योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी के 58 जिलों को मिलेगा नवयुग पालिका योजना का लाभ

उत्तर प्रदेश में संतुलित शहरी विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 'नवयुग पालिका योजना' को मंजूरी मिल गई है. इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य उन नगरीय निकायों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करना है, जो अब तक स्मार्ट सिटी जैसी योजनाओं से बाहर रहे हैं.

58 नगरीय निकायों पर रहेगा फोकस

इस योजना के तहत प्रदेश के 58 जिला मुख्यालयों के नगर निकायों को शामिल किया गया है. इनमें 55 नगर पालिका परिषद, 3 नगर पंचायतें और गौतमबुद्धनगर की दादरी नगर पालिका परिषद शामिल हैं. खास बात यह है कि पहली बार नगर निगमों के बजाय छोटे और मध्यम शहरों को प्राथमिकता दी गई है, जिससे विकास का लाभ व्यापक स्तर पर पहुंचेगा.

5 वर्षों में 2916 करोड़ का निवेश

राज्य सरकार ने इस योजना के लिए बड़ा बजट तय किया है. हर साल 583.20 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे 5 वर्षों (2025-26 से 2029-30) में कुल 2916 करोड़ रुपये का निवेश होगा. यह पूरी तरह राज्य सरकार की ओर से वित्त पोषित योजना है, जिसमें केंद्र की भागीदारी नहीं होगी. इस निवेश से छोटे शहरों में बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जाएगा.

डिजिटल गवर्नेंस और स्मार्ट सुविधाओं पर जोर

'नवयुग पालिका योजना' स्मार्ट सिटी मॉडल से प्रेरित है. इसके तहत डिजिटल गवर्नेंस, ई-सेवाओं और तकनीकी समाधानों को बढ़ावा दिया जाएगा. नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं, तेज शिकायत निवारण और पारदर्शी प्रशासन मिलेगा, जिससे सरकारी कामकाज अधिक प्रभावी और भरोसेमंद बनेगा.

आधारभूत ढांचे में व्यापक सुधार

योजना का मुख्य लक्ष्य शहरी निकायों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है. इसके तहत सड़कों का निर्माण, जल निकासी व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, स्ट्रीट लाइटिंग और पार्कों का विकास किया जाएगा. साथ ही, उत्सव भवन, ऑडिटोरियम और प्रदर्शनी केंद्र जैसे सार्वजनिक स्थान भी विकसित किए जाएंगे, जिससे सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा.

संतुलित विकास की दिशा में कदम

अब तक बड़े शहरों में विकास अधिक केंद्रित रहा है, जिससे छोटे शहर पीछे रह गए थे. इस योजना के माध्यम से जिला मुख्यालयों को विकसित कर क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने का प्रयास किया जा रहा है. इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी.

पारदर्शी चयन और क्रियान्वयन प्रक्रिया

परियोजनाओं के चयन के लिए जनपद स्तर पर समितियों का गठन किया जाएगा, जबकि राज्य स्तर की तकनीकी समिति उनकी जांच करेगी. मंजूरी मिलने के बाद ही परियोजनाओं को लागू किया जाएगा. इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित होगा.

जनसंख्या के आधार पर विकास की रणनीति

प्रदेश के नगर विकास मंत्री एके शर्मा के अनुसार, निकायों को उनकी जनसंख्या के आधार पर दो श्रेणियों में बांटा गया है डेढ़ लाख से अधिक और डेढ़ लाख से कम आबादी वाले क्षेत्र. इससे प्रत्येक शहर की जरूरतों के अनुसार विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा सकेगी.

छोटे शहरों को मिलेगा नया पहचान

'नवयुग पालिका योजना' न केवल शहरी ढांचे को मजबूत करेगी, बल्कि छोटे शहरों को नई पहचान भी देगी. इससे लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा और प्रदेश में समग्र एवं संतुलित शहरी विकास की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा.

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