केरलम में सड़क हादसों में मौतें रोकने के लिए शुरू होगा Jeeva Suyatra अभियान
केरलम सरकार रविवार को एक व्यापक सड़क सुरक्षा अभियान शुरू करेगी। इसका लक्ष्य 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं और इसकी वजह से मौत के मामलों तथा घायलों की संख्या में कमी लाना है। मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन एर्णाकुलम टाउन हॉल में ‘जीवा-सुयात्रा’ अभियान की राज्यस्तरीय शुरुआत करेंगे।
परिवहन मंत्री सी. पी. जॉन इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे जबकि राज्य के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और अभियान का टीजर जारी करेंगे। एक आधिकारिक बयान के अनुसार इस पहल के ब्रांड एंबेसडर अभिनेता ममूटी इसके ‘लोगो’ का अनावरण करेंगे। इस अभियान की परिकल्पना एक व्यापक जीवनरक्षक पहल के रूप में की गई है।
यह 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत और घायलों की संख्या में 50 प्रतिशत तक कमी लाने के वैश्विक लक्ष्य के अनुरूप है। यह अभियान पांच मुख्य उद्देश्यों पर काम करेगा - सुरक्षित सड़कें, सड़क उपयोगकर्ताओं का सुरक्षित व्यवहार, दुर्घटना के बाद प्रभावी आपातकालीन प्रतिक्रिया, सुरक्षित गति और सुरक्षित वाहन। प्रस्तावित उपायों में स्कूलों और कॉलेजों में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान, दुर्घटना-संभावित स्थानों की समस्या दूर करने के लिए उन्नत इंजीनियरिंग उपाय अपनाने और यातायात नियमों को लागू कराने को लेकर आधुनिक तकनीक का उपयोग करने का प्रस्ताव है।
बयान में यह भी कहा गया है कि सरकार इस अभियान को लागू करने में ‘कुदुम्बश्री’, स्थानीय स्व-सरकारी संस्थानों, छात्रों और आम जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की योजना बना रही है।
Penpa Tsering का आरोप, तिब्बत में वर्चस्ववादी मॉडल पूरी दुनिया पर थोपना चाहता है China
(सागर कुलकर्णी) वाशिंगटन, 14 नवंबर तिब्बत के निर्वासित सरकार के नेता सिक्योंग पेनपा त्सेरिंग ने कहा कि तिब्बत में चीन की वर्चस्ववादी हरकतें इस बात का एक नमूना हैं कि वह अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ आगे क्या करने की योजना बना रहा है। त्सेरिंग इस समय अमेरिका में हैं जहां वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों और कांग्रेस सदस्यों से मुलाकात करने वाले हैं। अमेरिकी कांग्रेस के नेता ‘अश्योरिंग द फ्यूचर ऑफ तिब्बत एक्ट’ (एएफटीए), 2026 पर विचार कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य केंद्रीय तिब्बती प्रशासन को तिब्बती लोगों की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के रूप में मान्यता दिलाना है।
अमेरिकी नेतृत्व के साथ अपनी मुलाकातों के दौरान त्सेरिंग ने तिब्बती पहचान को मिटाने की चीन की कोशिशों पर चिंता जताई जिसे उन्होंने ‘‘सांस्कृतिक नरसंहार’’ का नाम दिया। त्सेरिंग ने यहां ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘मैं हमेशा यही कहता हूं कि चीन तिब्बत में जो कर रहा है, वह एक तरह का मॉडल है जिसे वह पूरी अंतरराष्ट्रीय बिरादरी पर थोपना चाहता है। चीन का वर्चस्ववादी रवैया 1950 में तिब्बत से शुरू हुआ था।
अब यह पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर तक फैल रहा है।’’ तिब्बती नेता ने भारत के साथ चीन के सीमा विवाद, दक्षिण चीन सागर में उसकी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं और जापान के प्रति उसके आक्रामक रुख का जिक्र करते हुए कहा कि बीजिंग इन मुद्दों के जरिये अपने लिए ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसका इस्तेमाल वह अपने फायदे के लिए कर सके। त्सेरिंग ने कहा, ‘‘चीन अपने फायदे के लिए ऐसी स्थितियां बनाने में बहुत माहिर है। अगर कोई ऐसा मुद्दा है जिसे वह सुलझाना नहीं चाहता तो वह उसे कभी नहीं सुलझाता।’’ त्सेरिंग ने दावा किया कि चीन दुनिया के सामने अपनी ‘शांतिपूर्ण प्रगति’ का झूठा विमर्श पेश कर रहा है।
ऐसा करते हुए वह जापान, ताइवान, फिलीपीन और दक्षिण-पूर्व एशिया के अन्य देशों के साथ अपने तनावपूर्ण संबंधों को पूरी तरह छिपा जाता है। उन्होंने कहा कि तिब्बत के भीतर हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं और तिब्बती लोग धीरे-धीरे मौत के मुंह में धकेले जा रहे हैं। त्सेरिंग ने कहा कि तिब्बती भाषा में लिखे गए संकेतक बोर्ड पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, मठों के डिजाइन में बदलाव किए जा रहे हैं और तिब्बतियों पर चीनी संस्कृति थोपी जा रही है।
त्सेरिंग ने कहा, ‘‘यह ऐसा है जैसे कोई अजगर नहीं बल्कि ‘ड्रैगन’ धीरे-धीरे लेकिन बड़ी मजबूती से आपको जकड़ रहा हो। इसलिए, इसे एक तरह का नरसंहार, या कम से कम सांस्कृतिक नरसंहार कहा जा सकता है।’’ तिब्बती नेता ने कहा कि तिब्बत में चीन की कार्रवाइयों पर दुनिया खामोश है और बीजिंग के साथ अपने व्यापारिक संबंध बढ़ा रही है। त्सेरिंग ने सवाल किया, ‘‘तिब्बत जैसी प्राचीन सभ्यता, उसकी भाषा को नष्ट करके चीन को क्या हासिल होता है?
तिब्बती लिपि सातवीं सदी में भारत से आई थी जो देवनागरी लिपि पर आधारित है। बौद्ध धर्म भी भारत से ही आया था। लेकिन अब चीन दावा करता है कि तिब्बती बौद्ध धर्म चीन से आया है।’’ त्सेरिंग ने यह भी कहा कि अमेरिका तिब्बत का सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय साझेदार बना हुआ है और अमेरिकी कांग्रेस में दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों (रिपब्लिकन और डेमोक्रेट) का इसे मजबूत समर्थन हासिल है।
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