माओवादी हिंसा से देश मुक्त, आदिवासियों को मिला विकास: PM Modi

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को कहा कि नक्सली हिंसा के कारण आदिवासी समुदायों को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में उन्हें मतदान के अधिकार से भी वंचित रखा गया। मोदी ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि पिछली सरकारें उस समय भी ‘‘मूकदर्शक’’ बनी रहीं, जब माओवादी जबरन बच्चों को उठा ले जाते थे और आदिवासी युवतियों का अपहरण करते थे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले 12-13 वर्षों में लगभग 50 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर आए हैं।

उन्होंने इसे आजादी के बाद भारत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बताया। मोदी ने कहा कि देश अब ‘‘नक्सलवाद और माओवादी आतंक’’ से मुक्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि ये दोनों उपलब्धियां आदिवासी समुदायों के जीवन से गहराई से जुड़ी हैं, जिन्हें लंबे समय तक हिंसा का सामना करना पड़ा था।

उन्होंने कहा, ‘‘उस दौर में माओवाद और नक्सलवाद से प्रभावित मेरे इन्हीं भाई-बहनों को तत्कालीन सरकारों ने उनके हाल पर छोड़ दिया था। उनके अधिकार छीन लिये गए थे। सभी चुपचाप बैठे रहे और किसी ने कुछ नहीं कहा।’’ मोदी ने कहा, ‘‘आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे आदिवासी समुदायों के इन भाई-बहनों को मतदान करने तक की अनुमति नहीं थी।

उस समय की सरकारें मूकदर्शक बनी रहीं और आंखें मूंदकर बैठी रहीं।’’ उन्होंने आरोप लगाया कि माओवादी बच्चों को उनकी मांओं से जबरन छीन लेते थे और आदिवासी युवतियों का अपहरण करते थे, जबकि तत्कालीन सरकारें बेबस होकर यह सब देखती रहती थीं। उन्होंने कहा कि माओवादी हिंसा के खात्मे के साथ अब स्थिति बदल गई है। उन्होंने कहा, ‘‘अब जब माओवाद और नक्सलवाद को पराजित कर दिया गया है, तो आदिवासी समुदाय की वे माताएं और बहनें हमें ढेरों आशीर्वाद दे रही हैं।’’ मोदी ने कहा कि हिंसा के कारण जिन बच्चों का बचपन प्रभावित हुआ था, उन्हें अब शिक्षा और रोजगार के अवसर मिल रहे हैं।

छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों के जवानों के साथ हाल में दिवाली का पर्व मनाने का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि इस त्योहार ने गढ़चिरौली समेत पहले नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्रों में ‘‘दीयों की रोशनी के साथ-साथ उम्मीद की किरण भी जगाई है।’’ देश की दो बड़ी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा, ‘‘पहली उपलब्धि यह है कि लगभग 50 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकल आए हैं। यह बहुत बड़ी संख्या है। आजादी के बाद से मैं इसे देश की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानता हूं।

दूसरी उपलब्धि यह है कि देश नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त हो गया है।’’ मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों के विकास को गति देने के लिए ‘पीएम-जनमन’ योजना और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया है। ये वे क्षेत्र हैं, जो लंबे समय तक बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने वंचित समुदायों को प्राथमिकता देते हुए गरीब परिवारों को चार करोड़ से अधिक पक्के मकान उपलब्ध कराए हैं।

उन्होंने कहा कि आजादी के दशकों बाद भी बिजली से वंचित रहे 18 हजार गांवों तक बिजली पहुंचाई गई है और आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों को पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि देशभर में 1.75 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। मोदी ने कहा कि सरकार ने गरीब परिवारों के लिए आजीविका के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से मुद्रा योजना के तहत बिना किसी गारंटी के ऋण भी उपलब्ध कराए हैं।

उन्होंने बताया कि 100 से अधिक आकांक्षी जिलों और 500 से ज्यादा आकांक्षी ब्लॉक में विशेष विकास अभियान चलाए गए हैं, और इनमें से कई क्षेत्रों में आदिवासी आबादी काफी अधिक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम धन-धान्य कृषि योजना के तहत कृषि के क्षेत्र में पिछड़े 100 जिलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ताकि किसानों और आदिवासी समुदायों के लिए बेहतर अवसर पैदा किए जा सकें। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समुदायों के योगदान को याद करते हुए कई आदिवासी नायकों के बलिदान का उल्लेख किया, जिनमें खासी पहाड़ियों के तिरोत सिंह, कोल आंदोलन के नेता, संथाल विद्रोह के सिद्धो-कान्हू, गोविंद गुरु, रानी गाइदिन्ल्यू, टंट्या भील, अल्लूरी सीताराम राजू और रानी दुर्गावती शामिल हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 2021 में इसी दिन शुरू हुआ जनजातीय गौरव दिवस अब राष्ट्रीय उत्सव का रूप ले चुका है। मोदी ने कहा कि इस अवसर पर रविवार को आदिवासी विकास से जुड़ी 170 से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, जबकि विभिन्न राज्यों में 70 से ज्यादा परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। इनमें शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य सुविधाएं, आदिवासी उत्पादों के विपणन केंद्र और गांवों में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने वाली परियोजनाएं शामिल हैं।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी गर्व जताया कि आदिवासी समुदाय से आने वाली महिला द्रौपदी मुर्मू देश का नेतृत्व कर रही हैं। उन्होंने कहा, ‘‘आज देश का नेतृत्व भी आदिवासी समुदाय की एक बेटी के हाथों में है। हम सभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पर गर्व करते हैं।’’ उन्होंने लोगों से भगवान बिरसा मुंडा के जीवन से प्रेरणा लेने और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में काम करने का आह्वान किया और साथ ही जनजातीय गौरव दिवस को हर साल भव्य राष्ट्रीय उत्सव बनाने की अपील की।

गढ़चिरौली में आयोजित कार्यक्रम में महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम और उनके उप मंत्री दुर्गा दास उइके मौजूद रहे।

Continue reading on the app

Tarn Taran बस हादसे के मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये देगी Punjab Government

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के तरनतारन जिले में दो बसों की टक्कर में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों से इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। मान ने हादसों को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा पंजाब के मुख्य सचिव को सशर्त समन जारी किए जाने के सवाल पर कहा कि सरकार को मामले में किसी भी गलती के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए।

तरनतारन जिले के नौशेरा पन्नुआं के पास शनिवार को राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) संख्या-54 पर पंजाब सरकार द्वारा संचालित तीर्थयात्रियों की दो बसों की टक्कर हो गई। इस हादसे में चार तीर्थयात्रियों समेत कुल पांच लोगों की मौत हो गई और 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इन बसों में राज्य सरकार की ‘मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना’ के तहत कुल 37 तीर्थयात्री सवार थे।हादसा उस वक्त हुआ, जब मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिश में एक बस डिवाइडर को पार कर गई, लेकिन दुर्भाग्यवश विपरीत दिशा से आ रही दूसरी बस से इसकी टक्कर हो गई।

मान ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये और घायलों को एक-एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। एनएचआरसी ने बस हादसे के मामले में पंजाब के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए सशर्त समन जारी किया है। आयोग ने अक्टूबर में ‘मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना’ के तहत चलने वाली बसों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर नोटिस जारी किया था।

इसके बाद, उसने सभी बसों की जांच करने और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाली बसों को तुरंत हटाने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पंजाब इकाई के प्रमुख केवल सिंह ढिल्लों ने इस हादसे को लेकर ‘आप’ सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि यह महज एक सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि सरकारी तंत्र की ‘घोर लापरवाही’ के कारण हुई एक त्रासदी है। मान ने अमृतसर में संवाददाताओं से बातचीत में तरनतारन हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया।

उन्होंने हादसे में घायल हुए लोगों से भी अस्पताल जाकर मुलाकात की और कुशलक्षेम के बारे में जानकारी ली।

Continue reading on the app