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ट्रिप प्लान करने से लेकर अपॉइंटमेंट तक, Google Maps में आए धांसू AI फीचर्स

Google Maps के Ask Maps फीचर में AI की मदद से Travel Itinerary बनाने, Saved Places खोजने और अपॉइंटमेंट ढूंढने जैसे नए फीचर्स जोड़े गए हैं। हालांकि कुछ फीचर्स फिलहाल अमेरिका तक लिमिटेड हैं और धीरे-धीरे दूसरे देशों में भी पहुंचेंगे।

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यूपी में जनगणना की प्रक्रिया को लेकर CM योगी का निर्देश, प्रक्रिया पारदर्शी और संवदेनशील तरह से पूरी हो

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जनगणना के सटीक और विश्वसनीय आंकड़े प्रदेश के समग्र विकास की कार्ययोजना तैयार करने में अहम भूमिका निभाएंगे. जनगणना में समाज का कोई भी पात्र व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण कई बार जरूरतमंद लोग सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं. उन्होंने कहा कि सही आंकड़ों के आधार पर ही यह तय किया जा सकेगा कि प्रदेश के किस क्षेत्र में स्कूल, अस्पताल, सड़क और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की जरूरत है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लोक भवन सभागार में जनगणना-2027 के द्वितीय चरण के तहत स्वगणना और घर-घर जनगणना अभियान का शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया कि जनगणना की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, सटीक और संवेदनशील तरीके से पूरी की जाए. उन्होंने कहा कि देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश से इस महत्वपूर्ण अभियान की शुरुआत हो रही है.

1 दिसंबर से घर-घर जाएंगे कर्मचारी

मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक स्वगणना की प्रक्रिया चलेगी. इसके बाद 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक जनगणना कर्मी घर-घर जाकर लोगों की जानकारी एकत्र करेंगे. इस दौरान धर्म, जाति, शिक्षा, व्यवसाय, मातृभाषा समेत 40 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी जुटाई जाएगी.

उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे जनगणना में पूरी जिम्मेदारी के साथ हिस्सा लें और सही जानकारी उपलब्ध कराएं. सीएम ने कहा कि जनगणना केवल लोगों की संख्या जानने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इससे आने वाले वर्षों में विकास की प्राथमिकताएं निर्धारित होंगी. अन्य राज्यों में जनगणना की प्रक्रिया फरवरी में शुरू होगी, जबकि उत्तर प्रदेश में इसे नवंबर से ही शुरू किया जा रहा है.

मुसहर समाज का उदाहरण देकर समझाया 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पुराने अनुभवों का उल्लेख करते हुए कहा कि मुसहर समाज लंबे समय तक प्रदेश के सबसे वंचित और विपन्न तबकों में शामिल रहा. इस समाज के कई परिवारों के पास न पक्के मकान थे और न ही राशन कार्ड जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध थीं.

उन्होंने कहा कि यदि पिछली जनगणनाओं में इस समाज की वास्तविक स्थिति और जरूरतों को ईमानदारी से दर्ज किया गया होता, तो संभव है कि उन्हें पहली पंचवर्षीय योजना के समय से ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाता. मुख्यमंत्री के मुताबिक, वर्ष 2017 में प्रदेश में सरकार बनने के बाद ऐसे वंचित वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अलग-अलग योजनाएं शुरू की गईं और उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंचाया गया.

सीएम ने कहा कि आंकड़ों में दर्ज नहीं होने का असर किसी व्यक्ति या परिवार की सरकारी सुविधाओं तक पहुंच पर भी पड़ सकता है. इसलिए जनगणना में किसी भी पात्र नागरिक को छूटने नहीं देना जरूरी है.

जनगणना कर्मियों को विनम्रता और धैर्य से काम करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने जनगणना अभियान में तैनात अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और कर्मचारियों से कहा कि वे जब किसी परिवार के घर पहुंचें तो खुद को एक राष्ट्रीय कार्य के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत करें. उन्होंने कहा कि कई बार लोग अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने में संकोच करते हैं या उनके मन में आशंकाएं होती हैं. ऐसे में जनगणना कर्मियों को विनम्रता और धैर्य के साथ लोगों को प्रक्रिया की जानकारी देनी चाहिए.

उन्होंने स्पष्ट किया कि लोगों को भरोसा दिलाया जाए कि उनके द्वारा दी गई जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और इसका उपयोग देश के विकास की योजनाएं बनाने में किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने आगाह किया कि जनगणना में दर्ज होने वाली एक गलत जानकारी भी भविष्य की विकास योजनाओं को प्रभावित कर सकती है.

डीएम करेंगे रोजाना आधे घंटे करेंगे समीक्षा

जनगणना अभियान को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की. उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी स्वयं अभियान का नेतृत्व करेंगे और प्रतिदिन कम से कम आधे घंटे इसकी समीक्षा करेंगे.

ग्राम पंचायत से लेकर नगर निगम, तहसील और जिला स्तर तक नियमित निगरानी की व्यवस्था करने पर भी जोर दिया गया. अभियान के दौरान किसी तरह की तकनीकी परेशानी या अन्य सहायता की जरूरत पड़ने पर नागरिकों और कर्मचारियों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1855 जारी किया गया है.

मुख्यमंत्री ने खासतौर पर युवाओं से स्वगणना में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की. उन्होंने कहा कि युवा 16 से 30 नवंबर के बीच ऑनलाइन स्वगणना कर सकते हैं. इसके साथ ही वे अपने माता-पिता, बुजुर्गों और आसपास रहने वाले लोगों को भी ऑनलाइन जानकारी दर्ज करने में मदद करें. स्वगणना पूरी होने के बाद मिलने वाली आईडी को सुरक्षित रखने की सलाह भी दी.

आठवीं जनगणना, 2021 में कोरोना के कारण नहीं हो सकी थी

कार्यक्रम में प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद यह देश की आठवीं जनगणना है. वर्ष 2021 में कोरोना महामारी के कारण जनगणना नहीं हो पाई थी. उन्होंने कहा कि जनगणना को केवल सरकारी औपचारिकता के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि इसके आंकड़ों का सीधा संबंध देश की विकास योजनाओं से है.

सुरेश खन्ना ने कहा कि सटीक आंकड़ों के आधार पर शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रोजगार जैसे क्षेत्रों में जरूरत के मुताबिक योजनाएं तैयार की जा सकेंगी. उन्होंने प्रदेश के लोगों से अपील की कि वे जनगणना कर्मियों को सही जानकारी देकर इस राष्ट्रीय अभियान को सफल बनाने में सहयोग करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना की सफलता के लिए प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, आम नागरिकों और गणना कर्मियों की सामूहिक भागीदारी जरूरी है. सभी के सहयोग और सत्यनिष्ठा से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कोई भी पात्र व्यक्ति गणना से छूटे नहीं और प्रदेश को अगले दशक की विकास योजनाओं के लिए विश्वसनीय आंकड़े मिल सकें.

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