कुंभ-2027 की सुरक्षा को लेकर धामी सरकार अलर्ट, हरिद्वार में पुलिस की हाईलेवल बैठक
उत्तराखंड में आगामी कुंभ मेला-2027 को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में तैयारियां तेज कर दी गई हैं. इसी क्रम में मंगलवार को हरिद्वार स्थित मेला नियंत्रण भवन में उत्तराखंड पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई.
पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ के निर्देशन में आयोजित इस बैठक की संयुक्त अध्यक्षता अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध एवं कानून व्यवस्था) वी. मुरुगेसन और अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) एपी अंशुमान ने की. अधिकारियों ने कुंभ मेले की तैयारियों और प्रस्तावित सुरक्षा कार्ययोजना की समीक्षा करते हुए सभी व्यवस्थाएं निर्धारित समयसीमा में पूरी करने के निर्देश दिए.
ड्रोन और CCTV से होगी निगरानी
बैठक में कुंभ मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC), सीसीटीवी नेटवर्क, ड्रोन और एंटी-ड्रोन सिस्टम स्थापित करने पर विशेष जोर दिया गया. सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं पर नजर रखने के लिए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को भी सक्रिय करने की योजना है. इसके अलावा आतंकवाद निरोधक उपायों, साइबर सुरक्षा, बम निरोधक दस्तों की तैनाती और संवेदनशील स्थानों पर निगरानी व्यवस्था को लेकर भी चर्चा हुई.
भीड़ और यातायात प्रबंधन की विशेष तैयारी
प्रमुख स्नान पर्वों के दौरान श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए घाटों पर सुरक्षा, पैदल यात्रियों के डायवर्जन, होल्डिंग एरिया, वैकल्पिक मार्गों और आपातकालीन निकासी की व्यवस्था की समीक्षा की गई. रेलवे स्टेशनों, पार्किंग स्थलों और हाईवे पर भी यातायात प्रबंधन को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए.
कुंभ ड्यूटी के लिए पुलिस, पीएसी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, होमगार्ड, जल पुलिस और अग्निशमन कर्मियों की आवश्यकता का आकलन करने के साथ उनके प्रशिक्षण, आवास और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था पर भी चर्चा हुई.
तैयारियों का किया स्थलीय निरीक्षण
बैठक के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने मेला क्षेत्र, हरकी पैड़ी, घाटों, अस्थायी पुलों, पुलिस लाइन, रेलवे स्टेशनों और पार्किंग स्थलों का निरीक्षण किया. निर्माणाधीन पुलिस थानों, चौकियों और अन्य आधारभूत सुविधाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए गए.
धामी सरकार की ओर से कुंभ-2027 की तैयारियों में सुरक्षा, आधुनिक तकनीक और बेहतर बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है. इन प्रयासों का उद्देश्य देश-विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित धार्मिक आयोजन का अनुभव उपलब्ध कराना है.
आदिवासी परिवारों के बीच 72 घंटे बिताएंगे CM भूपेंद्र पटेल, इन्हीं घरों में करेंगे भोजन और गांवों में रात्रि विश्राम
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आदिवासी समुदाय के लोगों से सीधे संवाद स्थापित करने और उनकी समस्याओं को करीब से समझने के लिए 18 से 20 नवंबर तक दाहोद जिले के गरबाड़ा तालुका के दूरदराज गांवों का तीन दिवसीय दौरा करेंगे. इस दौरान मुख्यमंत्री करीब 72 घंटे आदिवासी क्षेत्र में बिताएंगे. खास बात यह है कि वे स्थानीय आदिवासी परिवारों के घर जाकर उनके साथ भोजन करेंगे और गांवों में रात्रि विश्राम भी करेंगे.
आदिवासी परिवारों के साथ बिताएंगे समय
मुख्यमंत्री के इस दौरे का उद्देश्य ग्रामीणों की रोजमर्रा की परिस्थितियों, जरूरतों और समस्याओं को सीधे समझना है. वे आदिवासी परिवारों से मुलाकात कर उनकी बात सुनेंगे. जिन स्थानों पर मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम करेंगे, वहां स्थानीय आदिवासी भजन मंडलियों की ओर से पारंपरिक भजन और कीर्तन भी प्रस्तुत किए जाएंगे.
दौरे की शुरुआत 18 नवंबर को गरबाड़ा में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ होगी. इसके बाद मुख्यमंत्री आदिवासी समुदाय के प्रमुख आस्था केंद्र बाबा धोदाजा देव मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लेंगे.
विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा
तीन दिवसीय प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री धनपुर तालुका में जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे. इस दौरान क्षेत्र में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और स्थानीय जरूरतों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी.
बच्चों और युवाओं से भी करेंगे संवाद
दौरे के अंतिम दिन 20 नवंबर को मुख्यमंत्री दाहोद स्मार्ट सिटी स्थित सरकारी पुस्तकालय और वाचनालय पहुंचेंगे. यहां वे बच्चों और युवाओं से मुलाकात कर उनसे बातचीत करेंगे. इसके बाद शुक्रवार दोपहर को उनके गांधीनगर लौटने का कार्यक्रम है.
गुजरात सरकार की यह जनसंपर्क पहल आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की समस्याओं को समझने, प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाने और विकास योजनाओं की जमीनी स्थिति जानने पर केंद्रित है.
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