Sonam Wangchuk 60 दिनों के लिए नजरबंद, Leh में सभा और जुलूस पर लगा कड़ा प्रतिबंध

सोनम वांगचुक को 60 दिनों के लिए घर में नजरबंद कर दिया गया है और उनके किसी भी सार्वजनिक रैली या जुलूस में शामिल होने पर रोक लगा दी गई है। लेह के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने यह आदेश उस घटना के एक दिन बाद जारी किया, जब लद्दाखी संगठनों के विरोध प्रदर्शन के बीच वांगचुक को प्रदर्शन स्थल से हटाया गया था। ये संगठन सरकार द्वारा 4 दिसंबर को हिल काउंसिल के चुनाव कराने के फैसले का विरोध कर रहे हैं।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत लगा प्रतिबंध

प्रशासन ने लेह पुलिस प्रमुख के एक पत्र और पुलिस रिपोर्ट का हवाला देते हुए वांगचुक की आवाजाही पर पाबंदी लगाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की है। आदेश में कहा गया है, "यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा और 60 दिनों की अवधि तक जारी रहेगा।" यह पाबंदी 4 दिसंबर को होने वाले लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद चुनावों से ठीक पहले लगाई गई है। वांगचुक और अन्य स्थानीय नेताओं का कहना है कि कड़ाके की सर्दी और मौसमी पलायन के कारण लद्दाख के कई मतदाता वोट डालने से वंचित रह जाएंगे।

सोनम वांगचुक ने लगाया आवाज दबाने का आरोप

आधिकारिक आदेश जारी होने से कुछ घंटे पहले ही सोनम वांगचुक ने दावा किया था कि उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया है और दर्जनों पुलिसकर्मियों ने उनके घर को घेर लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में वांगचुक ने लिखा, "मैं घर में नजरबंद हूं। दर्जनों हथियारबंद गार्डों ने मेरे घर को घेर रखा है, जबकि सरकार का कहना है कि मुझे घर पर रहने की सलाह दी गई है। यह सब सिर्फ असहज करने वाले सवाल पूछने के लिए हो रहा है, जैसे कि पिछले साल लेह में हुई मौतों की न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में देरी क्यों हो रही है और कड़ाके की सर्दी के बीच लोगों पर इतनी तेजी से दिखावटी काउंसिल चुनाव क्यों थोपे जा रहे हैं?" उन्होंने आगे आरोप लगाया कि पूरा लद्दाख विरोध कर रहा है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में उनके एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब की पहुंच को काफी कम कर दिया गया है।

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केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख में पहला बड़ा चुनाव

साल 2019 में अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख प्रशासन पहली बार बड़े पैमाने पर चुनावी प्रक्रिया कराने जा रहा है। विरोध और बहिष्कार के आह्वान के बीच सभी आठ स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों के लिए 4 दिसंबर को मतदान होना है। इन आठ परिषदों में कुल 100 निर्वाचन क्षेत्र होंगे, जिनमें से 36 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। प्रशासन द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर है, 18 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 20 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। पूरी चुनावी प्रक्रिया 8 दिसंबर तक समाप्त हो जाएगी। यह चुनाव ऐसे समय हो रहे हैं जब लेह और कारगिल में लंबे समय से पूर्ण राज्य के दर्जे और संविधान की छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है।

प्रशासन ने किया सर्दियों में चुनाव कराने के फैसले का बचाव

लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा के अनुसार, आठ नए जिले बनने के बाद पहले के लेह और कारगिल जिलों की 26-26 सीटों को बढ़ाकर अब 50-50 कर दिया गया है, जिससे कुल सीटों की संख्या 100 हो गई है। सर्दियों के महीनों में चुनाव कराने के फैसले का बचाव करते हुए कुंद्रा ने कहा कि प्रशासन पूरे इंतजाम करेगा ताकि मौसम के कारण मतदाताओं को कोई परेशानी न हो। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों पर हीटर लगाए जाएंगे और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए अलग कतारों की व्यवस्था होगी। मुख्य सचिव ने कहा, "लद्दाख में स्कूल आमतौर पर 15 या 16 दिसंबर तक खुले रहते हैं। अगर इस दौरान बच्चे स्कूल जा सकते हैं, तो बड़ों को बाहर निकलकर वोट डालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।" उन्होंने यह भी कहा कि परिषदों का गठन समय पर होना जरूरी है ताकि नई चुनी हुई संस्थाओं को अगले वित्तीय वर्ष का बजट तैयार करने के लिए जनवरी, फरवरी और मार्च का समय मिल सके।

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परिषदों के अधिकार, परिसीमन और पंचायत चुनावों की स्थिति

आशीष कुंद्रा ने स्पष्ट किया कि नई चुनी गई परिषदों के पास उनके मौजूदा कानूनी अधिकार बने रहेंगे और साथ ही उन्हें 73वें संविधान संशोधन के तहत जिला स्तरीय पंचायती संस्थाओं के अतिरिक्त काम भी मिलेंगे। उन्होंने बताया कि परिसीमन का काम जिले की आबादी और तय नियमों के अनुसार किया गया है, जिसके तहत किसी पंचायत हल्का या नगर पालिका वार्ड को तोड़ा नहीं जा सकता, हालांकि दो या अधिक पंचायतों को जोड़ा जा सकता है। प्रशासन हिल काउंसिल, नगर पालिका और पंचायत चुनावों की मतगणना एक साथ कराने पर भी विचार कर रहा है ताकि एक चुनाव के नतीजे दूसरे को प्रभावित न करें।

इस बीच लद्दाख की 192 पंचायतों में से 55 सरपंच पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं और बाकी 137 पदों के लिए मतदान होगा। नगर पालिका चुनावों में लेह के 21 वार्डों में 42 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि कारगिल नगर परिषद के 17 वार्डों में से चार पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि पिछले तीन सालों से पंचायत चुनाव नहीं हुए थे और अब पंचायतों के साथ-साथ आठ नई जिला परिषदों का गठन होने जा रहा है। दूसरी ओर, लद्दाख के कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने चुनाव टालने की मांग तेज कर दी है। मंगलवार को कारगिल में इसके विरोध में पूर्ण बंद रखा गया, जबकि लेह में लद्दाख बौद्ध संघ ने पंचायत और नगर पालिका चुनावों के बहिष्कार का ऐलान किया है। प्रशासन का कहना है कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चुनी हुई संस्थाओं का समय पर गठन बेहद जरूरी है।

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70 नाबालिग लड़कियों को फंसाने वाले बिलाल काजी को ब्रिटेन में 30 साल की जेल, मुंबई का रहने वाला है आरोपी

ब्रिटेन में एक भारतीय नागरिक को 30 साल के जेल की सजा सुनाई गई है. उस पर नाबालिग लड़कियों को फंसाने का आरोप है. आरोपी मुंबई का रहने वाला है और लंबे वक्त से ब्रिटेन में रहता था. साल 2023 में उसे गिरफ्तार किया गया था और अब उसे सजा सुना दी गई है. 

आखिर कौन है बिलाल काजी

आरोपी युवक का नाम- बिलाल काजी है. वह मूल रूप से मुंबई का रहने वाला है. वह पहले चेस्टर में पीएचडी की पढ़ाई कर रहा था और उसके बाद वह बर्मिंघम यूनिवर्सिटी चला गया. यहां उसने केमिस्ट्री की पढ़ाई की. काजी ने पूरे यूके में 70 से अधिक लड़कियों को ऑनलाइन अपने जाल में फंसाया और उनका शोषण किया. 

पुलिस के अनुसार, अगस्त 2021 से अगस्त 2025 के बीच, उसने स्नैपचैट, विंक, विज और रोब्लॉक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक अनजान नाबालिग की तस्वीरों का इस्तेमाल करके लड़कियों से दोस्ती की. काजी ने 10 साल से लेकर 17 साल की नाबालिग बच्चियों के साथ पहले तो अच्छे से बात की और उनका भरोसा जीता. जैसे ही लड़कियों ने उस पर भरोसा करना शुरू किया, वैसे ही उसने नाबालिगों को उनके अंतरंग तस्वीरें और वीडियो भेजने के लिए मजबूर किया. 

अगर लड़की ने वीडियो भेजने से मना किया तो?

अगर किसी लड़की ने काजी के साथ असहज महसूस किया या फिर तस्वीरें-वीडियो भेजने से मना कर दिया तो काजी ने उनको प्रताड़ित करना शुरू कर देता था. काजी लड़कियों को धमकी देता था कि अगर उन्होंने उसे फोटो-वीडियो नहीं भेजी तो वह उनके दोस्तों और परिवार वालों को वीडियो दे देगा. कई मामलों में उसने पीड़ितों के सोशल मीडिया अकाउंट तक हैक कर लिए थे और निजी फोटो-वीडियो उनके परिजनों और उनके दोस्तों को भेज दिए थे.  

2023 में गिरफ्तार हुआ था आरोपी

पुलिस का कहना है कि आरोपी 27 साल का है लेकिन वह एक नाबालिग ब्रिटिश लड़के के रूप में सोशल मीडिया पर नाबालिग लड़कियों से बात करता था. पुलिस को आशंका है कि काजी ने करीब 180 लड़कियों को अपनी जाल में फंसाया था. नवंबर 2021 में सबसे पहले उसके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी, जिसके बाद वह देश छोड़कर भाग गया था. साल 2023 में जब वह वापस लौटा तो हीथ्रो एयरपोर्ट से उसे गिरफ्तार कर लिया गया था. नाबालिग लड़कियों को फंसाने और उन्हें बहला-फुसलाकर अपनी अश्लील तस्वीरें और वीडियो भेजने के लिए मजबूर करने के जुर्म में काजी को 30 साल की जेल की सजा सुनाई गई है.

कैसे हुआ मामले का खुलासा?

मामले का खुलासा पहली बार नवंबर 2021 में हुआ, जब एक पीड़िता ने डर्बीशायर पुलिस को अपने साथ हुए शोषण के बारे में बताया. पीड़िता ने बताया कि उसका स्नैपचैट अकाउंट हैक करके काजी ने उसकी निजी फोटो-वीडियोज को उसके दोस्तों को भेज दिया था.

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