NATO की सदस्यता के बदले अमेरिका ने रखी थी ये शर्त, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया बड़ा खुलासा

NATO Membership: यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध खत्म कराने की कोशिशों के बीच राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने अमेरिका के एक प्रस्ताव को लेकर बड़ा खुलासा किया है. जेलेंस्की के मुताबिक, अमेरिकी वार्ताकारों ने यूक्रेन के सामने NATO की सदस्यता के बदले पूर्वी डोनबास क्षेत्र छोड़ने का विकल्प रखा था. यानी यूक्रेन को सैन्य गठबंधन में शामिल होने का रास्ता मिल सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी जमीन से पीछे हटना पड़ सकता है. जेलेंस्की ने बताया कि बातचीत के दौरान पहली बार अमेरिका की ओर से यह सवाल उठाया गया. हालांकि, उन्होंने साफ किया कि यूक्रेन की जमीन छोड़ने का फैसला वह अकेले नहीं ले सकते और इस पर देश की जनता की राय जरूरी होगी.

CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, पत्रकारों से बातचीत में जेलेंस्की ने बताया कि अमेरिकी प्रतिनिधियों ने उनसे पूछा था कि अगर यूक्रेन को NATO की सदस्यता मिल जाए तो क्या वह डोनबास से अपनी सेना हटा लेगा. जेलेंस्की ने कहा कि इस तरह का सवाल पहली बार बातचीत में सामने आया है. उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका और NATO के दूसरे सदस्य देश यूक्रेन को सुरक्षा की ठोस गारंटी और मजबूत सैन्य सहायता देने का प्रस्ताव रखते हैं, तो वह इस मुद्दे पर देश के लोगों की राय लेंगे. जेलेंस्की के मुताबिक, इतना बड़ा फैसला वह अकेले नहीं ले सकते. इसके लिए यूक्रेन की जनता की सहमति जरूरी है.

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डोनबास छोड़ने के लिए तैयार नहीं यूक्रेन

डोनबास यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में स्थित एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है. इसमें डोनेट्स्क और लुहांस्क जैसे इलाके शामिल हैं. रूस लंबे समय से इस पूरे क्षेत्र पर अपना नियंत्रण चाहता है. रूसी सेना ने यहां के बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा है, लेकिन यूक्रेनी सेना अभी भी कुछ क्षेत्रों में अपनी पकड़ बनाए हुए है.

डोनबास सैन्य और आर्थिक दोनों लिहाज से यूक्रेन के लिए महत्वपूर्ण है. यहां मजबूत सैन्य ठिकाने और रक्षात्मक मोर्चे हैं, जो रूसी सेना को देश के मध्य हिस्से की ओर बढ़ने से रोकते हैं. इसके अलावा यह क्षेत्र कोयला, शेल गैस और दूसरे खनिज संसाधनों के लिए भी जाना जाता है. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शांति समझौते के लिए यूक्रेन से पूरे डोनबास क्षेत्र को छोड़ने की मांग करते रहे हैं. वहीं, जेलेंस्की का कहना है कि इस इलाके को छोड़ना यूक्रेन की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के लिए बड़ा नुकसान होगा.

अमेरिका की मध्यस्थता में चल रही बातचीत

यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध खत्म कराने के लिए अमेरिका की मदद से कूटनीतिक प्रयास जारी हैं. हाल ही में जेलेंस्की ने आयरलैंड में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ बातचीत की थी. इसके बाद अमेरिकी प्रतिनिधियों ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात की.

जेलेंस्की ने बताया कि आयरलैंड में हुई बातचीत के दौरान तीन अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. इनमें युद्ध के दौरान बंदी बनाए गए सैनिकों की रिहाई, शांति वार्ता में यूरोपीय देशों की भागीदारी और आगे की कूटनीतिक प्रक्रिया शामिल थी. उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष युद्ध शुरू होने के बाद सबसे बड़े कैदी अदला-बदली समझौते की तैयारी कर रहे हैं. इसके अलावा यूक्रेन चाहता है कि यूरोपीय देशों को भी शांति वार्ता में बराबर की भूमिका मिले.

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कर्नाटक सीएम के लिए PM मोदी ने खरीदा मेट्रो टिकट, CM डीके शिवकुमार बोले- मेरे पास पैसे नहीं थे

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किए मेट्रो सफर का एक दिलचस्प किस्सा साझा किया है. उन्होंने बताया कि बेंगलुरु की नई पिंक लाइन मेट्रो में यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने स्मार्ट कार्ड से उनका टिकट भी खरीदा था क्योंकि उस वक्त शिवकुमार के पास मेट्रो का टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे. इस वजह से शिवकुमार ने प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध किया कि वह उनका टिकट भी खरीद लें और पीएम मोदी ने अपने कार्ड से दोनों टिकट की पेमेंट की.

शिवकुमार ने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि मेरे पास पैसे नहीं थे. इसलिए मैंने उनसे कहा कि आप मेरा टिकट खरीद लीजिए. उन्होंने मेरे लिए भी अपना कार्ड स्वाइप कर दिया.

प्रधानमंत्री मोदी ने साझा की मेट्रो सफर की तस्वीरें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बेंगलुरु मेट्रो की पिंक लाइन में सफर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की थीं. उन्होंने पोस्ट में लिखा था- पिंक लाइन में सफर. बेंगलुरु जैसे जीवंत शहर के लिए बेहतरीन बुनियादी ढांचा. इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, बेंगलुरु विकास मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा और भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या भी मौजूद थे. इस सफर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनीं.

13 नवंबर को किया था पिंक लाइन का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 नवंबर को बेंगलुरु मेट्रो की नई पिंक लाइन का उद्घाटन किया था. इस नए कॉरिडोर को शहर के सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. इसके शुरू होने से बेंगलुरु के यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और आवागमन की सुविधा मिलने की उम्मीद है. उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ मेट्रो में यात्रा भी की थी.

'विकास और राजनीति अलग-अलग होनी चाहिए'

मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि राजनीतिक मतभेदों का असर विकास परियोजनाओं पर नहीं पड़ना चाहिए. उन्होंने कहा कि देशहित में सभी राजनीतिक दलों को मिलकर काम करना चाहिए.

शिवकुमार ने कहा कि राजनीति को चुनाव तक सीमित रखना चाहिए और विकास के मुद्दों पर सहयोग की भावना होनी चाहिए. हम सभी को देशहित में मिलकर काम करना है. राजनीति को केवल चुनाव तक ही सीमित रखना चाहिए. क्या विकास और राजनीति के बीच फर्क नहीं होना चाहिए? वे भी चाहते हैं कि देश का विकास हो. 

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कर्नाटक का अहम योगदान

शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक देश का दूसरा सबसे बड़ा करदाता राज्य है और वस्तु एवं सेवा कर (GST) में भी इसका दूसरा सबसे बड़ा योगदान है. कर्नाटक जैसे आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है. उनके मुताबिक, राजनीतिक विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन बुनियादी ढांचे और विकास से जुड़े कामों में सभी को सहयोग करना चाहिए.

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