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मोदी सरकार का ‘खतरनाक प्लान’! गैस माफियाओं पर शिकंजा, अब हर दिन होगी रिपोर्टिंग
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Asianetnewsभारत ने ऊर्जा डेटा को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला घोषित किया। तेल, गैस और LPG आपूर्ति में बाधाओं को रोकने के लिए PPAC को सभी रिफाइनरी और आयातकों से दैनिक डेटा रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया। मकसद गैस और तेल माफियाओं पर नकेल लगाना और जनसुविधा को बढ़ाना है।
