वैसे तो अमेरिकी राष्ट्रपति पद पर बैठने वाले व्यक्ति को दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेता माना जाता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आक्रामक नीतियों और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से खुद ही ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी हैं कि आज व्हाइट हाउस में बैठे होने के बावजूद वह दुनिया के सबसे मजबूर नेताओं में से एक नजर आ रहे हैं। छह महीने से जारी ईरान युद्ध ने ट्रंप को ऐसे रणनीतिक चौराहे पर ला खड़ा किया है, जहां हर रास्ता उनकी राजनीतिक और कूटनीतिक विफलता की कहानी लिखता दिखाई देता है। यदि वह ओमान की मध्यस्थता में तैयार हो रहे अंतरिम समझौते को स्वीकार करते हैं तो हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य पर ईरान को वह प्रभाव मिल सकता है, जिसे रोकना ही अमेरिकी सैन्य अभियान का सबसे बड़ा उद्देश्य बताया गया था। लेकिन यदि ट्रंप सैन्य कार्रवाई को और तेज करते हैं तो उन्हें एक लंबे, महंगे और राजनीतिक रूप से विनाशकारी युद्ध में फंसने का खतरा है, जिसका खामियाजा आगामी मध्यावधि चुनावों में भी भुगतना पड़ सकता है। यानी ट्रंप के सामने ऐसा कोई विकल्प नहीं बचा है जो उन्हें सम्मानजनक तरीके से इस संकट से बाहर निकाल सके; हर फैसला इतिहास में उनकी किसी न किसी नाकामी को और अधिक उजागर करने वाला साबित हो सकता है।

देखा जाये तो दुनिया के लगभग पांचवें हिस्से के तेल और एलएनजी व्यापार का मार्ग हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है। यदि प्रस्तावित व्यवस्था लागू होती है तो ईरान को इस समुद्री मार्ग पर निगरानी और प्रभाव का ऐसा अधिकार मिल सकता है, जिसे रोकना ही अमेरिका और उसके सहयोगियों के सैन्य अभियान का प्रमुख उद्देश्य बताया गया था। यही कारण है कि ट्रंप प्रशासन के भीतर भी मतभेद उभरते दिखाई दे रहे हैं। विदेश मंत्री मार्को रुबियो इस जलमार्ग को पूरी तरह मुक्त अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग बनाए रखने की बात कर रहे हैं, जबकि विश्लेषकों का मानना है कि परिस्थितियां ट्रंप को अंततः समझौते की ओर धकेल सकती हैं।

स्थिति इसलिए भी जटिल है क्योंकि लगातार सैन्य दबाव के बावजूद अमेरिका अपने घोषित उद्देश्यों को पूरी तरह हासिल नहीं कर सका है। ट्रंप ने कई बार ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करने और उसके नेतृत्व को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया, लेकिन विश्लेषकों का आकलन है कि ईरान अब भी निर्णायक रूप से झुका नहीं है। उल्टा, अमेरिकी राष्ट्रपति अब घरेलू राजनीतिक दबाव, बढ़ती ईंधन कीमतों, घटती लोकप्रियता और आगामी मध्यावधि चुनावों की चुनौती से घिर गए हैं। ऐसे में लंबा युद्ध उनके लिए राजनीतिक बोझ बनता जा रहा है। साथ ही अमेरिका से इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि उसका गोला बारूद, मिसाइलों और हथियारों का जखीरा खत्म होता जा रहा है तथा अमेरिका को दूसरे देशों में मौजूद अपने सैन्य अड्डों पर मौजूद मिसाइलों को वापस मंगवाना पड़ा है।

इसी बीच, ईरान ने सैन्य मोर्चे के समानांतर अत्यंत आक्रामक कूटनीतिक अभियान भी शुरू कर दिया है। तेहरान ने सऊदी अरब, कतर, ओमान, तुर्किये और अन्य क्षेत्रीय देशों के साथ उच्चस्तरीय संपर्क स्थापित कर स्पष्ट संदेश दिया है कि यदि अमेरिका ने ईरानी ऊर्जा अवसंरचना पर नए हमले किए तो जवाब केवल अमेरिकी ठिकानों तक सीमित नहीं रहेगा। ईरान ने चेतावनी दी है कि खाड़ी देशों के तेल क्षेत्र, रिफाइनरियां, बिजली ग्रिड, जल संयंत्र, परिवहन नेटवर्क और अन्य रणनीतिक प्रतिष्ठान भी जवाबी कार्रवाई का लक्ष्य बन सकते हैं।

इस चेतावनी का असर भी दिखाई दिया। रिपोर्टों के अनुसार सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से बातचीत कर सैन्य कार्रवाई टालने, युद्धविराम और वार्ता को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। हालांकि रियाद ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि उसके क्षेत्र पर हमला हुआ तो वह सैन्य जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। यह घटनाक्रम बताता है कि पूरा खाड़ी क्षेत्र किसी व्यापक युद्ध की आशंका से चिंतित है और ऊर्जा सुरक्षा अब केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामरिक अस्तित्व का प्रश्न बन चुकी है।

देखा जाये तो हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य पर प्रभाव स्थापित करना ईरान के लिए केवल समुद्री नियंत्रण का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव बनाने का सबसे प्रभावी साधन है। यदि तेहरान इस मार्ग पर अपनी भूमिका संस्थागत रूप से स्थापित कर लेता है तो भविष्य में वह पश्चिमी देशों के विरुद्ध आर्थिक और भू-राजनीतिक दबाव का अधिक प्रभावी उपकरण हासिल कर सकता है। दूसरी ओर अमेरिका के लिए यह उसकी समुद्री प्रभुत्व रणनीति और पश्चिम एशिया में विश्वसनीयता की बड़ी परीक्षा होगी।

दूसरी ओर, इस संघर्ष को चीन, रूस और उत्तर कोरिया जैसे देश भी बेहद करीब से देख रहे हैं। अमेरिकी सीमाओं, उसकी सैन्य क्षमता और राजनीतिक इच्छाशक्ति का आकलन भविष्य के वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। यदि अमेरिका निर्णायक परिणाम हासिल किए बिना समझौते के लिए मजबूर होता है तो यह उसके प्रतिद्वंद्वियों के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक संदेश माना जाएगा।

उधर, ईरान के भीतर भी सत्ता संरचना को लेकर सवाल गहराते जा रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन की सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई से मुलाकात अत्यंत गोपनीय और असामान्य परिस्थितियों में हुई। दावा है कि मुलाकात कुछ मिनटों तक सीमित रही, दोनों एक-दूसरे को देख भी नहीं सके और बातचीत केवल आवाज के माध्यम से हुई। यहां तक कि राष्ट्रपति ने बाद में यह संदेह भी व्यक्त किया कि जिनसे उनकी बातचीत हुई, वे वास्तव में सर्वोच्च नेता थे या नहीं। दरअसल, मोजतबा खामेनेई के सार्वजनिक रूप से लगातार अनुपस्थित रहने और उनके संबंध में विरोधाभासी दावों ने ईरान के शीर्ष नेतृत्व को लेकर रहस्य और गहरा कर दिया है।

बहरहाल, कुल मिलाकर पश्चिम एशिया इस समय ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़ा है जहां एक गलत सैन्य निर्णय पूरे खाड़ी क्षेत्र को व्यापक युद्ध में धकेल सकता है। दूसरी ओर यदि समझौता होता है और ईरान हॉर्मुज़ पर अधिक प्रभाव प्राप्त करता है, तो यह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में ऐतिहासिक बदलाव माना जाएगा। ऐसे में आने वाले सप्ताह न केवल अमेरिका-ईरान संबंधों बल्कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार और अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीति की दिशा भी तय कर सकते हैं।

-नीरज कुमार दुबे