Abhishek Banerjee को राहत बढ़ाने पर Calcutta High Court में 20 नवंबर को सुनवाई
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद अभिषेक बनर्जी की एक याचिका पर 20 नवंबर को सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक जनसभा में कथित तौर पर डराने-धमकाने वाली टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तारी जैसी सख्त कार्रवाई से मिली अंतरिम राहत को बढ़ाने का अनुरोध किया है। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने यह ध्यान दिलाते हुए कि सांसद को मई में मिली अंतरिम राहत छह अक्टूबर को समाप्त हो गई थी, बनर्जी के वकील से पूछा कि उन्होंने राहत बढ़ाने का अनुरोध पहले अदालत के सामने क्यों नहीं किया गया। बनर्जी की ओर से पेश वकील ने माना कि उनकी तरफ से गलती हुई है।
उन्होंने अदालत से इस मामले में जल्द सुनवाई करने की अपील की। न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने कहा कि मामले में अंतरिम राहत बढ़ाने की बनर्जी की याचिका पर 20 नवंबर को सुनवाई होगी। इससे पहले अदालत ने बनर्जी को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था।
उच्च न्यायालय ने अप्रैल में एक जनसभा के दौरान की गई उनकी कथित टिप्पणी से जुड़ी प्राथमिकी के मामले में 21 मई को 31 जुलाई तक उन्हें गिरफ्तारी जैसी सख्त कार्रवाई से राहत दी थी। बाद में उच्च न्यायालय ने इस अंतरिम राहत को बढ़ाकर छह अक्टूबर तक कर दिया था। बनर्जी ने विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले एक विरोधी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कथित तौर पर की गई अपनी टिप्पणियों को लेकर दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया था।
Azam Khan की गिरफ्तारी पर Allahabad HC सख्त, ED से मांगा जवाब
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को हलफनामा दाखिल कर यह पुष्टि करने का निर्देश दिया कि क्या उसने हाल में धनशोधन के एक मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को गिरफ्तार करते समय उन्हें गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी दी थी। इस मामले में अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की पीठ ने 78 वर्षीय आजम खान की ओर से दाखिल एक रिट याचिका पर यह निर्देश दिया।
ईडी ने धनशोधन के एक मामले में 31 अक्टूबर को रामपुर जिला जेल से खान को उस समय गिरफ्तार किया था, जब वह पैन कार्ड धोखाधड़ी के एक मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए थे। आजम खान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले खान के खिलाफ की जा रही कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है। सिब्बल ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी से पहले अनिवार्य कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।
उनके अनुसार, ईडी के आवेदन में किसानों की कथित तौर पर कब्जाई गई 1.552 हेक्टेयर जमीन का उल्लेख था, जिसका मूल्य लगभग 3.11 करोड़ रुपये बताया गया था, लेकिन एजेंसी ने करीब 500 करोड़ रुपये मूल्य की बताई गई विश्वविद्यालय की जमीन और इमारतों को कुर्क करने की कार्रवाई की। उन्होंने यह भी दलील दी कि संबंधित संपत्तियां जिला प्रशासन द्वारा पहले ही किसानों को वापस दिलाई जा चुकी थीं और उनमें से कुछ संपत्तियां बाद में तीसरे पक्ष को बेच दी गई थीं। ईडी की ओर से पेश अधिवक्ता एस बी राजू ने दलील दी कि सभी नियमों का पालन किया गया था, लेकिन खान ने जांच में सहयोग नहीं किया।
उन्होंने इस संबंध में पीठ के समक्ष एक वीडियो भी प्रस्तुत किया। ईडी की यह कार्रवाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े धनशोधन की जांच के तहत की गई है। इस ट्रस्ट की स्थापना आजम खान ने की थी और इसका नियंत्रण भी उन्हीं के पास है।
जांच में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग, जमीन अधिग्रहण में अनियमितताओं और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण से जुड़े आरोप शामिल हैं। खान इस विश्वविद्यालय के मानद कुलाधिपति हैं। ईडी के लखनऊ स्थित उप निदेशक ने 13 अक्टूबर को रामपुर के एक थाने में खान और अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
रिट याचिका में 28 अक्टूबर के कुर्की आदेश, 31 अक्टूबर को आजम खान की गिरफ्तारी और एक नवंबर तथा 12 नवंबर को पारित रिमांड आदेशों को चुनौती दी गई है।
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