पकड़ और मजबूत होगी। देखा जाये तो असली राजनीतिक महत्व इस बात में है कि सरकार केवल जमीनों का स्वामित्व वापस नहीं ले रही, बल्कि राजधानी के सबसे प्रभावशाली इलाके में दशकों से चली आ रही संस्थागत व्यवस्थाओं और उनके विशेषाधिकारों को भी बदल रही है। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि सरकार इस जमीन का क्या इस्तेमाल करती है और क्या लोक कल्याण मार्ग के आसपास ऐसे दूसरे परिसरों को लेकर भी इसी तरह की कार्रवाई आगे बढ़ेगी।
-नीरज कुमार दुबे
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