वैश्विक कूटनीति में ऐतिहासिक मोड़! अगले हफ्ते चीन में पहली बार एक मंच पर दिखेंगे Donald Trump, Xi Jinping और Vladimir Putin

विश्व राजनीति और कूटनीति के लिहाज से अगला सप्ताह बेहद ऐतिहासिक होने जा रहा है। व्हाइट हाउस ने आधिकारिक पुष्टि की है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले हफ्ते चीन के शेन्ज़ेन (Shenzhen) में आयोजित होने वाले 'एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन' (APEC) शिखर सम्मेलन के दौरान अपनी पहली त्रिपक्षीय बैठक (Trilateral Meeting) करेंगे। इतिहास में यह पहला अवसर होगा जब दुनिया की तीन सबसे बड़ी महाशक्तियों के शीर्ष नेता एक साथ बैठकर आमने-सामने बातचीत करेंगे।

परमाणु हथियारों को कम करने पर बात करेंगे ट्रम्प

अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, ट्रम्प इस त्रिपक्षीय बैठक में परमाणु हथियारों को कम करने के मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं। वे परमाणु हथियारों के प्रसार (proliferation) को एक खतरनाक घटनाक्रम मानते हैं। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ओलिविया वेल्स ने पत्रकारों को बताया, "राष्ट्रपति ने स्पष्ट कर दिया है कि अन्य विषयों के अलावा, वह दुनिया में परमाणु हथियारों को कम करने पर भी चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति ट्रम्प का मानना ​​है कि हथियारों का यह प्रसार बहुत खतरनाक है।"

एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि प्रशासन को इस त्रिपक्षीय बैठक से किसी ठोस समझौते की उम्मीद नहीं है, लेकिन वे इसे उच्च स्तर पर बातचीत शुरू करने के एक अवसर के रूप में देखते हैं। अधिकारी ने कहा, "हमें किसी तरह के समझौते की उम्मीद नहीं है। मैं इसे एक शुरुआती बिंदु या पहली बातचीत के रूप में देखता हूँ, जो निश्चित रूप से इन देशों के शीर्ष नेताओं के स्तर पर हो रही है।"

अधिकारियों ने आगे बताया कि ट्रम्प, शी और पुतिन के साथ ईरान का मुद्दा उठा सकते हैं, लेकिन इस त्रिपक्षीय बैठक के दौरान रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर चर्चा करने की उनकी कोई योजना नहीं है। नाम न छापने की शर्त पर एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने पत्रकारों को फोन पर बताया, "मुझे लगता है कि राष्ट्रपति, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ होने वाली इस त्रिपक्षीय बैठक में ईरान के बारे में बात करना चाहते हैं।"

ट्रम्प और शी के बीच द्विपक्षीय बैठक

पुतिन के साथ संयुक्त बैठक में शामिल होने से पहले, ट्रम्प और शी के बीच एक द्विपक्षीय बैठक और उसके बाद 'वर्किंग लंच' (कामकाजी दोपहर का भोजन) तय है। हालाँकि, अभी ट्रम्प और रूसी राष्ट्रपति के बीच कोई अलग से आमने-सामने की बैठक (one-on-one meeting) तय नहीं है।

ट्रम्प सोमवार को वाशिंगटन से रवाना होंगे और मंगलवार को मनीला पहुँचेंगे, जहाँ वे 'एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस' (ASEAN) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वे चीन के शेन्ज़ेन जाएँगे। मनीला की अपनी यात्रा के दौरान, ट्रम्प के हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा पर चर्चा में शामिल होने और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के साथ द्विपक्षीय बैठक करने की उम्मीद है।

इसके बाद वे APEC शिखर सम्मेलन के लिए शेन्ज़ेन जाएंगे, जहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने से पहले, उनके नेताओं के लिए आयोजित रात्रिभोज में शामिल होने और बहुपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेने का कार्यक्रम है।

अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि टेस्ला और स्पेसएक्स के प्रमुख एलन मस्क, ट्रम्प की चीन यात्रा में उनके साथ होंगे, लेकिन वे शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ होने वाली बैठक में शामिल नहीं होंगे।

शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ होने वाली यह त्रिपक्षीय बैठक, ट्रम्प के एशिया दौरे का अंतिम कार्यक्रम हो सकती है।

अधिकारियों ने यह भी कहा कि पूर्व एनवीडिया (Nvidia) CEO जेन्सेन हुआंग से जुड़े विवाद और चीनी खुफिया एजेंसियों से संबंध रखने के संदेह वाली एक महिला से जुड़े आरोपों के, ट्रम्प और शी जिनपिंग के बीच होने वाली बातचीत में शामिल होने की संभावना नहीं है। एक दूसरे वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा, "एनवीडिया से जुड़े हालात का इस यात्रा पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए।"

अधिकारियों ने आगे बताया कि वाशिंगटन संवेदनशील चिप तकनीक पर निर्यात नियंत्रण (export controls) के बारे में भी चर्चा करने की योजना नहीं बना रहा है, जो कि एनवीडिया विवाद का मुख्य मुद्दा था। दूसरे अधिकारी ने कहा, "हम अमेरिकी निर्यात नियंत्रण को लेकर कोई बातचीत या मोलभाव नहीं करते हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले हैं जिन्हें प्रशासन खुद तय करता है... और हमें नहीं लगता कि चीन में हमारी किसी भी बातचीत में यह मुद्दा उठेगा।"

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Vinay Mohan Kwatra ने USCIRF को दी नसीहत, कहा- अपने पूर्वाग्रहों पर आत्ममंथन करे अमेरिकी आयोग

(सागर कुलकर्णी) वाशिंगटन, 14 नवंबर भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने एक अमेरिकी सलाहकार निकाय से अपने पूर्वाग्रहों पर आत्ममंथन करने और दूसरों को उपदेश देना बंद करने को कहा है। यह प्रतिक्रिया उस समय आई जब इस द्विदलीय अमेरिकी आयोग ने भारत में कथित तौर पर धार्मिक आधार पर की गई गिरफ्तारियों का मुद्दा उठाया। क्वात्रा ने शुक्रवार को यह तीखी प्रतिक्रिया अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (यूएससीआईआरएफ) की ओर से सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर शरजील इमाम की प्रोफाइल साझा किए जाने के बाद दी।

आयोग ने इमाम का परिचय देते हुए उन्हें ‘‘धार्मिक स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाने के कारण भारत में हिरासत में लिया गया एक मुस्लिम व्यक्ति’’ बताया था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व शोधार्थी शरजील इमाम पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज है। उस पर फरवरी 2020 के दंगों के कथित मुख्य साजिशकर्ताओं में शामिल होने का आरोप है।

इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। यह हिंसा नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), 2019 और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी। क्वात्रा ने कहा, ‘‘यूएससीआईआरएफ को भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर फैसला सुनाने का कोई अधिकार नहीं है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘उसके लगातार पक्षपातपूर्ण, अधूरी जानकारी पर आधारित और पूर्वाग्रह से ग्रस्त आकलन धार्मिक स्वतंत्रता और सभी धर्मों के लोगों के समान अधिकारों के प्रति भारत की संवैधानिक प्रतिबद्धता को कम नहीं कर सकते।’’ उन्होंने कहा कि यूएससीआईआरएफ के एजेंडे पर आधारित और पक्षपातपूर्ण विमर्श के बावजूद भारत निरंतर प्रगति कर रहा है।

क्वात्रा ने कहा, ‘‘यूएससीआईआरएफ जिस तरह बिना किसी हिचक के दूसरों को नसीहत देने का अधिकार अपने पास मानता है, उसी तरह मैं भी उसे एक सलाह देना चाहता हूं : अपने पूर्वाग्रहों पर आत्ममंथन करे और दूसरों को उपदेश देना बंद करे।’’ भारत यूएससीआईआरएफ को एक पक्षपाती संगठन बताता रहा है और उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाता रहा है। अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत 1998 में अमेरिकी सरकार द्वारा गठित यूएससीआईआरएफ की सिफारिशें अमेरिकी विदेश मंत्रालय के लिए बाध्यकारी नहीं हैं।

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