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Explainer: अब क्या होगा शरद पवार का अगला कदम? सुप्रिया सुले के बयान के बाद NCP के विलय पर लगी ब्रेक, अजित पवार के बाद कितनी बदली महाराष्ट्र की सियासत...

Supriya Sule: महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुटों के एक होने की अटकलों पर सुप्रिया सुले ने फिलहाल विराम लगा दिया है. शनिवार को मीडिया के पूछने पर उन्होंने साफ कहा है कि अजित पवार के रहते दोनों दलों के विलय पर बातचीत हुई थी, लेकिन अब उनके निधन के बाद ये चर्चा और इसकी उम्मीद पूरी तरह समाप्त हो गई है.

दूसरी तरफ अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में NCP का एक गुट सत्ता में है. ऐसे में सवाल सिर्फ पार्टी के एक होने का नहीं बल्कि पवार परिवार की राजनीतिक विरासत, नेतृत्व और महाराष्ट्र की सत्ता के समीकरण का भी है. आखिर 2023 में अलग हुई NCP फिर एक होने के करीब कैसे पहुंची और अब आगे क्या संभावनाएं हैं?

एक फूट ने बदली थी महाराष्ट्र की राजनीति 

राजनीतिक जानकार बताते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में पवार परिवार का प्रभाव दशकों पुराना है. राज्य की सहकारी संस्थाओं, चीनी मिलों, कृषि और पश्चिमी महाराष्ट्र की राजनीति में इस परिवार की हमेशा से ही मजबूत पकड़ रही है. लेकिन जुलाई 2023 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में ऐसी फूट पड़ी, जिसने महाराष्ट्र की राजनीति का पूरा समीकरण बदल दिया.

पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर लड़ाई शुरू हुई

दरअसल, अजित पवार अपने समर्थक विधायकों के साथ शरद पवार से अलग हो गए और बीजेपी-एकनाथ शिंदे की महायुति सरकार में शामिल हो गए थे. इसके बाद पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर लड़ाई शुरू हुई. चुनाव आयोग ने अजित पवार के गुट को असली NCP माना और घड़ी चुनाव चिह्न भी उसी के पास चला गया. जबकि शरद पवार के गुट को NCP (शरदचंद्र पवार) नाम और नया चुनाव चिह्न मिला. 

सुप्रिया सुले ने विलय को लेकर क्या कहा है?

बता दें 14 नवंबर को सुप्रिया सुले ने साफ शब्दों में कहा कि दोनों गुटों के विलय पर बातचीत अजित पवार के जीवित रहने तक ही हुई थी. उनके निधन के दिन ही इस विचार पर पूर्ण विराम लग गया था. उन्होंने कहा कि उनके भाई और पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के बीच विलय को लेकर बातचीत हुई थी. लेकिन अजित पवार के अचानक चले जाने के बाद परिस्थितियां बदल गईं. सुले के मुताबिक उनके मन में और उनकी पार्टी के भीतर अब विलय का कोई विचार नहीं है.

अजित पवार की मौत के बाद NCP में नेतृत्व किसके हाथ में आया?

अजित पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने पार्टी की कमान संभाली. वह महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री भी हैं और NCP की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. लेकिन अब सुनेत्रा पवार के सामने महायुति में पार्टी की भूमिका मजबूत करने की चुनौती है. उनके बेटे पार्थ पवार भी राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय हैं. 

विलय की चर्चा के बीच अचानक राजनीतिक हलचल क्यों बढ़ी?

दरअसल, नवंबर के पहले सप्ताह से NCP के दोनों गुटों के बीच संभावित विलय को लेकर चर्चाएं तेज हुईं थीं. बता दें अजित पवार गुट के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल और पार्थ पवार ने शरद पवार से मुलाकात की थी. इसके अलावा 1 नवंबर को अजित पवार गुट के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिससे मीडिया में दोनों गुटों के एक होने की चर्चा होने लगी. 

सुनेत्रा पवार विलय के पक्ष में हैं या विरोध में?

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सुनेत्रा पवार दोनों संगठनों के औपचारिक विलय के पक्ष में नहीं हैं. उन्होंने महायुति के वरिष्ठ नेताओं के सामने भी अपनी स्थिति रखी है. रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि वह शरद पवार गुट के NDA में आने की संभावना पर विचार कर सकती हैं लेकिन दोनों दलों का एक संगठन बनना जरूरी नहीं मानतीं.

शरद पवार के लिए इस समय सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती क्या है?

शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे अनुभवी नेताओं में गिने जाते हैं. उन्होंने 1999 में पीए संगमा और तारिक अनवर के साथ NCP की स्थापना की थी. 2023 में अजित पवार के अलग होने के बाद संगठन के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपना राजनीतिक आधार बचाने की थी. 2024 के लोकसभा चुनाव में शरद पवार गुट ने अच्छा प्रदर्शन किया और अजित पवार गुट के मुकाबले महाराष्ट्र में ज्यादा सीटें जीतीं हैं. लेकिन उसी साल विधानसभा चुनाव में अजित पवार के नेतृत्व वाले NCP ने 41 सीटें जीतीं, जबकि शरद पवार के गुट को 10 सीटों से ही  संतोष करना पड़ा.

NCP के दोनों गुटों के एक होने से किसे फायदा और किसे नुकसान होता?

अगर दोनों गुटों का विलय होता तो इसका असर केवल पवार परिवार तक सीमित नहीं रहता. महाराष्ट्र की सत्ता का पूरा समीकरण बदल सकता था. राजनीतिक जानकार ऐसा मानते हैं कि दोनों गुट एक होने से परिवार की राजनीतिक ताकत और पश्चिमी महाराष्ट्र में संगठनात्मक पकड़ मजबूत हो सकती है. इसके अलावा एक संगठन बनने से कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच बंटवारा कम हो सकता था. चुनाव में वोटों का विभाजन भी रुक सकता था. वहीं, दोनों का विलय महायुति को चुनौती भी दे सकता है.

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