EMI न भरने पर तुरंत ब्लॉक नहीं होगा फोन, महीने भर का मिलेगा समय, जानें RBI का नया नियम

RBI New Rules: आज के समय में ऐसे कई लोग है, जो कि EMI पर  स्मार्टफोन खरीदना पंसद करते है. लेकिन कई बैंक और फाइनेंस कंपनिया किस्त न चुकाने पर फोन को ब्लॉक कर देती हैं. अब इसको लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने सख्त नियम जारी किए हैं. नए नियम के तहत बैंक किसी भी डिवाइस को लॉक कर सकते हैं. ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल जरूर होगा कि ऐसी कौन सी सुविधाएं है जो कि फोन लॉक होने के बाद भी चालू रहेंगी और भुगतान के कितनी देर आपका फोन अनलॉक होगा. आइए जानते हैं.

जानें क्या है RBI का नया नियम

RBI ने देखा है कि कई बैंक और फाइनेंस कंपनियां EMI का भुगतान न होने पर फाइनेंस किए गए स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप को दूर से ही लॉक करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं. हालांकि बैंकों को अपना बकाया वसूलने का अधिकार है, लेकिन RBI यह पक्का करना चाहता है कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ग्राहकों को परेशान करने या गलत तरीके से वसूली करने के लिए न किया जाए. इसलिए, डिवाइस को लॉक करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में गाइडलाइंस बनाई गई हैं, जिनमें नोटिस, समय-सीमा और ग्राहकों के अधिकार शामिल हैं. आपको बता दें कि RBI का नया फ्रेमवर्क 1  जनवरी 2027  से लागू होगा. 

एक EMI छूटते ही आपका फोन नहीं होगा ब्लॉक

RBI के नए नियमों के मुताबिक, सिर्फ़ एक EMI मिस होने पर बैंक तुरंत फोन लॉक नहीं कर सकते. डिवाइस पर शुरुआती रोक तभी लगाई जा सकती है जब लोन अकाउंट कम से कम 30 दिनों तक ओवरड्यू (समय पर भुगतान न होने वाला) रहे. तब भी, बैंक को एक तय प्रक्रिया का पालन करना होगा. कोई बैंक या फाइनेंस कंपनी डिवाइस को पूरी तरह तभी लॉक कर सकती है जब लोन 60 दिनों तक बकाया रहे. इसका मतलब है कि ग्राहकों को पेमेंट करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा और उनके फोन तुरंत बंद नहीं किए जा सकेंगे.

लॉक होने पर भी फोन नहीं होगा पूरी तरह बेकार 

RBI ने साफ निर्देश जारी किए हैं कि फोन को पूरी तरह बेकार नहीं किया जा सकता. लॉक होने के बाद भी, कुछ जरूरी फंक्शन चालू रहने चाहिए. इनमें इनकमिंग कॉल, SMS, SOS और इमरजेंसी कम्युनिकेशन के साथ-साथ नौकरी और काम के लिए जरूरी फीचर शामिल हैं. इसका मकसद यह पक्का करना है कि सिर्फ़ EMI पेमेंट में देरी की वजह से ग्राहक दुनिया से पूरी तरह कट न जाएं.

बैंक आपके पर्सनल डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते

RBI ने प्राइवेसी को भी प्राथमिकता दी है. डिवाइस-लॉकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले बैंक या फाइनेंस कंपनियां डिवाइस के सभी डेटा को एक्सेस नहीं कर सकतीं. इस रोक में कॉन्टैक्ट लिस्ट, फोटो और वीडियो, SMS मैसेज, कॉल लॉग, लोकेशन हिस्ट्री और लोन रिकवरी से जुड़ी न होने वाली कोई भी पर्सनल जानकारी शामिल है. इसके अलावा, इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी को डेटा सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा.

बैंक क्या किसी भी फोन को लॉक कर सकते हैं? 

आपको बता दें कि बैंक किसी भी फोन को ब्लॉक नहीं कर सकता है. RBI ने साफ किया है कि रिमोट लॉकिंग केवल उसी डिवाइस को ब्लॉक किया जाएगा, जिस डिवाइस के लिए लोन लिया गया हो .

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फोन ब्लॉक करने से पहले यूजर को देना होगा नोटिस

बैंक को ग्राहक का फोन ब्लॉक करने से पहले सूचना देनी होगी. इसके साथ ही बैंक को लोन मंजूर करते समय ग्राहक को साफ बताएगा कि EMI न भरने पर डिवाइस रिमोटली लॉक किया जा सकता है. इसके अलावा फोन लॉक करने से पहले ग्राहक को अग्रिम सूचना देकर बकाया चुकाने का मौका देना होगा. 

पेमेंट के बाद फ़ोन को अनलॉक होने में कितना समय लगेगा?

अगर कोई ग्राहक बकाया रकम का पेमेंट कर देता है या लोन अकाउंट सेटल कर लेता है, तो आम तौर पर बैंक को एक घंटे के अंदर डिवाइस को अनलॉक करना होता है. RBI ने कहा है कि इसमें कोई बेवजह देरी नहीं होनी चाहिए. अगर पेमेंट के बाद तय समय में फ़ोन अनलॉक नहीं होता है, तो बैंक या फाइनेंस कंपनी को ग्राहक को मुआवज़ा देना होगा.

RBI के अनुसार, देरी के हर घंटे के लिए ₹250 का मुआवज़ा दिया जाएगा. कुल मुआवज़ा बकाया लोन की रकम से ज़्यादा नहीं होगा. यह पहली बार है जब RBI ने टेक्नोलॉजी-बेस्ड रिकवरी उपायों के लिए मुआवजे की एक तय रकम तय की है. RBI ने यह भी साफ़ किया है कि डिवाइस-लॉकिंग टेक्नोलॉजी से ग्राहक के दूसरे अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा; ग्राहक पहले की तरह ही लोन का प्री-पेमेंट या फोरक्लोज़र कर सकेंगे.

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