Lalit Modi: भारत से ब्रिटेन तक का सफर! IPL के जनक ललित मोदी ने ली ब्रिटिश नागरिकता, FEMA केस में मिली थी राहत

Lalit Modi UK Citizenship: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने घोषणा की है कि उन्हें ब्रिटिश नागरिकता मिल गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि उन्हें ब्रिटिश नागरिक होने पर गर्व है। उन्होंने इसे अपने जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत बताया है

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उत्तर प्रदेश में SIR के जरिए दलितों और पिछड़ों को निशाना बना रही BJP: Congress

कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दलितों और पिछड़े वर्गों ने भाजपा की चुनावी महत्वाकांक्षाओं को झटका दिया था, लिहाजा अब वह मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के जरिए उन्हें निशाना बनाते हुए बदला ले रही है। वहीं, समाजवादी पार्टी (सपा) ने आरोप लगाया कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्गठन के दौरान उन मतदान केंद्रों को तीन से चार किलोमीटर दूर स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां उसके समर्थकों की संख्या अधिक है। यहां उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना और राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह एसआईआर प्रक्रिया का इस्तेमाल दलितों, पिछड़े वर्गों और वंचित समुदायों को निशाना बनाने के लिए कर रही है।

गौतम ने आरोप लगाया, “2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के दलितों, पिछड़े वर्गों और वंचित तबकों ने भाजपा के 400 पार के लक्ष्य और संविधान बदलने की उसकी मंशा को नाकाम कर दिया था। इसलिए भाजपा अब एसआईआर के जरिए दलितों और पिछड़े वर्गों से बदला ले रही है।” उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 64 सीट जीती थीं, लेकिन 2024 में उसकी सीट घटकर 36 रह गई। वहीं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने 43 सीट जीतीं।

आरक्षित सीटों के नतीजों का जिक्र करते हुए गौतम ने कहा कि 2019 में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित 17 लोकसभा सीटों में से 15 पर जीत हासिल की थी, लेकिन पांच साल बाद इनमें से नौ सीट हार गया। उन्होंने दावा किया कि इन सीटों के मतदाताओं ने भाजपा को संविधान पर हमला करने से रोका था और अब उन्हें मतदाता सूची में बदलाव की प्रक्रिया के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों का हवाला देते हुए कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान पुरुषों की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक महिलाओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं।

नेताओं ने कहा कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं इससे विशेष रूप से प्रभावित हुई हैं। मिश्रा ने दावा किया कि एसआईआर में गड़बड़ियां सामने आने के बाद अब चुनाव आयोग विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) की बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस डॉ. बी. आर. आंबेडकर के नेतृत्व में तैयार किए गए संविधान द्वारा दिए गए मतदान के अधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी ने कहा कि उसके प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्गठन में गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया है। पार्टी ने दावा किया कि राज्य के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और भाजपा पदाधिकारियों के दबाव में जिलाधिकारियों ने उन मतदान केंद्रों को तीन से चार किलोमीटर दूर स्थानांतरित कर दिया है, जहां समाजवादी पार्टी के समर्थकों की संख्या अधिक है। सपा का आरोप है कि यह बदलाव निर्वाचन आयोग के नियमों का उल्लंघन है।

पार्टी का आरोप है कि इन नियमों के अनुसार, मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र की दूरी अधिकतम दो किलोमीटर होनी चाहिए। सपा की ओर से जारी बयान के मुताबिक, एसआईआर के बाद 10 अप्रैल को प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर उत्तर प्रदेश में कुल 1,77,516 मतदान केंद्र थे। पार्टी ने बताया कि मतदान केंद्रों के युक्तिकरण की प्रक्रिया के बाद इनकी संख्या घटकर 1,73,730 रह गई है।

यानी मतदान केंद्रों की संख्या में 3,786 की कमी आई है। समाजवादी पार्टी ने मतदान केंद्रों के आवंटन में कथित गड़बड़ियों को ठीक करने की मांग की है।

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