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Rajnath Singh बोले: Advanced Technology का केवल यूजर न बने भारत, विकास में बने ग्लोबल लीडर

(फाइल फोटो के साथ जारी) नयी दिल्ली, 15 नवंबर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि भारत को उन्नत प्रौद्योगिकियों का केवल उपयोगकर्ता बनकर नहीं रहना चाहिए बल्कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इनका विकास करने वाला, नवोन्मेष को बढ़ावा देने वाला और वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश भी बनना चाहिए। सिंह ने बेहतर तैयारियों और आत्मनिर्भरता के लिए देश में किसी सामग्री को नुकसान पहुंचाए बिना उसकी जांच करने वाली प्रौद्योगिकियों से जुड़ी व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। सिंह ने ‘गैर-विनाशकारी मूल्यांकन एवं सहायक प्रौद्योगिकियों’ पर 36वें वार्षिक सम्मेलन और ‘एयरोस्पेस में गैर-विनाशकारी परीक्षण’ पर 15वीं अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी को ऑनलाइन संबोधित किया।

रक्षा मंत्री ने उन्नत निरीक्षण प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में स्वदेशी क्षमताएं विकसित करने, गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक समान प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने और विशेष रूप से रणनीतिक उपयोग से जुड़े परीक्षणों के परिणामों की सटीकता, विश्वसनीयता तथा प्रामाणिकता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रणनीतिक उपयोग से जुड़े परीक्षणों के परिणामों की प्रामाणिकता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सिंह ने कहा, ‘‘हमें उन्नत निरीक्षण प्रौद्योगिकियों, विशेष सेंसर, मूल्यांकन उपकरणों और उनसे जुड़े सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में अपनी स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करना होगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इन क्षेत्रों में घरेलू क्षमताएं विकसित करना प्रौद्योगिकी के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने और रक्षा क्षेत्र की महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक है।

हमें पूरे रक्षा उद्योग में गुणवत्ता सुनिश्चित करने की एक समान प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना होगा।’’ रक्षा मंत्री ने कहा कि इस प्रयास में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी निर्माताओं, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा, ‘‘हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि निरीक्षण के परिणाम सटीक और विश्वसनीय हों तथा उनकी जांच-पड़ताल की जा सके। ये परिणाम मजबूत प्रक्रियाओं और उचित मानकों पर आधारित होने चाहिए तथा योग्य विशेषज्ञों को इनका मूल्यांकन करना चाहिए।’’ रक्षा मंत्रालय ने बताया कि तेलंगाना के हैदराबाद में ‘इंडियन सोसाइटी फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग’ द्वारा आयोजित तीन दिवसीय सम्मेलन में 2,000 से अधिक पेशेवर, शोधकर्ता, उद्योग विशेषज्ञ और विद्यार्थी भाग ले रहे हैं।

सम्मेलन में गैर-विनाशकारी परीक्षण (एनडीटी) के क्षेत्र में हालिया प्रगति, उभरती प्रौद्योगिकियों और उनके उपयोग पर चर्चा की जा रही है। सिंह ने कहा कि गैर-विनाशकारी परीक्षण प्रौद्योगिकियों की मदद से किसी सामग्री, उपकरण के हिस्से या संरचना को नुकसान पहुंचाए बिना उसकी मजबूती और स्थिति की जांच की जा सकती है। उन्होंने इस अवधारणा को समझाते हुए कहा कि जिस तरह अल्ट्रासाउंड और एक्स-रे की मदद से बिना ऑपरेशन किए मानव शरीर की जांच की जा सकती है, उसी तरह गैर-विनाशकारी परीक्षण तकनीकों से महत्वपूर्ण उपकरणों के हिस्सों को खोले या नुकसान पहुंचाए बिना उनमें मौजूद आंतरिक खामियों का पता लगाया जा सकता है।

रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत की रक्षा प्रणालियां लगातार अधिक उन्नत होती जा रही हैं और ऐसे में प्रत्येक महत्वपूर्ण सामग्री, उपकरण के हिस्से, विभिन्न हिस्सों को जोड़कर बनाई गई इकाई और निर्माण प्रक्रिया को गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता के उच्चतम मानकों पर खरा उतरना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘छिपी हुई खामियां रक्षा उपकरणों की परिचालन संबंधी क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं, रखरखाव की जरूरत बढ़ा सकती हैं, उपकरणों की उपयोग अवधि कम कर सकती हैं और गंभीर परिस्थितियों में अभियान की सफलता को खतरे में डाल सकती हैं।’’ सिंह ने कहा, ‘‘हमें केवल खामियों की पहचान करने की सोच से आगे बढ़कर उन्हें पहले ही रोकने पर ध्यान देना होगा। इसके लिए विनिर्माण प्रक्रिया के हर चरण में गुणवत्ता सुनिश्चित करनी होगी।’’ उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी देश की प्रगति केवल उसके द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसकी बनाई प्रणालियों की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सुरक्षा पर भी निर्भर करती है।

सिंह ने कहा कि मिसाइल, विमान, नौसैनिक प्लेटफॉर्म और अंतरिक्ष यान सहित रक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता केवल विनिर्माण संबंधी आवश्यकता नहीं है, बल्कि परिचालन संबंधी विश्वसनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अनिवार्य हिस्सा है। इस क्षेत्र के रणनीतिक महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी बनने की आकांक्षा रखने वाले देश के लिए गैर-विनाशकारी परीक्षण का महत्व अत्यधिक है। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में भारत का ‘आत्मनिर्भरता’ हासिल करने का प्रयास केवल आर्थिक उद्देश्य नहीं, बल्कि रणनीतिक आवश्यकता भी है।

तेजी से बदलते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य के अनुरूप आगे बढ़ने की आवश्यकता पर जोर देते हुए सिंह ने कहा कि स्वदेशी हथियारों, रक्षा प्लेटफॉर्म और सहायक प्रणालियों को हर समय उच्चतम स्तर की विश्वसनीयता और प्रदर्शन सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने गैर-विनाशकारी परीक्षण क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों से उभरती प्रौद्योगिकियों और बदलती सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी क्षमताओं को लगातार बेहतर बनाने तथा नवोन्मेष की भावना बनाए रखने का आग्रह किया। गैर-विनाशकारी मूल्यांकन के क्षेत्र में हो रहे तकनीकी बदलावों का उल्लेख करते हुए सिंह ने कहा कि कृत्रिम मेधा (एआई), मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, उन्नत सेंसर, डिजिटल ट्विन और पूर्वानुमान संबंधी विश्लेषण जैसी प्रौद्योगिकियों से निरीक्षण और संरचनाओं की स्थिति की निगरानी की संभावनाएं काफी बढ़ रही हैं।

उन्होंने कहा कि इन प्रौद्योगिकियों से निरीक्षण की गति और एकरूपता बेहतर हो सकती है, जटिल आंकड़ों का विश्लेषण आसान हो सकता है और ऐसे पैटर्न की पहचान की जा सकती है, जिनका पारंपरिक तरीकों से पता लगाना आसान नहीं होता। सिंह ने कहा कि भविष्य में स्थापित निरीक्षण तकनीकों और उन्नत डिजिटल प्रौद्योगिकियों को समझदारी से एकीकृत करना महत्वपूर्ण होगा, ताकि निरीक्षण प्रक्रियाओं को अधिक सटीक, कुशल और उद्योगों की उभरती जरूरतों के अनुरूप बनाया जा सके। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत को इन प्रौद्योगिकियों को केवल अपनाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपनी रणनीतिक और औद्योगिक जरूरतों के अनुरूप स्वदेशी समाधान भी विकसित करने चाहिए।

उन्होंने कहा कि अनुसंधान, उन्नत उपकरणों, सॉफ्टवेयर और कुशल मानव संसाधन में निवेश से घरेलू क्षमताएं मजबूत होंगी तथा भारतीय प्रौद्योगिकियों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी अवसर पैदा होंगे।

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RUHS Hospital ने 10 महीने में किए 50 Cochlear Implant, मूक-बधिर बच्चों को मिली नई उम्मीद

अविनाश बाकोलिया जयपुर, 15 नवंबर राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (आरयूएचएस) एवं अस्पताल ने पिछले 10 महीनों में 50 बच्चों में कॉक्लियर इम्प्लांट किए हैं, जिससे ये मूक-बधिर बच्चे अपनी मां की आवाज और आसपास की दुनिया की आवाजों को सुन सकेंगे। इस उपचार के जरिए इन बच्चों के जीवन में सुनने और बोलने की नई उम्मीद जगी है। अस्पताल प्रशासन का दावा है कि प्रदेश के किसी एक केंद्र में अब तक की यह सबसे बड़ी संख्या है।

इन सर्जरी से राजस्थान के 20 जिलों के मरीजों को लाभ मिला है। कॉक्लियर इम्प्लांट एक खास तरह का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जो उन लोगों की मदद करता है जिन्हें बहुत कम सुनाई देता है या बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है। आरयूएचएस के प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक और नाक-कान-गला (ईएनटी) विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. मोहनीश ग्रोवर ने पीटीआई-भाषा को बताया कि अस्पताल में 19 दिसंबर 2025 को कॉक्लियर इम्प्लांट कार्यक्रम शुरू किया गया था।

उन्होंने बताया कि इसके तहत पहला इम्प्लांट भीलवाड़ा की तीन वर्षीय बच्ची का किया गया था। इसके बाद से यह कार्यक्रम सुनने की क्षमता से वंचित बच्चों और वयस्कों के लिए उम्मीद का जरिया बन गया है। ग्रोवर ने बताया कि अस्पताल में अब तक एक साल के बच्चे से लेकर 68 साल के बुजुर्ग तक का कॉक्लियर इम्प्लांट किया जा चुका है और तीन मरीजों के दोनों कानों में इम्प्लांट लगाए गए हैं।

इसके अलावा दो वयस्क मरीजों की भी सफल सर्जरी की गई है। अस्पताल के अनुसार, 50 सर्जरी में सात मरीज ऐसे थे, जिनके आंतरिक कान में जन्मजात विकृतियां थीं और ऐसे मरीजों की सर्जरी सामान्य मामलों की तुलना में अधिक जटिल होती है। अस्पताल में प्रदेश का पहला नेक्सा कॉक्लियर इम्प्लांट भी लगाया गया है, जिससे मरीजों को आधुनिक तकनीक का लाभ मिला है।

ग्रोवर ने बताया कि श्रवण तंत्रिका से जुड़ी समस्या से पीड़ित एक मरीज का दुनिया में पहली बार उन्नत शल्य निगरानी तकनीक की मदद से कॉक्लियर इम्प्लांट किया गया। इस तकनीक की मदद से ऑपरेशन के दौरान श्रवण तंत्रिका और सुनने की प्रक्रिया से जुड़ी प्रतिक्रियाओं पर नजर रखी जा सकती है। उन्होंने बताया कि आरयूएचएस अस्पताल राजस्थान का पहला चिकित्सा महाविद्यालय है, जहां बहु-विषयक कॉक्लियर इम्प्लांट क्लिनिक शुरू किया गया है।

यह क्लिनिक हर मंगलवार को संचालित होता है। इसमें नाक-कान-गला, बाल रोग, निश्चेतना, रेडियोलॉजी और मनोरोग विभागों के विशेषज्ञ एक ही जगह मरीजों की जांच और मूल्यांकन करते हैं। इससे मरीजों और उनके परिजनों को अलग-अलग विभागों में जाने की परेशानी नहीं होती।

उनके अनुसार यह उपचार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए भी उम्मीद लेकर आया है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना और राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत पात्र मरीजों को यह सुविधा निशुल्क दी जा रही है। दो साल से कम उम्र के बच्चों के दोनों कानों में कॉक्लियर इम्प्लांट का खर्च मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत उठाया जाता है।

अस्पताल प्रशासन के अनुसार, अब तक की गई 50 सर्जरी में कोई जटिलता सामने नहीं आई है और सर्जरी के बाद कई बच्चे आवाजों पर प्रतिक्रिया देने लगे हैं। उनमें सुनने और बोलने की क्षमता विकसित होने के शुरुआती संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि, कॉक्लियर इम्प्लांट लगाना उपचार का पहला चरण है।

इसके बाद कम से कम दो साल तक नियमित वाणी एवं भाषा चिकित्सा जरूरी होती है। इस प्रक्रिया के जरिए बच्चे अलग-अलग आवाजों को पहचानना, शब्दों को समझना और धीरे-धीरे बोलना सीखते हैं। ग्रोवर ने कहा कि अस्पताल का उद्देश्य केवल सर्जरी की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि बधिरता की पहचान, आधुनिक उपचार और लंबे समय तक पुनर्वास की पूरी व्यवस्था तैयार करना है।

समय पर समस्या की पहचान और उचित उपचार से सुनने की क्षमता से वंचित बच्चों को सामान्य जीवन की मुख्यधारा से जोड़ा जा सकता है। चिकित्सा सेवाओं के अलावा विभाग ने शोध और शिक्षा के क्षेत्र में भी उपलब्धियां हासिल की हैं। हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय कॉक्लियर इम्प्लांट सम्मेलन में विभाग को तीन पुरस्कार मिले।

डॉ. ग्रोवर को सर्वश्रेष्ठ शोध प्रकाशन, डॉ. रश्मि अग्रवाल को फैलोशिप और डॉ. अम्बिका देवड़ा को सर्वश्रेष्ठ पोस्टर पुरस्कार दिया गया। विभाग ने पिछले छह महीनों में दो राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाएं भी आयोजित की हैं। अगले साल जयपुर में भारतीय कॉक्लियर इम्प्लांट समूह का वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।

इसमें देशभर से शल्य चिकित्सक, श्रवण विशेषज्ञ, वाणी एवं भाषा चिकित्सक और शोधकर्ता हिस्सा लेंगे। अस्पताल की यह पहल केवल 50 सर्जरी का आंकड़ा नहीं है, बल्कि उन परिवारों के लिए नई उम्मीद है, जिनके बच्चे अब आवाजों को पहचानने और बोलना सीखने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

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