ऐतिहासिक जौलजीबी मेले का शुभारंभ, पिथौरागढ़ को 102.72 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को जनपद पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र में काली एवं गोरी नदियों के संगम पर आयोजित ऐतिहासिक जौलजीबी मेले का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनपद को 102.72 करोड़ रुपये की 25 विकास योजनाओं की सौगात दी. इनमें 102.48 करोड़ रुपये की 24 योजनाओं का शिलान्यास तथा 24 लाख रुपये की एक योजना का लोकार्पण शामिल है. मुख्यमंत्री ने जौलजीबी मेले के आयोजन के लिए 10 लाख रुपये की धनराशि देने की घोषणा भी की.

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक जौलजीबी मेला भारत और नेपाल की साझा सांस्कृतिक विरासत, आपसी सौहार्द और व्यापारिक संबंधों का जीवंत प्रतीक है. यह मेला सदियों से दोनों देशों के लोगों को सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से जोड़ने का कार्य करता आ रहा है. भारत, नेपाल और तिब्बत के बीच व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंधों के इतिहास में इस मेले का विशेष स्थान रहा है. उन्होंने कहा कि जौलजीबी मेला सीमांत क्षेत्र की समृद्ध परंपराओं और लोकसंस्कृति को संरक्षित रखने के साथ ही दोनों देशों के नागरिकों के बीच आत्मीय संबंधों को और मजबूत करता है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जौलजीबी मेले से उनका बचपन से विशेष लगाव रहा है. उन्होंने यहां की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और स्थानीय रीति-रिवाजों को निकट से देखा है. ऐसे आयोजन हमारी सांस्कृतिक पहचान को जीवंत बनाए रखने के साथ ही नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं. उन्होंने कहा कि लोक कलाकारों, स्थानीय उत्पादों और पारंपरिक व्यवसायों को प्रोत्साहन देने में भी इस प्रकार के मेलों की महत्वपूर्ण भूमिका है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की भूमि हमारे पूर्वजों के त्याग, परिश्रम और संघर्ष की अमूल्य विरासत है. इस विरासत का संरक्षण और प्रदेश का समग्र विकास हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार उत्तराखण्ड के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक बताया है. इस संकल्प को साकार करने के लिए सरकार विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने के साथ ही प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमांत क्षेत्रों का विकास राज्य सरकार की विशेष प्राथमिकता है. इन क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्रों में प्राकृतिक सौंदर्य, साहसिक पर्यटन और समृद्ध लोकसंस्कृति के माध्यम से स्थानीय युवाओं के लिए स्वरोजगार की व्यापक संभावनाएं हैं. सरकार का प्रयास है कि दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होने के साथ ही स्थानीय स्तर पर आजीविका के नए अवसर भी प्राप्त हों.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विकास योजनाओं से जनपद में आधारभूत सुविधाओं को मजबूती मिलने के साथ ही सीमांत और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को नई गति मिलेगी. विशेष रूप से सड़क संपर्क, पेयजल आपूर्ति, आपदा सुरक्षा और पर्यटन सुविधाओं के विस्तार से स्थानीय  लोगों को लाभ मिलेगा तथा आर्थिक गतिविधियों एवं स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जौलजीबी जैसे ऐतिहासिक मेले केवल व्यापारिक गतिविधियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक एकता, सामाजिक समरसता और पारंपरिक संबंधों को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण माध्यम भी हैं. उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध दोनों देशों की साझा विरासत का अभिन्न हिस्सा हैं. ऐसे आयोजनों से सीमांत क्षेत्रों की सांस्कृतिक पहचान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद मिलती है.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विकास प्रदर्शनियों एवं स्टॉलों का निरीक्षण किया तथा विभागीय गतिविधियों और स्थानीय उत्पादों की जानकारी प्राप्त की. मेले में भारत एवं नेपाल के व्यापारियों की सहभागिता के साथ ही पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया.

मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास की गई प्रमुख योजनाओं में 23.26 करोड़ रुपये की लागत से पिथौरागढ़ में नवीन राज्य अतिथि गृह (सर्किट हाउस) का निर्माण, 13.38 करोड़ रुपये की घाट पंपिंग पेयजल योजना से संबंधित कार्य, 36.10 करोड़ रुपये की खोतिला एवं घाटधार क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा योजना तथा 8.80 करोड़ रुपये की लागत से रामगंगा नदी पर मोटर सेतु का निर्माण शामिल है. इसके अतिरिक्त सड़क, पेयजल, शिक्षा, पर्यटन, सिंचाई एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं का भी शिलान्यास किया गया. मुख्यमंत्री ने कनालीछीना विकासखंड में संपर्क मार्ग एवं हिमालय दर्शन शेड से संबंधित कार्यों का लोकार्पण भी किया.

कार्यक्रम को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने भी संबोधित किया.

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद,  विधायक डीडीहाट बिशन सिंह चुफाल, विधायक धारचूला हरीश धामी, नगर निगम पिथौरागढ़ की महापौर मती कल्पना देवलाल, भानुप्रताप सिंह पाल, जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगांई, पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी, संस्कृतिकर्मी तथा भारत एवं नेपाल के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे.

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उत्तराखण्ड में आपदा प्रबंधन को लेकर राज्यपाल ने दिए सख्त निर्देश, समुदाय की सहभागिता बढ़ाने पर जोर

राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने कहा कि उत्तराखण्ड के लोग आपदाओं के प्रति बहुत पहले से ही जागरूक, संवेदनशील और सतर्क हैं. यही जागरूकता और सामुदायिक क्षमता राज्य को विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का प्रभावी ढंग से सामना करने वाले राज्यों में अग्रणी बनाती है. उन्होंने कहा कि राज्य की भौगोलिक एवं प्राकृतिक परिस्थितियों को देखते हुए आपदा प्रबंधन को केवल सरकारी तंत्र तक सीमित न रखकर समुदाय को इसका सक्रिय भागीदार बनाया जाना आवश्यक है. उन्होंने ग्राम स्तर पर स्वयंसेवकों को तैयार करने के निर्देश दिए. 

उन्होंने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में समुदायों की सहभागिता एवं सशक्तीकरण पर विशेष जोर देते हुए निर्देश दिए कि स्थानीय स्तर पर लोगों को आपदा के दौरान किए जाने वाले उपायों, सुरक्षित निकासी, प्राथमिक उपचार, खोज एवं बचाव तथा आपातकालीन संचार के संबंध में लगातार प्रशिक्षित एवं जागरूक किया जाए. उन्होंने कहा कि आपदा के समय पहला और सबसे प्रभावी प्रतिक्रियादाता स्थानीय समुदाय ही होता है, इसलिए समुदाय की क्षमता को मजबूत करना राज्य की आपदा प्रबंधन रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए. 

राज्यपाल ने कहा कि आपदा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने में स्थानीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान और वर्षों से अर्जित अनुभव का भी महत्वपूर्ण योगदान है. उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने अपने अनुभव के आधार पर मौसम, जलस्रोतों, नदी-नालों, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों तथा प्राकृतिक परिवर्तनों को समझने की अपनी विशिष्ट क्षमता विकसित की है. उन्होंने निर्देश दिए कि इस पारंपरिक एवं स्थानीय ज्ञान का वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ समन्वय करते हुए आपदा प्रबंधन की योजनाओं में उपयोग किया जाए. उन्होंने एनजीओ के साथ ही कृषक समूहों को आपदा प्रबंधन से जोड़ने के निर्देश दिए. राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखण्ड को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में दुनिया के अन्य आपदा-प्रवण देशों द्वारा किए जा रहे नवाचारों और सफल प्रयासों का अध्ययन कर उनसे सीखना चाहिए. 

सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास श्री विनोद कुमार सुमन ने बताया कि राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने जो भी दिशा-निर्देश दिए हैं, उन पर जल्द अमल किया जाएगा तथा उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा. श्री सुमन ने बताया कि राज्यपाल से भेंट के दौरान उन्होंने राज्य में आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों, आपदा पूर्व तैयारियों, राहत एवं बचाव व्यवस्था, अर्ली वार्निंग सिस्टम, आधुनिक तकनीक के उपयोग तथा विभिन्न एजेंसियों के मध्य समन्वय के संबंध में राज्यपाल को विस्तार से जानकारी दी. इस दौरान कमाण्डेंट राज्य आपदा प्रतिवादन बल जौलीग्रांट देहरादून श्री अर्पण यदुवंशी एवं 15वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल गदरपुर ऊधमसिंह नगर के कमाण्डेंट श्री संतोष कुमार भी उपस्थित रहे.  

आम लोगों तक समय पर अलर्ट पहुंचाने के निर्देश

राज्यपाल ने आपदा प्रबंधन में आधुनिक तकनीक के अधिकतम उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि यदि लोगों को समय रहते सही और विश्वसनीय चेतावनी प्राप्त हो जाए तो वे समय पर सुरक्षित स्थानों की ओर जा सकते हैं और जान-माल के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है. उन्होंने निर्देश दिए कि विभिन्न प्रकार की आपदाओं के संबंध में प्राप्त चेतावनियों को त्वरित रूप से आम जनता तक पहुंचाने की व्यवस्था को और मजबूत किया जाए. इसके लिए मोबाइल आधारित अलर्ट, एसएमएस, सोशल मीडिया, स्थानीय संचार माध्यमों, सामुदायिक रेडियो तथा अन्य उपलब्ध माध्यमों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए. 

डॉप्लर रडार का नेटवर्क मजबूत करने के निर्देश

राज्यपाल ने राज्य में अर्ली वार्निंग सिस्टम को और अधिक मजबूत करने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में इसकी पहुंच बढ़ाने के निर्देश दिए. उन्होंने मौसम एवं अन्य प्राकृतिक खतरों की सटीक एवं स्थानीय स्तर पर निगरानी के लिए डॉप्लर रडार की संख्या बढ़ाने तथा आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों को आपदा प्रबंधन व्यवस्था से जोड़ने पर जोर दिया. 

एसईओसी और डीईओसी के माध्यम से मजबूत हो समन्वय

राज्यपाल ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र तथा जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए निर्देश दिए कि इनके माध्यम से सभी जनपदों एवं संबंधित रेखीय विभागों के मध्य 24×7 प्रभावी समन्वय और सूचना का त्वरित आदान-प्रदान सुनिश्चित किया जाए. 

स्कूल एवं कॉलेजों में आपदा प्रबंधन शिक्षा पर जोर

राज्यपाल ने कहा कि आपदा के प्रति जागरूकता की शुरुआत विद्यालय स्तर से की जानी चाहिए. उन्होंने स्कूल एवं कॉलेजों में आपदा प्रबंधन से संबंधित विषयों को किसी न किसी रूप में पाठ्यक्रम, सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों अथवा प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए. साथ ही शिक्षकों को भी आपदा प्रबंधन एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रशिक्षण दिया जाए. प्रत्येक छात्र को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए.  

माॅक ड्रिल और प्रशिक्षण को बनाया जाए नियमित प्रक्रिया

राज्यपाल ने कहा कि आपदा प्रबंधन में केवल संसाधनों की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रशिक्षित मानव संसाधन और नियमित अभ्यास भी आवश्यक है. उन्होंने विभिन्न विभागों, संस्थानों एवं समुदायों के लिए नियमित रूप से माॅक ड्रिल तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर जोर दिया. 

आधुनिक उपकरणों को शामिल करने के निर्देश

राज्यपाल ने आपदा प्रबंधन एवं राहत-बचाव कार्यों के लिए अत्याधुनिक उपकरणों और नवीनतम तकनीकों को शामिल करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखण्ड में आधुनिक संचार उपकरण, ड्रोन, सैटेलाइट आधारित तकनीक, रियल टाइम डाटा, जीआईएस आधारित मैपिंग तथा अन्य आधुनिक संसाधन राहत एवं बचाव अभियानों की क्षमता को और बढ़ा सकते हैं.

हेली रेस्क्यू की क्षमता बढ़ाने पर जोर

राज्यपाल ने पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में आपातकालीन राहत एवं बचाव कार्यों को प्रभावी बनाने के लिए हेली रेस्क्यू की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया. उन्होंने संवेदनशील एवं दुर्गम क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए हेलीपैडों की संख्या बढ़ाने तथा उपलब्ध हेलीपैडों को आपदा के समय उपयोग योग्य बनाए रखने के निर्देश दिए.

ग्लेशियर झीलों की निगरानी में उत्तराखण्ड की पहल सराहनीय

राज्यपाल ने राज्य में ग्लेशियर झीलों की निगरानी एवं संभावित जोखिमों को कम करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की. उन्होंने विशेष रूप से वसुंधरा ताल में अर्ली वार्निंग सिस्टम की स्थापना को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियर झीलों से उत्पन्न संभावित जोखिमों की समय रहते पहचान और चेतावनी के लिए यह पहल अत्यंत महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि ग्लेशियर झीलों की निगरानी के क्षेत्र में उत्तराखण्ड द्वारा किए जा रहे प्रयास देश के अन्य हिमालयी राज्यों एवं पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भी एक उपयोगी मॉडल बन सकते हैं. 

केंद्र सरकार से आवश्यक सहयोग के लिए अवगत कराने के निर्देश

राज्यपाल ने कहा कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में राज्य को भारत सरकार के स्तर पर किसी भी प्रकार की तकनीकी, वित्तीय अथवा अन्य सहायता की आवश्यकता हो तो उससे संबंधित विषयों उनके समक्ष लाया जाए. वे केंद्र सरकार के स्तर पर राज्य का पक्ष मजबूती के साथ रखेंगे.

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