Explainer: आपकी निजी जानकारी पर अब आपका कितना अधिकार होगा? जानिए क्या है Consent Manager?
Digital Personal Data Protection Act: मोबाइल में कोई ऐप डाउनलोड करना हो, ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो या किसी वेबसाइट पर अकाउंट बनाना हो, अक्सर हमें अपनी निजी जानकारी साझा करनी पड़ती है. कई बार बिना ज्यादा सोचे-समझे हम किसी भी ऐप या वेबसाइट को अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, लोकेशन और दूसरी जानकारियों का इस्तेमाल करने की अनुमति दे देते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी यह जानकारी कहां इस्तेमाल हो रही है और इसे कौन देख सकता है?.
इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून (DPDP) Act, 2023 के तहत नियम लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस कानून का मकसद लोगों के डिजिटल डेटा की सुरक्षा करना और कंपनियों को यह बताना है कि वे किसी व्यक्ति की निजी जानकारी का इस्तेमाल किन शर्तों पर कर सकती हैं.
???? DPDP Framework | Know Your Duties!
— Digital India Corporation (@DigitalIndiaCrp) November 14, 2026
Under the DPDPA 2023, Data Principals have certain statutory duties while exercising their rights.
✅ Follow applicable laws.
✅ Do not impersonate another person.
✅ Do not suppress material information when applying for government-issued… pic.twitter.com/uqI5HfFeTP
DPDP Act क्या है और इसे लाने की जरूरत क्यों पड़ी?
DPDP Act का पूरा नाम Digital Personal Data Protection Act है. संसद ने इसे साल 2023 में पारित किया था. इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से जुटाई और इस्तेमाल की जाने वाली व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए कानूनी व्यवस्था तैयार करना है. बता दें आज बैंकिंग, खरीदारी, टिकट बुकिंग, पढ़ाई, मनोरंजन और सरकारी सेवाओं तक के लिए मोबाइल ऐप और वेबसाइट का इस्तेमाल होता है. इन सेवाओं के दौरान लोगों की कई तरह की निजी जानकारियां कंपनियों तक पहुंचती हैं.
13 मई 2027 से लागू होंगे ये नियम
जानकारी के मुताबिक इस कानून को एक साथ लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है. 13 नवंबर 2026 से Consent Manager के रजिस्ट्रेशन से जुड़ा प्रावधान प्रभावी हो गया है. वहीं, आम लोगों के डेटा अधिकारों और कंपनियों की ज्यादातर जिम्मेदारियों से जुड़े अहम प्रावधान 13 मई 2027 से लागू होंगे.
DPDP Act पारदर्शी बनाएगा पूरी प्रक्रिया
यूजन किसी भी जानकारी का इस्तेमाल सेवा देने, अकाउंट चलाने या दूसरे निर्धारित उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है. समस्या तब पैदा होती है जब किसी व्यक्ति को यह ठीक से पता नहीं होता कि उसकी जानकारी क्यों ली जा रही है, उसका इस्तेमाल किस काम में होगा और उसे कितने समय तक रखा जाएगा. DPDP Act इसी प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाने की कोशिश करता है. इसके तहत डेटा का इस्तेमाल करने वाली संस्थाओं को तय नियमों का पालन करना होगा और लोगों को अपने डिजिटल डेटा से जुड़े अधिकार मिलेंगे.
Consent Manager क्या होता है?
इसके के जरिए कोई व्यक्ति अपनी निजी जानकारी के इस्तेमाल की अनुमति को एक जगह से देख और नियंत्रित कर सकेगा. मान लीजिए आपने कई ऐप और वेबसाइट पर अकाउंट बना रखे हैं. अलग-अलग सेवाओं को आपने अपनी जानकारी इस्तेमाल करने की अनुमति दी हुई है. अभी हर ऐप या वेबसाइट पर जाकर इन अनुमतियों को देखना और बदलना पड़ सकता है. Consent Manager इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक साझा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा. इसके जरिए व्यक्ति अपनी सहमति दे सकेगा, पहले दी गई सहमति की जानकारी देख सकेगा, उसे मैनेज कर सकेगा और जरूरत पड़ने पर वापस भी ले सकेगा.
Consent Manager बनने के लिए क्या शर्तें रखी गई हैं?
जानकारी के मुताबिक सरकार ने Consent Manager के रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ शर्तें तय की हैं. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि इस तरह की सेवा देने वाली संस्था के पास पर्याप्त तकनीकी, आर्थिक और संचालन क्षमता हो. इसके अलावा आवेदन करने वाली कंपनी भारत में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, प्लेटफॉर्म को डेटा सुरक्षा से जुड़े निर्धारित मानकों का पालन करना होगा,
सिर्फ पोर्टल पर आवेदन कर देने से कोई कंपनी Consent Manager नहीं बन जाएगी. उसे तय शर्तें पूरी करनी होंगी और बोर्ड से रजिस्ट्रेशन हासिल करना होगा.
क्या अब आप अपनी सहमति वापस ले सकेंगे?
DPDP Act के तहत व्यक्ति को अपनी सहमति वापस लेने का अधिकार दिया गया है. यह अधिकार 13 मई 2027 से लागू होने वाले प्रमुख प्रावधानों का हिस्सा है. बता दें कानून में यह व्यवस्था की गई है कि सहमति वापस लेने की प्रक्रिया उतनी ही आसान होनी चाहिए, जितनी आसान सहमति देने की प्रक्रिया थी.
कंपनियों की जिम्मेदारी क्या होगी?
DPDP Act में कंपनियों को किसी भी यूजर को साफ भाषा में बताना होगा कि कौन-सी जानकारी क्यों ली जा रही है. कंपनियों को डेटा का इस्तेमाल उसी तय उद्देश्य के लिए करना होगा, जिसके लिए कानूनी आधार मौजूद है. कंपनी को निजी जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए उचित तकनीकी उपाय करने होंगे. कंपनी डेटा में सेंध या सुरक्षा से जुड़ी घटना होने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सूचना देनी होगी.
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