पुलिस अधिकारियों को नालायक कहने पर बवाल, BJP नेता के खिलाफ कांग्रेस-एनसी ने खोला मोर्चा
जम्मू-कश्मीर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने इन हत्याओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और गहन जांच की मांग की। साथ ही, उन्होंने पुलिस और सुरक्षा बलों पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाने के लिए भाजपा नेताओं की आलोचना भी की।
झारखंड के सभी 24 जिलों में बनेंगी 12,500 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें, वंचित गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ेगी हेमंत सरकार
झारखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी मजबूत करने की दिशा में बड़ी पहल की है. विकसित भारत-जी राम जी (VB-G RAM G) योजना के तहत राज्य के सभी 24 जिलों में कुल 12,500 किलोमीटर जीएसबी (ग्रेन्युलर सब-बेस) सड़कों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इस पहल के तहत उन ग्रामीण बसावटों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो अब तक मुख्य सड़क मार्गों से नहीं जुड़ पाई हैं या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के अंतर्गत स्वीकृत नहीं हैं.
ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह के नेतृत्व में विभाग ने जिलेवार लक्ष्य तय किए हैं. योजना का उद्देश्य दूरदराज के गांवों को मौजूदा सड़क नेटवर्क से जोड़ना और ग्रामीण आबादी तक बुनियादी सुविधाओं की पहुंच आसान बनाना है.
पूर्वी सिंहभूम में सबसे अधिक 1,400 किमी सड़क का लक्ष्य
जिलेवार लक्ष्य के अनुसार, पूर्वी सिंहभूम में सबसे अधिक 1,400 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी. पलामू में 1,100 किलोमीटर, गढ़वा में 1,000 किलोमीटर, चतरा में 850 किलोमीटर और लातेहार में 800 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य है. पश्चिमी सिंहभूम में 750 और हजारीबाग में 700 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी.
इसके अलावा बोकारो और गोड्डा में 600-600 किलोमीटर, लोहरदगा और सिमडेगा में 500-500 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. देवघर, खूंटी, जामताड़ा और सरायकेला-खरसावां में 400-400 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी.
गुमला और गिरिडीह में 350-350 किलोमीटर, रांची और पाकुड़ में 300-300 किलोमीटर, दुमका और धनबाद में 200-200 किलोमीटर तथा साहिबगंज और कोडरमा में 150-150 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया है. रामगढ़ में 100 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी.
किसानों और ग्रामीण परिवारों को मिलेगा लाभ
सड़क नेटवर्क के विस्तार से किसानों को अपनी फसल, सब्जियां, फल और लघु वनोपज बाजार तक पहुंचाने में सहूलियत होगी. बेहतर कनेक्टिविटी से परिवहन लागत और यात्रा में लगने वाला समय कम होने की उम्मीद है. साथ ही ग्रामीणों के लिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य आवश्यक सुविधाओं तक पहुंच आसान होगी.
गुणवत्ता और पारदर्शिता पर जोर
मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि गांवों को बेहतर सड़क सुविधा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि सड़कों का निर्माण टिकाऊ हो और ग्रामीणों को लंबे समय तक इसका लाभ मिल सके.
यह पहल झारखंड के ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है. लक्ष्य पूरा होने पर सड़क सुविधा से वंचित कई ग्रामीण बसावटों को मुख्य मार्गों से जोड़ने में मदद मिलेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिल सकती है.
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