IGL 2: समय रैना के 'कजिन हसबैंड' वाले मजाक से असहज हुईं हुमा कुरैशी? कौन हैं सलमा दीवानी, बनीं इंटरनेट सेंसेशन

India’s Got Latent 2: कॉमेडियन समय रैना का चर्चित शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' अपने बेबाक अंदाज और तीखे ह्यूमर के लिए जाना जाता है, लेकिन इसका हालिया एपिसोड एक अलग ही विवाद को लेकर सुर्खियों में आ गया है. इस एपिसोड में हुमा कुरैशी, कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक, आशीष सोलंकी और बलराज सिंह घई मेहमान जज के तौर पर शामिल हुए थे. शो में सलमा दीवानी नाम की एक कंटेस्टेंट पहुंचीं, जिसके साथ बातचीत शुरु करते हुए समय रैना ने कुछ ऐसा कह दिया, जिससे हुमा कुरैशी मुंह ताकती रह गईं. वहीं, फिर सलमा दीवानी ने अपने देसी अंदाज से ऐसा कुछ किया, जिसके बाद इंटरनेट पर उनकी चर्चाएं फिर शुरु हो गई.

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24 घंटे बाद सिर्फ माफी काफी नहीं, जवाबदेही भी तय होनी चाहिए : माइक्रोसॉफ्ट आउटेज पर साइबर विशेषज्ञ पवन दुग्गल

नई दिल्ली, 14 नवंबर (आईएएनएस)। माइक्रोसॉफ्ट की वैश्विक सेवाओं में आई 24 घंटे से अधिक की बड़ी बाधा पर साइबर विशेषज्ञ डॉ. पवन दुग्गल ने शनिवार को गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि यह घटना केवल एक तकनीकी गड़बड़ी नहीं मानी जा सकती और इसके लिए व्यापक जांच तथा जवाबदेही तय किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण ने सरकारों, टेक कंपनियों और उपयोगकर्ताओं सभी को महत्वपूर्ण सबक दिया है।

न्यूज एजेंसी आईएएनएस से खास बातचीत में डॉ. दुग्गल ने कहा कि सेवा प्रदाताओं को अपने उपयोगकर्ताओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा, 24 घंटे से अधिक समय तक सेवाएं ठप रहने के बाद केवल यह कह देना कि यह एक तकनीकी खामी थी, लोगों के लिए पर्याप्त जवाब नहीं है।

उन्होंने कहा कि जब ईमेल, क्लाउड सेवाएं और डिजिटल कार्यस्थल उपकरण प्रभावित होते हैं तो उसका असर केवल व्यवसायों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सरकारी कामकाज, राष्ट्रीय सुरक्षा और देशों की संप्रभुता तक पर पड़ सकता है।

उन्होंने कहा, यह घटना दुनिया भर की सरकारों के लिए भी चेतावनी है। सरकारें केवल दर्शक बनकर नहीं रह सकतीं, बल्कि ऐसे मामलों में सक्रिय भूमिका निभाते हुए जांच सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों में डेटा उल्लंघन और साइबर घटनाओं को लेकर कानूनी प्रावधान मौजूद हैं, जिनके तहत ऐसी घटनाओं की निर्धारित समय सीमा के भीतर रिपोर्टिंग आवश्यक होती है।

डॉ. दुग्गल ने कहा कि भारत में सीईआरटी-इन (कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम-इंडिया) के 2022 के नियमों के तहत साइबर सुरक्षा से जुड़े गंभीर मामलों की जानकारी छह घंटे के भीतर साझा करनी होती है। उन्होंने कहा कि यह जांच का विषय होना चाहिए कि क्या इस घटना की समय पर रिपोर्टिंग की गई थी या नहीं। यदि ऐसा नहीं हुआ है तो संबंधित कानूनी परिणाम भी सामने आ सकते हैं।

उन्होंने कहा कि इस आउटेज के कारण वैश्विक स्तर पर अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। उन्होंने कहा कि कोई भी कंपनी केवल माफी मांगकर और खेद व्यक्त करके अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकती।

साइबर विशेषज्ञ का कहना है कि अब टेक कंपनियों पर यह साबित करने का दबाव बढ़ेगा कि उन्होंने ऐसे संकट को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय और सावधानियां अपनाई थीं। उन्होंने कहा कि कंपनियों को यह स्पष्ट करना होगा कि ऐसी स्थिति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए थे, समस्या सामने आने के बाद क्या कार्रवाई की गई और सेवाओं को बहाल करने के लिए कौन-सी रणनीतियां अपनाई गईं।

डॉ. दुग्गल ने आगे कहा, 24 घंटे से अधिक समय तक चले इतने बड़े आउटेज को केवल साधारण तकनीकी त्रुटि मानना उचित नहीं होगा। माइक्रोसॉफ्ट या किसी अन्य बड़ी तकनीकी कंपनी के इतिहास में इतने लंबे समय तक सेवाएं बाधित रहने की घटनाएं बेहद दुर्लभ रही हैं और इसलिए इसकी गहन जांच की आवश्यकता है।

डॉ. दुग्गल ने कहा कि इस घटना से सबसे बड़ा सबक उपयोगकर्ताओं के लिए भी है। लोगों और संस्थानों को अपनी सभी डिजिटल जरूरतों और डेटा को एक ही प्लेटफॉर्म पर निर्भर नहीं रखना चाहिए। यदि किसी एक सेवा प्रदाता की प्रणाली विफल हो जाती है तो उपयोगकर्ता पूरी तरह असहाय स्थिति में पहुंच सकते हैं।

उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि व्यक्ति और संस्थान अपने डेटा, संचार माध्यमों और डिजिटल संसाधनों में विविधता लाएं ताकि भविष्य में यदि इस तरह की घटनाएं दोबारा होती हैं तो उनका कामकाज पूरी तरह प्रभावित न हो।

डॉ. दुग्गल ने आगे चेतावनी दी कि आने वाले समय में साइबर हमलों और डिजिटल बाधाओं की घटनाएं बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि अब साइबर आतंकवाद के कोण से भी जांच की जरूरत है। उन्होंने कहा कि केवल इसलिए किसी घटना को साइबर हमला नहीं माना जा सकता कि किसी समूह ने उसकी जिम्मेदारी नहीं ली। किसी भी घटना के प्रभाव, उससे पैदा हुई घबराहट और उसके व्यापक असर को भी जांच का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि यह पूरा घटनाक्रम इस बात का संकेत है कि मौजूदा कानूनों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने और डिजिटल जवाबदेही की व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है। साथ ही उपयोगकर्ताओं को भी भविष्य में तकनीकी कंपनियों पर पूर्ण निर्भरता से बचना चाहिए।

--आईएएनएस

डीबीपी

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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