यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कहां फंसा पेंच, सपा और कांग्रेस के सामने सीट बंटवारे को लेकर क्या हैं चुनौतियां?
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) को सत्ता से बाहर करने के इरादे से समाजवादी पार्टी (SP) और कांग्रेस एक बार फिर साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं. लोकसभा चुनाव 2024 में INDIA गठबंधन के प्रदर्शन ने दोनों दलों को उम्मीद दी है कि मिलकर चुनाव लड़ने से बीजेपी को कड़ी चुनौती दी जा सकती है. लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले ही गठबंधन के भीतर सीटों को लेकर खींचतान शुरू हो गई है.
इस विवाद के केंद्र में कांग्रेस की 181 सीटों की मांग है। खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने HT लीडरशिप समिट के मंच से कांग्रेस की इस मांग का खुलासा किया था. इसके बाद यूपी की राजनीति में सवाल उठने लगे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी संख्या में सीटें कांग्रेस को देने के लिए तैयार होगी? या फिर दोनों दलों के बीच सीटों को लेकर लंबी सौदेबाजी देखने को मिलेगी? 17 नवंबर से लखनऊ में शुरू होने वाली औपचारिक बातचीत इस लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है.
181 सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी, दिल्ली में बनी रणनीति
सीट बंटवारे पर लखनऊ में बातचीत शुरू होने से पहले कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी सिलसिले में सोमवार को दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की अहम बैठक हुई. इस बैठक में राहुल गांधी भी शामिल हुए.
राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को उन 181 विधानसभा सीटों की सूची सौंपी है, जहां से वह 2027 का चुनाव लड़ना चाहती है. पार्टी की रणनीति है कि विधानसभा क्षेत्रों में अपने संगठन, स्थानीय नेताओं और चुनावी संभावनाओं के आधार पर दावेदारी पेश की जाए.
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सीटों की संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण बीजेपी को हराना है. पार्टी चाहती है कि दोनों सहयोगी दल प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति का आकलन करके फैसला करें.
यूपी कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने भी सीटों की सूची सपा को सौंपे जाने की बात कही है. उनका कहना है कि दोनों पार्टियों का साझा लक्ष्य बीजेपी को हराना और देश को मौजूदा सरकार से मुक्त कराना है. ऐसे में सीट बंटवारे पर बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़नी चाहिए.
आराधना मिश्रा ने 2024 के प्रदर्शन को बनाया आधार
उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना' ने भी गठबंधन की पहली बैठक को लेकर जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में INDIA गठबंधन की बैठक होने जा रही है.
हालांकि, 181 सीटों की मांग को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर कोई पुष्टि नहीं की. उनका कहना था कि इस संबंध में शीर्ष नेतृत्व के बीच बातचीत हुई होगी और राज्य के नेताओं से भी सुझाव मांगे गए थे.
कांग्रेस की उम्मीदों के पीछे 2024 के लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन एक बड़ी वजह है. उस चुनाव में सपा और कांग्रेस ने मिलकर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका दिया था. कांग्रेस ने छह लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की, जबकि समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीतकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी.
इस प्रदर्शन ने कांग्रेस को यह भरोसा दिया है कि यूपी में उसका राजनीतिक आधार पहले के मुकाबले बेहतर हुआ है. पार्टी इसी आधार पर विधानसभा चुनाव में सम्मानजनक हिस्सेदारी चाहती है.
सपा का गणित अलग, 50-60 सीटों से ज्यादा देने के मूड में नहीं
कांग्रेस की बड़ी मांग के मुकाबले समाजवादी पार्टी का रुख काफी अलग दिखाई दे रहा है. सपा खेमे से आ रही खबरों के अनुसार, पार्टी कांग्रेस को करीब 50 से 60 सीटें देने के पक्ष में है. हालांकि, अंतिम फैसला बातचीत और चुनावी समीकरणों के आधार पर ही होगा.
सपा नेताओं का तर्क है कि कांग्रेस को सीटें देने का आधार उसका मौजूदा संगठनात्मक प्रभाव और पिछले विधानसभा चुनावों का प्रदर्शन होना चाहिए.
सपा सांसद शिवपाल सिंह पटेल ने कांग्रेस की मांग पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 50 सीटें देना भी बड़ी बात होगी. उनके मुताबिक, कांग्रेस के पास फिलहाल विधानसभा में केवल दो विधायक हैं और उसे पिछले चुनावों के नतीजों से सबक लेना चाहिए.
इस बयान से साफ है कि सपा के भीतर कांग्रेस की 181 सीटों की मांग को लेकर असहजता है. पार्टी नेतृत्व के सामने चुनौती यह है कि कांग्रेस को नाराज किए बिना अपने राजनीतिक हितों की रक्षा कैसे की जाए.
2017 का गठबंधन सपा के लिए क्यों बना सबक?
सपा और कांग्रेस के बीच सीटों की खींचतान को समझने के लिए 2017 के विधानसभा चुनाव का उदाहरण महत्वपूर्ण है. उस समय भी दोनों दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा था. कांग्रेस को 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला, लेकिन वह केवल सात सीटें ही जीत सकी थी.
वहीं, 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अकेले मैदान में उतरकर केवल दो सीटें हासिल की थीं. पार्टी का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा था। यही आंकड़े अब सपा के नेताओं के तर्क का आधार बन रहे हैं.
समाजवादी पार्टी नहीं चाहेगी कि 2017 की तरह बड़ी संख्या में सीटें कांग्रेस को देकर चुनावी संभावनाओं पर असर पड़ने दिया जाए. दूसरी ओर, कांग्रेस भी अपने पुराने प्रदर्शन के आधार पर सीमित सीटों पर समझौता करने के पक्ष में नहीं दिख रही.
यही वजह है कि इस बार सीटों का बंटवारा केवल राजनीतिक दोस्ती के आधार पर नहीं, बल्कि विधानसभा क्षेत्रों में जीत की संभावना को ध्यान में रखकर तय होने की उम्मीद है.
चंद्रशेखर और ओवैसी की सक्रियता से बढ़ी सपा की चिंता
सपा के सामने चुनौती सिर्फ कांग्रेस के साथ सीटों का तालमेल बैठाने तक सीमित नहीं है. उत्तर प्रदेश में विपक्षी राजनीति के भीतर नए समीकरण भी उभर रहे हैं.
नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी की सक्रियता ने सपा के लिए राजनीतिक चुनौतियां बढ़ाई हैं. ओबीसी और दलित मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे नए राजनीतिक समूह विपक्षी वोटों के समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं.
सपा की रणनीति लंबे समय से पिछड़े वर्गों, दलितों और अल्पसंख्यकों के बीच व्यापक समर्थन तैयार करने की रही है. ऐसे में अगर विपक्षी दल अलग-अलग चुनाव लड़ते हैं तो इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है.
यही कारण है कि अखिलेश यादव के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाए रखना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है. सीट बंटवारे पर सार्वजनिक विवाद बढ़ने से विपक्षी एकता को लेकर गलत संदेश जा सकता है.
17 नवंबर की बैठक पर टिकी निगाहें, क्या निकलेगा बीच का रास्ता?
17 नवंबर से लखनऊ में शुरू होने वाली बातचीत सपा-कांग्रेस गठबंधन के भविष्य की दिशा तय कर सकती है. कांग्रेस अपनी 181 सीटों की सूची के आधार पर दावेदारी पेश करेगी, जबकि सपा विधानसभा क्षेत्रों में अपने संगठन और चुनावी ताकत को देखते हुए सीटें तय करना चाहेगी.
संभव है कि दोनों दल सभी सीटों पर एक साथ फैसला करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से मजबूत और कमजोर विधानसभा क्षेत्रों की पहचान करें. जिन सीटों पर जिस पार्टी की स्थिति बेहतर होगी, वहां उसे प्राथमिकता देने का फॉर्मूला भी सामने आ सकता है.
कांग्रेस के लिए चुनौती अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ाने की है, जबकि सपा के लिए सबसे जरूरी बात अपने चुनावी आधार को मजबूत रखते हुए गठबंधन को टूटने से बचाना है.
2027 के चुनाव में बीजेपी को चुनौती देने के लिए सपा और कांग्रेस का साथ कितना असरदार होगा, यह काफी हद तक सीट बंटवारे पर निर्भर करेगा. अब देखना यह है कि कांग्रेस 181 सीटों की मांग से पीछे हटती है या अखिलेश यादव कोई ऐसा समझौता तैयार करते हैं, जिसमें दोनों दलों को अपनी राजनीतिक ताकत और सम्मानजनक हिस्सेदारी नजर आए.
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2. कैंपस डायरीज सीजन 2 (Campus Diaries Season 2)
कॉलेज लाइफ और दोस्तों की मस्ती पसंद करने वालों के लिए 'कैंपस डायरीज' का दूसरा सीजन आने वाला है. इसमें हर्ष बेनीवाल, ऋत्विक सहोर, सलोनी गौर, सृष्टि गांगुली, सलोनी पटेल और अभिनव शर्मा जैसे कलाकार नजर आएंगे. कहानी एक्सेल यूनिवर्सिटी के छह छात्रों की है, जो एक बार फिर कॉलेज लौटते हैं. इस दौरान उन्हें दोस्ती, प्यार, रिश्तों में बदलाव, दिल टूटने और आपसी मुकाबले जैसी चीजों का सामना करना पड़ता है. ये सीरीज 18 नवंबर से अमेजन MX प्लेयर पर स्ट्रीम होगी.
3. अनबिल अवान (Anbil Avan)
ओटीटी पर इस वीक तमिल फिल्म 'अनबिल अवान' भी देखने को मिलेगी. इसमें अशोक सेलवन और प्रीति मुकुंदन लीड रोल में हैं. ये एक रोमांटिक एक्शन थ्रिलर है. इसकी कहानी सूर्या और इयाल नाम के शादीशुदा कपल की है, जो अपना विंटेज होमस्टे शुरू करने के सपने के साथ एक हिल स्टेशन पर पहुंचते हैं. लेकिन उनकी जिंदगी में मुश्किलें तब शुरू होती हैं, जब इलाके का एक ताकतवर व्यक्ति उन्हें उनके नए खरीदे बंगले से बाहर निकालने की कोशिश करता है. इसके बाद कहानी में कई रोमांचक मोड़ आते हैं. फिल्म 20 नवंबर से सोनीलिव पर देखी जा सकती है.
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