Tips and Tricks: चुकंदर के जिद्दी दाग से हैं परेशान? अपनाएं ये 4 आसान घरेलू टिप्स, तुरंत मिलेगा रिजल्ट

Beetroot Stain Removal Tips: चुकंदर सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है, लेकिन इसका जिद्दी रंग हाथों और कपड़ों पर दाग छोड़ देता है. इन दागों को हटाने के लिए कुछ आसान घरेलू उपाय अपनाए जा सकते हैं. हाथों के दाग हटाने के लिए नींबू का रस कारगर होता है, जबकि कपड़ों के लिए बेकिंग सोडा, सिरका और नमक का उपयोग प्रभावी माना जाता है. दाग लगते ही तुरंत सफाई करने से बेहतर परिणाम मिलते हैं. इन आसान तरीकों से आप बिना किसी परेशानी के चुकंदर के दाग से छुटकारा पा सकते हैं.

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मुख्यमंत्री आवास योजना: महिलाओं को अपना घर दे रही योगी सरकार, विधवा को प्राथमिकता

Housing Scheme: उत्तर प्रदेश में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार ने एक और अहम कदम उठाया है. मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पात्र लाभार्थियों की पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इस संबंध में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं.

अभियान चलाकर होगी पात्रों की पहचान

ग्राम्य विकास विभाग ने सभी जिलों के मुख्य विकास अधिकारियों (CDO) को पत्र भेजकर इस प्रक्रिया को अभियान के रूप में चलाने के निर्देश दिए हैं. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र परिवार इस योजना के लाभ से वंचित न रह जाए. ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने भी अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से चयन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं.

विधवा महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता

इस बार योजना में विशेष रूप से निराश्रित विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी. 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की ऐसी महिलाओं को, जिनके पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है, पहले चरण में शामिल किया जाएगा.

इसके लिए महिला कल्याण विभाग की करीब 15.53 लाख पेंशन लाभार्थियों की सूची जिलों को उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि उनका सत्यापन कर योग्य महिलाओं को आवास योजना में शामिल किया जा सके.

अब तक 4.72 लाख परिवारों को मिला लाभ

राज्य सरकार ने इस योजना की शुरुआत वर्ष 2018-19 में की थी. तब से अब तक करीब 4.72 लाख परिवारों को इसका लाभ मिल चुका है. यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुई है.

किन वर्गों को मिलेगा लाभ?

इस योजना के तहत समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को प्राथमिकता दी जाती है. इनमें मुसहर, वनटांगिया, नट, सपेरा, जोगी, बासफोर, बसोड़, धरकार जैसी जातियां, विभिन्न जनजातियां, दिव्यांगजन, गंभीर बीमारियों से पीड़ित परिवार और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोग शामिल हैं.

बजट और समयसीमा तय

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सरकार ने इस योजना हेतु 1400.02 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है. सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 15 अप्रैल तक पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार कर मांग पत्र प्रस्तुत करें.

पारदर्शिता पर विशेष जोर

सरकार इस बार चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने पर जोर दे रही है. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि चयन पूरी तरह सत्यापन के आधार पर हो, ताकि वास्तविक जरूरतमंदों को ही लाभ मिल सके.

ग्रामीण विकास को मिलेगा नया बल

मुख्यमंत्री आवास योजना के जरिए न केवल गरीबों को घर मिल रहा है, बल्कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को भी बढ़ावा मिल रहा है. यह योजना प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा और जीवन स्तर सुधारने की दिशा में एक मजबूत कदम मानी जा रही है.

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