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European Commission ने भारत समेत 5 देशों के Steel पर लगाई Anti-Dumping Duty

यूरोपीय बाजार में भारतीय स्टील उत्पादों के लिए एक नई चुनौती सामने आई है। यूरोपीय संघ ने भारत समेत 5 देशों से आने वाले कोल्ड-रोल्ड फ्लैट स्टील पर 3% से लेकर 27.9% तक का अंतिम एंटी-डंपिंग शुल्क लगा दिया है। यूरोपीय आयोग की जांच में पाया गया कि इन देशों से आने वाला स्टील यूरोपीय बाजार में सामान्य कीमत से कम दाम पर बेचा जा रहा था। इस फैसले का असर भारतीय स्टील निर्यातकों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि भारत से आने वाले उत्पादों पर 9.5% शुल्क लगाया गया है।

यूरोपीय आयोग ने सोमवार को इस फैसले की घोषणा की। भारत के अलावा जापान, ताइवान, तुर्किये और वियतनाम से आने वाले स्टील उत्पाद भी नए शुल्क के दायरे में हैं। इनमें सबसे ज्यादा 27.9% शुल्क जापान पर लगाया गया है। ताइवान के अलग-अलग उत्पादों पर 20.7% से 27% तक शुल्क लगेगा। वहीं, तुर्किये के लिए यह दर 3% से 7.8% के बीच रखी गई है। वियतनाम से आने वाले कोल्ड-रोल्ड फ्लैट स्टील पर 16% शुल्क लगाया गया है।

इस फैसले की खास बात यह है कि यूरोपीय आयोग ने पहली बार अपनी जांच में कुछ देशों के बाजार की ऐसी स्थितियों को आधार बनाया है, जिन्हें उसने सामान्य बाजार हालात से अलग माना है। आयोग के मुताबिक, भारत और ताइवान में घरेलू बाजार की परिस्थितियों ने स्टील की कीमतों को प्रभावित किया। इसका असर यह तय करने पर भी पड़ा कि यूरोपीय संघ में निर्यात किया जा रहा स्टील कितनी कम कीमत पर बेचा गया।

भारत के मामले में आयोग ने कहा कि सरकार के कुछ कदमों का असर घरेलू लौह अयस्क की कीमतों पर पड़ा है। लौह अयस्क स्टील बनाने में इस्तेमाल होने वाला प्रमुख कच्चा माल है। वहीं, ताइवान के मामले में चीन से बढ़ते आयात को वजह बताया गया। आयोग के अनुसार, चीन से बड़ी मात्रा में सस्ता स्टील आने के कारण ताइवान के घरेलू बाजार में कीमतों पर दबाव पड़ा और वहां की कंपनियों का मुनाफा प्रभावित हुआ।

यूरोपीय संघ के नियमों के मुताबिक, अगर किसी देश के घरेलू बाजार की परिस्थितियों के कारण कीमतों की सही तुलना करना मुश्किल हो, तो आयोग उस देश में उत्पाद की सामान्य बिक्री कीमत के बजाय एक अलग कीमत तय कर सकता है। जांच में इसी तरीके का इस्तेमाल किया गया। आयोग का कहना है कि इससे यूरोपीय बाजार में हो रही डंपिंग की पूरी स्थिति सामने आई है।

गौरतलब है कि कोल्ड-रोल्ड फ्लैट स्टील का इस्तेमाल वाहन निर्माण, मशीनरी, घरेलू उपकरण और कई अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में होता है। यूरोपीय संघ में इस उत्पाद का बाजार करीब 23.2 अरब यूरो का है। इसके उत्पादन से जुड़े उद्योग में 12 सदस्य देशों में 8,600 से अधिक लोग काम करते हैं।

यूरोपीय आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, इन 5 देशों से आने वाले स्टील उत्पादों का कुल आयात मूल्य 1.072 अरब यूरो था। इसमें ताइवान की हिस्सेदारी 345 मिलियन यूरो, भारत की 282 मिलियन यूरो, तुर्किये की 240 मिलियन यूरो, जापान की 180 मिलियन यूरो और वियतनाम की 125 मिलियन यूरो रही।

यूरोपीय संघ का कहना है कि नए शुल्क का मकसद अपने घरेलू स्टील उद्योग को अनुचित व्यापारिक प्रतिस्पर्धा से बचाना है। हालांकि, भारत के लिए 9.5% शुल्क का मतलब है कि यूरोपीय बाजार में भारतीय स्टील उत्पादों की कीमत बढ़ सकती है, जिससे वहां के खरीदारों और भारतीय निर्यातकों के कारोबार पर असर पड़ने की आशंका है।

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