Children's Day पर Kerala के सीएम VD Satheesan और मंत्रियों ने पंडित नेहरू को दी श्रद्धांजलि
केरल के मुख्यमंत्री वी. डी. सतीसन और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने शनिवार को बाल दिवस की शुभकामनाएं दीं और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सतीशन ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि महान नेता के व्यक्तित्व का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, जिनकी इच्छाशक्ति और दूरदृष्टि ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया। उन्होंने कहा, ‘‘नेहरू ऐसे नेता थे जो भारत को समझते थे और एक ऐसे वैश्विक नेता थे जिन्होंने लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्दों को असाधारण अर्थ दिया।’’ नेहरू के बच्चों के प्रति स्नेह को याद करते हुए सतीशन ने कहा कि वह बच्चों से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे और बच्चे भी उनसे उतना ही स्नेह करते थे।
उन्होंने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और भविष्य के लिए निरंतर काम करने की जरूरत पर भी जोर दिया ताकि किसी भी बच्चे को क्रूरता, भूख, पीड़ा या उपेक्षा का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों, पड़ोसियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों और पुलिस सहित सरकारी विभागों के सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया। सामान्य शिक्षा मंत्री एन. शमसुद्दीन ने ‘फेसबुक’ पोस्ट में कहा कि बाल दिवस बच्चों के अधिकारों, सपनों और रचनात्मकता के महत्व को समझने का अवसर है।
उन्होंने कहा कि यह दिन समाज को हर बच्चे का पालन-पोषण खुशी और आत्मविश्वास के साथ सुनिश्चित करने की अपनी जिम्मेदारी की भी याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि राज्य का सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र बच्चों के समग्र विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता देता है। इसका उद्देश्य उनमें वैज्ञानिक सोच, मानवीय मूल्य, लोकतांत्रिक चेतना और सामाजिक प्रतिबद्धता विकसित करना है।
उच्च शिक्षा मंत्री रोजी एम. जॉन ने जेल से अपनी बेटी इंदिरा को लिखे गए नेहरू के पत्रों का जिक्र करते हुए कहा कि ये विश्व इतिहास के सबसे सुंदर अभिलेखों में से एक हैं। उन्होंने कहा कि इन पत्रों के जरिए नेहरू ने न केवल अपनी बेटी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के बच्चों के लिए भी ज्ञान और करुणा की दुनिया के द्वार खोल दिए। स्वतंत्रता आंदोलन और आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू की भूमिका को याद करते हुए जॉन ने कहा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तार्किक सोच और मानवतावाद पर उनका जोर आज भी प्रासंगिक है।
उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग के तहत केरल राज्य उच्च शिक्षा परिषद के माध्यम से स्थापित ‘जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर साइंटिफिक टेम्पर’ का भी उल्लेख किया और इसे नेहरू की बौद्धिक विरासत को आगे बढ़ाने वाला प्रयास बताया। महिला एवं बाल विकास मंत्री बिंदु कृष्णा ने बचपन की एक तस्वीर साझा की और बच्चों के प्यारे ‘चाचा जी’ के रूप में नेहरू को याद करते हुए सभी को शुभकामनाएं दीं। स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन ने कहा कि यह दिन बच्चों के प्रति नेहरू के स्नेह और उनकी चिंता को याद करने का अवसर है।
MP Voters List: 8.19 लाख नए नाम जुड़े, संख्या 5.48 करोड़ के करीब पहुंची
मध्यप्रदेश में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर)-2027 के तहत बृहस्पतिवार को जारी मसौदा मतदाता सूची में 8.19 लाख से अधिक मतदाताओं की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर करीब 5.48 करोड़ हो गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, इस साल फरवरी में प्रकाशित विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की अंतिम मतदाता सूची की तुलना में नई मसौदा सूची में 4,38,361 महिला, 3,80,169 पुरुष और 33 ट्रांसजेंडर मतदाता बढ़े हैं। नए नाम जुड़ने के बाद मध्यप्रदेश में कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 5,47,99,628 हो गई है। इनमें 2,82,85,144 पुरुष, 2,65,13,547 महिलाएं और 937 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं।
फरवरी में प्रकाशित एसआईआर की अंतिम सूची में राज्य में कुल 5,39,81,065 मतदाता थे। इनमें 2,79,04,975 पुरुष, 2,60,75,186 महिलाएं और 904 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल थे। अधिकारियों ने बताया कि आयु वर्ग के लिहाज से 30 से 39 वर्ष के मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक 1,40,50,865 है।
इसके बाद 20 से 29 वर्ष आयु वर्ग में 1,29,48,107 मतदाता हैं। निर्वाचन आयोग ने मसौदा मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 11 दिसंबर तक का समय दिया है। इसके बाद चार जनवरी, 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
मतदाताओं की संख्या में यह वृद्धि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एसआईआर को लेकर राजनीतिक विवाद भी हुआ था। कांग्रेस ने इस प्रक्रिया के दौरान पात्र मतदाताओं के नाम हटाए जाने का आरोप लगाया था, जबकि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इसका बचाव करते हुए कहा था कि पुनरीक्षण का उद्देश्य मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित और दोहरे नाम वाले मतदाताओं को सूची से हटाना था। मध्यप्रदेश में अगला विधानसभा चुनाव 2028 के अंत में प्रस्तावित है।
वर्ष 2011 की जनगणना में राज्य की आबादी 7.26 करोड़ दर्ज की गई थी, जबकि इसके बढ़कर 9.05 करोड़ होने का अनुमान है। राज्य विधानसभा में कुल 230 सीट हैं, जिनमें 47 सीट अनुसूचित जनजाति और 35 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। राज्य में लोकसभा की 29 सीट हैं, जिनमें छह अनुसूचित जनजाति और चार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं।
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