उत्तराखंड में जनगणना-2027 के द्वितीय चरण के तहत स्व-गणना का शुभारंभ, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने की ऑनलाइन प्रविष्टि
जनगणना-2027 के द्वितीय चरण अर्थात् जनसंख्या गणना के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 16 नवम्बर, 2026 से स्व-गणना की प्रक्रिया का शुभारंभ हो गया है. इस अवसर पर सर्वप्रथम राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन द्वारा स्व-गणना कर इस अभियान का विधिवत शुभारंभ किया गया. तत्पश्चात् मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा भी स्व-गणना की गई. इसके अतिरिक्त जनगणना मंत्री मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी एवं मती रेखा आर्य द्वारा भी स्व-गणना कर जनगणना अभियान में सहभागिता की गई.
इस अवसर पर जनगणना के प्रति आमजन को जागरूक करने तथा स्व-गणना प्रक्रिया के व्यापक प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से एलईडी (LED) प्रचार वाहनों को जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तराखण्ड की निदेशक मती इवा आशीष वास्तव द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. इस अवसर पर जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तराखण्ड के संयुक्त निदेशक शैलेन्द्र सिंह नेगी, उप निदेशक परवीन कुमार, उप निदेशक आर.के. बनवारी एवं सहायक निदेशक संजीव कुमार भी उपस्थित रहे.
स्व-गणना की सुविधा प्रदेशवासियों के लिए कुल 15 दिनों तक अर्थात् 16 नवम्बर से 30 नवम्बर, 2026 तक उपलब्ध रहेगी. इस अवधि में प्रदेशवासी आधिकारिक पोर्टल https://se.census.gov.in पर जाकर अपने परिवार एवं आवास से संबंधित जानकारी स्वयं ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं. यह सुविधा प्रदेशवासियों को अपनी सुविधानुसार घर बैठे स्व-गणना करने का अवसर प्रदान करती है.जिन प्रदेशवासियों द्वारा स्व-गणना की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है, उनसे विशेष अपील है कि वे स्व-गणना के उपरांत प्राप्त अपनी विशिष्ट स्व-गणना आईडी (SE ID) को सुरक्षित रखें तथा दिनांक 01 दिसम्बर, 2026 से 04 जनवरी, 2027 के मध्य जब प्रगणक उनके घर आएं, तो उन्हें अपनी SE ID अवश्य उपलब्ध कराएं, ताकि उनके द्वारा ऑनलाइन दर्ज की गई जानकारी का सत्यापन किया जा सके. जिन परिवारों द्वारा निर्धारित अवधि में स्व-गणना नहीं की गई होगी, उनकी जानकारी प्रगणकों द्वारा घर-घर जाकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दर्ज की जाएगी.
जनगणना-2027 देश की एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रक्रिया है. अतः समस्त प्रदेशवासियों से अपील है कि वे निर्धारित 15 दिवसीय अवधि के भीतर स्व-गणना की सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं तथा इसके पश्चात् घर आने वाले प्रगणकों को सही एवं पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराकर जनगणना-2027 के सफल संचालन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें.
मुख्यमंत्री धामी ने की 'आदि गौरव महोत्सव' में शिरकत, कहा- जनजातीय समाज के विकास के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध
मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आदि गौरव महोत्सव जनजातीय समाज की खुशियों, परंपराओं, संस्कृति और गौरवशाली विरासत से जुड़ने का महत्वपूर्ण अवसर है. टीआरआई), उत्तराखण्ड द्वारा आयोजित ‘आदि गौरव महोत्सव उत्तराखण्ड-2026’ में प्रतिभाग किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए प्रदेशवासियों, विशेषकर जनजातीय समाज के लोगों को जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं दीं.
कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित आदिवासी संस्कृति एवं हस्तकला की विशाल प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री ने जनजातीय समाज की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पादों और कलात्मक कौशल की सराहना की. उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने के साथ ही देश की विविधतापूर्ण परंपराओं को समझने और उनका सम्मान करने का अवसर प्रदान करते हैं.
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आदि गौरव महोत्सव जनजातीय समाज की खुशियों, परंपराओं, संस्कृति और गौरवशाली विरासत से जुड़ने का महत्वपूर्ण अवसर है. भारत की सांस्कृतिक विविधता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है और जनजातीय समाज ने अपनी विशिष्ट जीवनशैली, परंपराओं, प्रकृति के प्रति सम्मान तथा सांस्कृतिक मूल्यों से इस विविधता को समृद्ध किया है. उन्होंने इस भव्य आयोजन के लिए राज्य जनजातीय शोध संस्थान एवं जनजाति कल्याण विभाग की सराहना करते हुए सभी आयोजकों को बधाई दी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा भारतीय इतिहास के ऐसे महानायक हैं, जिन्होंने अत्यंत कम आयु में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध उलगुलान यानी क्रांति का नेतृत्व किया. उन्होंने जल, जंगल और जमीन पर जनजातीय समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया और अपने अदम्य साहस, स्वाभिमान एवं संगठन शक्ति से अन्याय के विरुद्ध आवाज बुलंद की. उनका जीवन और संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को अपने अधिकारों, संस्कृति और अस्मिता की रक्षा के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2021 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया. इससे जनजातीय समाज के महानायकों के योगदान और उनके गौरवशाली इतिहास को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है. प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जनजातीय समाज के सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक उत्थान के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं प्रारंभ की गई हैं. वर्ष 2014 के बाद जनजातीय कार्य मंत्रालय के बजट में तीन गुने से अधिक वृद्धि की गई है. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन और वन धन केंद्र जैसी पहलें जनजातीय समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं.
उन्होंने कहा कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत उत्तराखण्ड के 128 जनजातीय गांवों का चयन किया गया है. इन गांवों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और रोजगार के अवसरों को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भी जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास और जीवन स्तर में सुधार के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. प्रदेश में कालसी, मेहरावना, बाजपुर और खटीमा में चार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जहां जनजातीय विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा एवं आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में भोटिया और राजी जनजाति के बच्चों के लिए भी एकलव्य विद्यालय स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं.
उन्होंने बताया कि जनजातीय विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है. प्रदेश में 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के साथ तकनीकी प्रशिक्षण के लिए तीन जनजातीय आईटीआई भी संचालित हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले पात्र विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है. इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के सहयोग से देहरादून में ‘आदि लक्ष्य संस्थान’ की स्थापना की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है, जिससे जनजातीय युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के अवसर मिल सकेंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए खटीमा में जनजातीय बालिका छात्रावास की स्वीकृति प्रदान की गई है. इससे दूरस्थ क्षेत्रों की बेटियों को आवासीय सुविधा के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलेगी. साथ ही आश्रम पद्धति विद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता और आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. जनजातीय समाज के महानायकों के सम्मान में खटीमा के जनजातीय आईटीआई का नाम महाराणा प्रताप तथा चकराता के जनजातीय आईटीआई का नाम वीर शहीद केसरी चंद के नाम पर रखा गया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय युवाओं को शिक्षा के साथ रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है. इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री जनजाति रोजगार उत्कर्ष योजना प्रारंभ की गई है. इसके माध्यम से जनजातीय युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं. इसके अतिरिक्त, पात्र अनुसूचित जनजाति परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है. योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं निगरानी को मजबूत बनाने के लिए पिथौरागढ़, देहरादून, चमोली और ऊधमसिंह नगर में जिला जनजाति कल्याण अधिकारियों के पद भी सृजित किए गए हैं, ताकि योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक सुगमता से पहुंच सके.
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज का विकास केवल आर्थिक और सामाजिक उन्नति तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी विशिष्ट संस्कृति, लोक परंपराओं, रीति-रिवाजों और विरासत का संरक्षण भी उतना ही आवश्यक है. इसी दृष्टिकोण से राज्य सरकार द्वारा जनजातीय महोत्सव, खेल महोत्सव और विज्ञान महोत्सव जैसे आयोजन किए जा रहे हैं. राज्य जनजातीय शोध संस्थान के लिए एक करोड़ रुपये के कॉर्पस फंड की व्यवस्था भी की गई है, जिससे जनजातीय समाज से जुड़े शोध, अध्ययन और सांस्कृतिक संरक्षण के कार्यों को प्रोत्साहन मिल सके.
उन्होंने कहा कि आदि गौरव महोत्सव में प्रदर्शित जनजातीय हस्तशिल्प, पारंपरिक कलाकृतियां और स्थानीय उत्पाद जनजातीय समाज की रचनात्मकता, मेहनत, कौशल और आत्मनिर्भरता की भावना को प्रदर्शित करते हैं. इन उत्पादों में हमारी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं और विशिष्ट कलात्मक विरासत की झलक दिखाई देती है. सरकार का प्रयास है कि जनजातीय शिल्पकारों और स्थानीय उत्पाद निर्माताओं को व्यापक बाजार उपलब्ध हो, उनकी आय में वृद्धि हो तथा पारंपरिक हुनर को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके. इसी उद्देश्य से ऐसे आयोजनों को आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया जा रहा है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के सम्मान और सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है. जनजातीय समाज के महानायकों के योगदान को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के साथ ही समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की डबल इंजन सरकार का संकल्प है कि जनजातीय समाज का प्रत्येक परिवार विकास की मुख्यधारा से जुड़े, प्रत्येक युवा आत्मनिर्भर बने और प्रदेश की प्रत्येक बेटी शिक्षित एवं सशक्त हो.
मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जनजातीय समाज के सहयोग, सहभागिता और आशीर्वाद से राज्य सरकार उत्तराखण्ड के समग्र विकास के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने ‘विकल्प रहित संकल्प’ को अवश्य साकार करेगी.
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री खजान दास, मेयर सौरभ थपलियाल, सचिव धर बाबू अदाकी, जनजातीय समाज के प्रतिनिधि, विभिन्न जनजातीय समुदायों के लोग, हस्तशिल्पी, स्थानीय उत्पादों से जुड़े उद्यमी, राज्य जनजातीय शोध संस्थान एवं जनजाति कल्याण विभाग के अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे.
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