सत्ता स्थायी नहीं, Raj Thackeray ने कार्टूनिस्टों के सोशल मीडिया अकाउंट बंद होने पर चेताया
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने कार्टूनिस्टों के सोशल मीडिया अकाउंट बंद किए जाने पर सवाल उठाते हुए शनिवार को कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को याद रखना चाहिए कि उनका कार्यकाल स्थायी नहीं है और उन्हें भी एक दिन सत्ता छोड़नी होगी। ठाकरे ने ‘सकाल लिट फेस्ट 2026’ में यह बात कही, जहां विभिन्न मुद्दों पर उनसे सवाल पूछे गये। इनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कार्टूनिस्टों के सोशल मीडिया अकाउंट बंद किए जाने और लोकतंत्र में राजनीतिक कार्टूनों की भूमिका जैसे विषय शामिल थे।
पिछले 10 से 15 दिनों में कई प्रमुख राजनीतिक कार्टूनिस्टों के सोशल मीडिया अकाउंट बंद किए जाने और इससे उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होने के सवाल पर ठाकरे ने कहा, ‘‘सत्ता में बैठे लोगों को समझना चाहिए कि सत्ता पर उनका कब्जा स्थायी नहीं है और उन्हें भी एक दिन इसे छोड़ना होगा।’’ उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और मोरारजी देसाई का उदाहरण देते हुए कहा कि इन नेताओं ने कभी आरके लक्ष्मण और बालासाहेब ठाकरे जैसे कार्टूनिस्टों को कार्टून बनाने से नहीं रोका। राज ठाकरे ने याद करते हुए कहा कि बालासाहेब ठाकरे ने एक बार जवाहरलाल नेहरू का व्यंग्यचित्र तत्कालीन प्रधानमंत्री को भेजा था। उन्होंने कहा, ‘‘नेहरू ने उस व्यंग्यचित्र पर अपने हस्ताक्षर करते हुए उसे इस संदेश के साथ वापस भेजा था, ‘‘कार्टूनिस्ट को मेरी शुभकामनाएं’’।
मनसे प्रमुख ने कहा कि भारत की मौजूदा स्थिति की तुलना टेलीविजन देखते समय इंटरनेट कनेक्शन बंद हो जाने से की जा सकती है। उन्होंने कहा कि हालांकि, इंटरनेट कनेक्शन अंततः बहाल हो ही जायेगा। राज ठाकरे ने गोकुल डेयरी के मुद्दे पर भी राज्य सरकार की आलोचना की।
उन्होंने कहा कि एक पैनल ने चुनाव जीता था, लेकिन बाद में सरकार की ओर से नियुक्त अतिरिक्त सदस्यों को उसमें शामिल कर दिया गया। उन्होंने सवाल किया कि यदि चुनावी जनादेश को ही स्वीकार नहीं किया जाता है, तो लोकतंत्र की रक्षा कैसे की जा सकती है। ठाकरे ने कहा, ‘‘जब कार्टूनिस्ट, पत्रकार और संपादक ऐसी घटनाओं की ओर ध्यान दिलाते हैं, तो उनकी टिप्पणियों को किसी मुद्दे को उजागर करने के प्रयास के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि शत्रुता के भाव से की गई कार्रवाई के तौर पर।
लोगों को उठाए जा रहे सवालों को समझने में सक्षम होना चाहिए।’’ यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने कोई ऐसा खास कार्टून बनाया था, जिससे उन्हें संतुष्टि मिली हो, ठाकरे ने नवंबर-दिसंबर 1999 के आसपास आयोजित अपने कार्टूनों की एक प्रदर्शनी को याद किया। उस समय मनोहर जोशी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। यह पूछे जाने पर कि दुनियाभर में कार्टूनिस्टों पर हमलों और क्या ऐसी घटनाओं से इस कला का भविष्य प्रभावित हो सकता है, ठाकरे ने कहा कि समस्या कट्टरता के कारण पैदा होती है।
उन्होंने 2005-06 की एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि उस समय एक कार्टूनिस्ट ने पैगंबर मोहम्मद का व्यंग्यचित्र बनाया था, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग इस मुद्दे को लेकर उनके पास आए थे। ठाकरे ने कहा कि उन्होंने उन लोगों से पूछा था कि क्या उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को देखा है, जिस पर उन्होंने नहीं में जवाब दिया। उन्होंने सवाल किया कि फिर वे इस बात को लेकर कैसे निश्चित हो सकते हैं कि कार्टूनिस्ट ने पैगंबर का ही चित्रण किया है।
उन्होंने कहा, ‘‘आलोचना और कमियों को उजागर करने की बात सभी को स्वीकार करनी चाहिए।’’
Mekedatu Dam: मणिकम टैगोर ने कावेरी डेल्टा को खतरा बताते हुए कर्नाटक सरकार को घेरा
तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी (टीएनसीसी) के अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में विवादित मेकेदातु बांध परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए शनिवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने चेतावनी दी कि इस कदम से कावेरी डेल्टा क्षेत्र रेगिस्तान में तब्दील हो सकता है। केंद्र सरकार पर खुलेआम पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए टैगोर ने एक बयान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय से सतर्क रहने और इस परियोजना को लागू होने से रोकने के लिए कानूनी प्रयास तेज करने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि शिवकुमार ने मैसुरु में मोदी की मौजूदगी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि उच्चतम न्यायालय ने मेकेदातु बांध के निर्माण के मामले में कर्नाटक के पक्ष में फैसला दिया है और केंद्र सरकार से इसकी मंजूरी मांगी है। टैगोर ने कहा कि अंतरराज्यीय विवाद को लेकर तमिलनाडु पहले ही उच्चतम न्यायालय का रुख कर चुका है। ऐसे में कर्नाटक के मुख्यमंत्री की टिप्पणी तमिलनाडु के हितों को कमजोर करती है और 50 साल के संघर्ष के बाद हासिल कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण तथा उच्चतम न्यायालय के फैसलों का उल्लंघन करती है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण और उच्चतम न्यायालय के फैसलों के अनुसार, तमिलनाडु को कानूनी रूप से 177.25 टीएमसी पानी मिलने का अधिकार है। इसमें काबिनी बांध से 60 टीएमसी, कृष्णराज सागर (केआरएस) बांध से 52 टीएमसी और कर्नाटक के अनियंत्रित जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश से मिलने वाला 80 टीएमसी पानी शामिल है। यह पानी 200 किलोमीटर दूर स्थित बिलिगुंडुलु तक पहुंचता है, जहां जल मापन केंद्र स्थित है।
उन्होंने कहा, हालांकि, कर्नाटक सरकार निर्धारित मात्रा में पानी समय पर शायद ही कभी छोड़ती है और तमिलनाडु को अपना हिस्सा हासिल करने के लिए विभिन्न उपायों के जरिए संघर्ष करना पड़ता है। टैगोर ने कहा कि तमिलनाडु ने कर्नाटक की बिलिगुंडुलु से महज चार किलोमीटर ऊपर कर्नाटक-तमिलनाडु सीमा पर 67.15 टीएमसी क्षमता वाला मेकेदातु बांध बनाने की योजना का कड़ा विरोध किया है और इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में लगातार कानूनी लड़ाई लड़ी है। उन्होंने दावा किया कि मेकेदातु बांध बनने से बारिश के कारण अनियंत्रित जलग्रहण क्षेत्रों से मिलने वाला 80 टीएमसी पानी रुक जाएगा, जिस पर तमिलनाडु का कानूनी अधिकार है।
इससे कावेरी डेल्टा क्षेत्र के रेगिस्तान में तब्दील होने की आशंका बढ़ जाएगी। शिवकुमार के इस दावे को पूरी तरह निराधार बताते हुए कि मेकेदातु बांध से तमिलनाडु को कोई नुकसान नहीं होगा, टैगोर ने कहा, न्यायाधिकरण और उच्चतम न्यायालय के फैसलों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कर्नाटक कावेरी नदी पर कोई निर्माण नहीं कर सकता और न ही नदी के बेसिन वाले राज्यों की सहमति के बिना तमिलनाडु के लिए निर्धारित पानी को रोक सकता है। उन्होंने कहा कि मेकेदातु परियोजना पर आगे बढ़ना न्यायिक फैसलों का खुला उल्लंघन है और तमिलनाडु किसी भी परिस्थिति में इसकी अनुमति नहीं देगा।
टैगोर ने मुख्यमंत्री विजय से आग्रह किया कि वह मेकेदातु में बांध का निर्माण रोकने के लिए तमिलनाडु सरकार के मौजूदा प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए ठोस कानूनी कदम उठाएं।
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