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Donald Trump ने Quad को बताया Indo-Pacific का आधार, आर्थिक और साइबर सहयोग बढ़ाने पर जोर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को मनीला में हुई 'क्वाड' नेताओं की बैठक के चार प्रमुख नतीजों की पुष्टि की। इस उच्च-स्तरीय बैठक में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेता शामिल हुए, जिसमें आर्थिक सहयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, समुद्री सुरक्षा और साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इन चार नतीजों में 'क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम', 'सुपर इंटेलिजेंस एक्सेलेरेटर', 'मैरीटाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग कॉरपोरेशन' और 'क्वाड साइबर सुरक्षा इंटेलिजेंस-शेयरिंग सहयोग' शामिल हैं। नेताओं को संबोधित करते हुए, ट्रंप ने चार देशों के इस समूह के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने, सुपर इंटेलिजेंस को आगे बढ़ाने तथा समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए नई पहल की घोषणा की। इन चार देशों के रणनीतिक महत्व को रेखांकित करते हुए, उन्होंने इन्हें "एक स्वतंत्र, खुले, स्थिर और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के चार कोने" बताया। उन्होंने कहा कि ये देश क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा और कूटनीति के मामलों में आपस में मिलकर काम करते हैं। आर्थिक सहयोग के मोर्चे पर, ट्रम्प ने घोषणा की कि चारों देशों के बीच व्यावसायिक संबंधों को मजबूत करने के लिए अगले साल पहली बार 'क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम' आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा, "अगले साल, हम पहली बार 'क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम' का आयोजन करेंगे, ताकि हमारे आर्थिक सहयोग को एक नए स्तर पर ले जाया जा सके।

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उन्होंने महत्वपूर्ण खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) के क्षेत्र में सहयोग पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि चारों देशों ने अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं (सप्लाई चेन) को सुरक्षित करने के लिए कई महत्वपूर्ण नए समझौते किए हैं, ताकि वे किसी एक विदेशी आपूर्तिकर्ता के दबाव या मनमानी का शिकार न हों। ट्रम्प ने कहा हमने अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए कई महत्वपूर्ण नए खनिज समझौते किए हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारा कोई भी देश किसी एक विदेशी आपूर्तिकर्ता के दबाव में न आए।" उभरती हुई तकनीकों के संदर्भ में ट्रम्प ने सुपरइंटेलिजेंस (SI) को औद्योगिक क्रांति के बाद से आर्थिक विकास का सबसे बड़ा अवसर बताया और एक नए 'क्वाड SI एक्सेलेरेटर' को शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा, "क्वाड देशों ने मिलकर एक नया क्वाड SI एक्सेलेरेटर लॉन्च किया है। हम हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भरोसेमंद SI इकोसिस्टम तक पहुंच बढ़ाने के लिए 85 मिलियन डॉलर से अधिक का निवेश कर रहे हैं, और इसके परिणाम बहुत शानदार आ रहे हैं।" इस क्षेत्र में सहयोग के महत्व पर जोर देते हुए ट्रम्प ने कहा हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस महत्वपूर्ण तकनीक के भविष्य पर उन देशों का प्रभाव हो, जो हमारे मूल्यों और साझा हितों को मानते हैं। हम चाहते हैं कि यह तकनीक अपने सर्वोत्तम रूप में विकसित हो। 

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समुद्री सुरक्षा के मोर्चे पर, क्वाड (Quad) हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री जागरूकता और निगरानी को मजबूत करने के लिए 'मैरीटाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग कॉर्पोरेशन' (समुद्री खुफिया जानकारी साझा करने वाले सहयोग) को आगे बढ़ा सकता है। ट्रम्प ने हाल ही में जापान के पास क्वाड देशों द्वारा आयोजित 30वें वार्षिक 'मालाबार' संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का जिक्र किया, जिसमें उनके नाविकों ने पनडुब्बी-रोधी (anti-submarine) और सतह-रोधी (anti-surface) युद्ध अभ्यास पूरे किए। उन्होंने कहा, "आज के समय में पनडुब्बी-रोधी क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है। हम लंबे समय से सतह-रोधी युद्ध अभ्यास करते आ रहे हैं, लेकिन अब पनडुब्बी-रोधी क्षमता और भी ज्यादा अहम हो गई है।" एक और रक्षा पहल की घोषणा करते हुए ट्रम्प ने कहा, "आज हम यह भी घोषणा कर रहे हैं कि क्वाड हमारे समुद्री गश्ती विमानों (maritime patrol aircraft) के साथ एक अभ्यास करेगा, क्योंकि हम अपनी ताकत के जरिए शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।" चौथा परिणाम क्वाड की साइबर सुरक्षा खुफिया जानकारी साझा करने से जुड़ा है। इसमें चारों देश महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और डिजिटल नेटवर्क को प्रभावित करने वाले साइबर खतरों और कमजोरियों से निपटने के लिए, खुफिया जानकारी साझा करने के मामले में अपना सहयोग और गहरा करेंगे।

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'विकसित भारत 2047' सिर्फ सपना नहीं, बल्कि विस्तृत रणनीति पर आधारित राष्ट्रीय मिशन है: नीति आयोग के सीईओ

नई दिल्ली, 17 नवंबर (आईएएनएस)। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अनुराग जैन ने मंगलवार को कहा कि विकसित भारत 2047 केवल एक दृष्टि या सपना नहीं, बल्कि गहन विचार-विमर्श, संस्थागत योजना और जनभागीदारी पर आधारित राष्ट्रीय मिशन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2022 में इस विजन को सामने रखने के बाद इसे लेकर व्यापक स्तर पर काम किया गया और विभिन्न क्षेत्रों के लिए विस्तृत रणनीतियां तैयार की गईं।

राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित नीति आयोग की पहली राष्ट्रीय कार्यशाला लीडरशिप ऐज ए मिशन के दौरान, आईएएनएस से बातचीत में अनुराग जैन ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने 10 सचिव समूहों का गठन किया था, जिन्होंने विस्तार से विचार कर यह आकलन किया कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए वर्तमान में कौन-कौन से कदम उठाने होंगे। उन्होंने बताया कि इसके बाद 2023 में विकसित भारत 2047:वॉयस ऑफ यूथ अभियान चलाया गया, जिसके तहत देशभर के युवाओं और नागरिकों से 10 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए।

अनुराग जैन ने आगे कहा, नीति आयोग ने भारत को 30 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विकास मॉडलों का अध्ययन किया। इस दौरान पाया गया कि यदि आर्थिक गतिविधियों के मौजूदा रुझानों के आधार पर ही विकास होने दिया जाए, तो सड़क और एक्सप्रेसवे नेटवर्क मुख्य रूप से उत्तर, पश्चिम और दक्षिण भारत में केंद्रित हो जाएगा, जबकि पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र अपेक्षाकृत पीछे रह सकते हैं। इसी वजह से विकास योजनाओं में क्षेत्रीय संतुलन को भी शामिल किया गया और यह अवधारणा सामने आई कि हर 200 किलोमीटर के दायरे में उत्तर-दक्षिण या पूर्व-पश्चिम दिशा में एक्सप्रेसवे जैसी कनेक्टिविटी उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य देश के सभी हिस्सों में समान विकास अवसर सुनिश्चित करना है।

उन्होंने आगे बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 25 वर्षों के नेतृत्व अनुभवों और प्रशासनिक निर्णयों से मिले सबक को दस्तावेजी स्वरूप देना है, ताकि यह भविष्य में संस्थागत ज्ञान का हिस्सा बन सके। उन्होंने कहा कि विभिन्न वक्ताओं और नीति विशेषज्ञों के अनुभवों के आधार पर उन महत्वपूर्ण सीखों को संकलित किया जाएगा, जो शासन और नेतृत्व को अधिक प्रभावी बनाने में मदद कर सकती हैं।

इस बीच, नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा कि भारत 2047 तक 30 से 40 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए केवल आर्थिक नीतियां ही नहीं, बल्कि मिशन मोड में नेतृत्व, सुशासन और प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता होगी।

लाहिड़ी ने कहा, स्वतंत्रता के बाद भारत में नेतृत्व के लक्ष्यों में बड़ा बदलाव आया है। जहां पहले प्राथमिकता गरीबी उन्मूलन पर थी, वहीं अब उद्देश्य भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में स्थापित करना है। विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब सरकार, उद्योग, शिक्षण संस्थान, युवा और समाज के विभिन्न वर्ग मिलकर इसमें योगदान देंगे।

कार्यशाला में देशभर से आए छात्र, सिविल सेवक, नीति निर्माता और सामुदायिक नेताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्र निर्माण, नेतृत्व विकास, नीति निर्माण और सुशासन से जुड़े कई विषयों पर चर्चा हुई।

--आईएएनएस

डीबीपी

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